पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि परिवर्तन कसरी संस्थागत होला भनेर धेरैले चिन्ता गरेका थिए । संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दल संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा पुग्न नसकेर दसतिर फर्किंदा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले भन्थे, ‘दलहरू एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन, नत्र हामी अँध्यारो सुरुङतर्फ जानेछौं ।’ उनले यो कुरा सार्वजनिक समारोह र पत्रकारसँग बारम्बार भनेका थिए ।
जतिसुकै प्रयास भए पनि पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति पहिलो संविधासनसभा विघटन भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले कठिन परिस्थितिमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्वागत बढी गरिएको थियो । संविधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थायी सरकार बन्ने भन्दै धेरै नेताले संसद्भित्र र सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए ।
पहिलेको संविधान र अहिलेको संविधान भन्दै विघटनको विषयमा तुलनासमेत गरियो । मुलुक उज्यालोतिर उन्मुख भएको पनि नेताहरूले त्यतिबेला बताएका थिए । तर गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्न लागेको भन्दै पटकपटक चिन्ता व्यक्त गर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ अहिले भने विघटन र त्यसबाट विकसित घटनाक्रमलाई परिस्थितिको उपज भनिरहेका छन् । उनले परिस्थितिको उपज भने पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र विष्लेषकहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनबाट मुलुक अँध्यारो सुरुङमै पस्न थालेको बताउन थालेका छन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ्ले संसद् दिवसको अवसर पारेर संसद् सचिवालयले २०७६ मा प्रकाशित गरेको स्मारिका विमोचन कार्यक्रम र संसदीय मामिला पत्रकार समाजले २०७६ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र पहिला जसरी अब प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला सनक चढ्यो त्यतिबेला संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका थिए ।
संविधानमा चार चरणमा पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । विघटन गर्न उनले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतरहतारमा सदर गरेकी हुन् । सरकारले वैशाखमा निर्वाचन मिति तोकेको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक फेरि अँध्यारो सुरुङतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण कांग्रेसका एक नेताको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रिएका छन् । वैशाखमा निर्वाचन भएन भने असारसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन नभए के हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा पनि नदिने र चुनाव पनि नगराए त्यसपछिको अवस्था कस्तो आउँला ? यस विषयमा स्वयं ओलीको कदमको पक्षमा रहेका उनकै पार्टीका नेताहरू पनि अन्योलमा छन् । त्यसपछिको बाटो झनै कठिन हुने ती नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिएका दलहरू र नागरिक समाजले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेको खण्डमा त्यसले अप्रिय अवस्था सिर्जना हुने भय पनि उत्तिकै छ ।
सरकारले पेलेर जाने नीति लिने र सडकमा आन्दोलन चर्कंदै गए सरकार पक्षबाट संविधानका अन्य धारा पनि कुल्चिदै जाने र संविधान नै ‘डिरेल’ हुने खतरा रहेको राजनीतिक विष्लेषक बताउँछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि पुनस्र्थापना नभए समस्या हुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर त्यसले प्रधानमन्त्री दिन नसके बाटो स्पष्ट हुने तर पुनस्र्थापना भएन भने मुलुक अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि त्यहाँबाट निस्कन कठिन हुन्छ ।’
प्रकाशित: १५ माघ २०७७ ००:४९ बिहीबार
