निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारी र दल दर्ताबारे छलफल गर्न नेकपाका दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समूहलाई पुनः बोलाउने भएको छ। निर्वाचन तयारीका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा थप समय माग गरी दाहाल–नेपाल समूह अनुपस्थित भएपछि आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्ष समूहलाई पुनः बोलाउने भएको हो।  

निर्वाचन आयोगले गत साता मात्रै विवाद सुरु हुनुअघि साबिककै नेकपाको व्यवस्थालाई मान्यता दिँदै कानुनी रूपमा नेकपा एक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशन गर्न र आयोगको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र दाहाल समूबाट पाँचपाँचजनालाई बोलाइए पनि दाहाल समूह थप समय माग्दै अनुपस्थित भएपछि ओली पक्षका नेताहरूसँग निर्वाचन तयारीबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए। उनका अनुसार दाहालका तर्फबाट माघ १८ गतेसम्म काठमाडौंबाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपरेको भन्दै थप समय मागिएकाले शुक्रबार औपचारिक रूपमा दुई अध्यक्षसँग छलफल हुन नसकेको हो। ‘माघ १८ गतेसम्म उपत्यकाबाहिरका राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको र छलफलमा स्वयं अध्यक्ष उपस्थित भई छलफल गर्न चाहनुभएको छ,’ दाहालका तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले हस्ताक्षर गरी आयोगमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमा उपस्थित हुन सम्भव नभएको र माघ १८ गतेपछि उपयुक्त मिति र समयमा छलफलको आयोजना गर्नुहुन अध्यक्षको निर्देशनबमोजिम अनुरोध गरिन्छ।’

दाहाल समूह थप समय माग्दै छलफलमा अनुपस्थित भए पनि ओली समूहका तर्फबाट आयोग पुगेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत नेताहरूसँग आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन तयारीका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग नेता नेम्वाङले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगिसकेको र आयोग निर्वाचन तयारीमा जुटेको बताए। नेम्वाङले आयोग ८४ दिनमा निर्वाचन गर्न तयार रहेकाले अब निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए। ‘आजका मितिले ९१ दिन समय छ तर ८४ दिन भयो भने निर्वाचनका सबै तयारी गर्न पर्याप्त हुन्छ भनेर आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउनुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘हामीले तदारुकताका साथ निर्वाचनमा लाग्न भनेका छौं।’ अदालतले निर्वाचन तयारी स्थगन गर्न नभनेकाले निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने आयोगको दायित्व भएको र तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने उनले बताए।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ। विघटनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच आधिकारिकता विवाद चर्किरहेको छ। तर दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी नगरी दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्ने काम मात्रै गरेपछि निर्वाचन आयोगले समेत विवाद निरूपण गर्न सकेको छैन। आयोगले गत साता मात्रै विवाद सुरु हुनुअघि साबिककै नेकपाको व्यवस्थालाई मान्यता दिँदै कानुनी रूपमा नेकपा एक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका केन्द्रहरूमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम सुरु गरिसकेको छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७७ ०१:४० शनिबार