१३ फाल्गुन २०७७ बिहीबार
राजनीति

ओलीको अहंकार वरिष्ठ अधिवक्ताको अपमान

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

उमेरले ९४ वर्ष टेकेका, दुईपटक नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०१४ सालदेखि वकलात गर्दै आएका छन्। उनी न्याय क्षेत्रका सर्वमान्य कानुनविद् पनि मान्छिन्। वकालत क्षेत्रमा लामो समय बिताएका भण्डारीलाई कानुनविद्ले ‘गुरुदेव’ भनेर सम्बोधन गर्छन्।  

यही माघ ७ गते उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बहस गर्दै पुनस्र्थापनाको जिकिर गरेका थिए। बहसका क्रममा  उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर जनताको सर्वोच्चतालाई आघात पार्न मिल्दैन।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएसँगै उनी दैनिक सर्वोच्च अदालत गइरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा पनि उनले छोटो बहस गरेका थिए।  

‘उहाँलाई हामी सबैले गुरुदेव भनेर चिन्छौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठले भने। न्याय क्षेत्रले गुरुदेव मान्ने भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बाजे वकिल’ भनेर होच्याए। ओलीले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘वकिलहरूले गफ पिटेको पिटैछन्, हुँदाहुँदा एकजना बाजे वकिललाई समेत तमासा गर्न लगेछन्।’  

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले ‘तमासा’ भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन्। इजलासमा त्यसबारे प्रश्न उठाउँदै त्रिपाठीले भने, ‘यो तमासा हो श्रीमान्, हामी तमासा गर्न बसेका हौं ?’ जबाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बाहिर भइरहेका कुराबारे चर्चा नगर्न भने।  

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार भण्डारी तिनै वकिल हुन्, जसले झापा आन्दोलनका बेला ओलीविरुद्ध लागेको ज्यान मुद्दाको बहस गर्न धनकुटासम्म पैदल यात्रा गरेका थिए। ‘झापा काण्डमा संलग्न भएको भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले रिद्धि मानन्धर बज्राचार्यको नेतृत्वमा विशेष अदालत गठन गरेर ओलीसहितका नेतालाई मुद्दा लगाएको थियो। ओलीलाई १४ वर्ष जेलसजाय तोकिएको थियो। त्यसको विरोधमा बहस गर्ने भण्डारी थिए। मसँग त्यसको कागजात पनि छ,’ थापाले भने। तर ओलीले तिनै भण्डारीलाई ‘तमासा’ देखाउन अदालत लगिएको भन्दै खिसिट्युरी गरेका छन्।  

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल टिव्टमा लेखेका छन्, ‘न्यायजगत्ले ‘गुरु’ मान्ने कानुनविद्लाई प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य ‘बाजे वकिल ?’ प्रधानमन्त्रीलेल वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको खिसिट्युरी गरेका प्रति नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा बारका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसी छन्। कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई ‘अहंकार’ को उपज भनेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्रेष्ठले निरन्तर आफ्नो पेसामा लागेका वकिललाई प्रधानमन्त्रीले तमासा देखाउन आएको भन्दै व्यंग्य गरेका प्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीका आस्था र धरोहरका रूपमा रहेका ‘गुरुदेव’ विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको अपमान भएको छ। सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘पुतली सडकमा गुरुदेवको नेपाल ‘ल’ फर्ममा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले धेरै लामो समय काम गरेका छन्। ओलीका प्रियपात्र रहेका नेम्वाङले धेरै लामो समय त्यहाँ बिताएका छन्। उनीमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती, भरत उप्रेती, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल सबैले यही ‘ल’ फर्मबाट वकालत सिकेका हुन्।’ पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पनि यही ‘ल’ फर्मबाट वकालत सुरु गरेको उपाध्यायले बताए।  

सर्वोच्च अदालत बारका अर्का पूर्वअध्यक्ष इन्द्र खरेलका अनुसार पञ्चायती कालमा ओलीलगायतका राजनीतिक नेता जेलमा रहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उनीहरूलाई लत्ताकपडा, दसैंतिहार खर्च जुटाउने काम गर्थे। त्यसरी जुटाएको सामान पु¥याउने काम आफूले गरेको उनले सुनाए। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बिपी कोइराला, डा. केआई सिंह, रामराजाप्रताप सिंहमाथि लगाइएको फौजदारी मुद्दाको विपक्षमा बहस गरेको उपाध्याय बताउँछन्। पुख्र्यौली घर लमजुङ र अहिले रौतहटको गौरमा बस्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको गाउँ रौतहटबाटै प्रधानमन्त्री ओली र मोहनचन्द्र अधिकारी पक्राउ परेका थिए। भण्डारीले ओलीलाई नचिने पनि आफ्नो गाउँबाट पक्राउ परेकाले उनीहरूलाई छुटाउन धनकुटा पुगेर वकालत गरेका थिए। भण्डारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मेरो गाउँबाट पक्राउ परेका ओली र अधिकारीलाई छुटाउन मुद्दामा बहस गरेको हुँ।’

भारतले नेपाली भूमि सुस्ता मिचेको विरोधमा २०३२ सालमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदीप नेपाल, भीम रावल, राजेन्द्र पाण्डे, भीम न्यौपानेलगायतले ‘यो सरकारको घुडाटेकुवा नीतिको घोर भत्र्सना गर्दछौं’ भन्ने पर्चा छरेका थिए। पर्चा छरेबापत पञ्चायती सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरी हनुमानढोकामा लगेर राखेको थियो। त्यतिबेला पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उनीहरूको पक्षमा वकालत गरेका थिए। भण्डारीले उनीहरूलाई चाहिने सामान पनि जुटाएर पठाएको खरेल बताउँछन्।  

भण्डारी नेपाल ल क्याम्पसका पहिलो ब्याजका विद्यार्थी हुन्। २०१३ सालमा काठमाडौंमा ल कलेज खुलेको थियो। २०१४ सालमा वकिलको लाइसेन्स लिएर उनले वकालत सुरु गरेका हुन्। २०१६ सालदेखि भण्डारीले ल कलेजमा पनि पढाउन थालेका थिए। २०३२ सालमा उनलाई कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाएर कलेजमा पढाउन दिइएन। त्यसपछि उनी पूर्ण रूपमा वकालत पेसामा सक्रिय भए। २०४७ सालमा बहुदल आएपछि उनलाई फेरि ल कलेजमा बहाली गरियो। तर उनले राजीनामा दिए। ल कलेजमा १६ वर्ष प्राध्यापन गर्दा उनले धेरैलाई कानुन पढाए। उनले कानुन पढाएका धेरैजना प्रधानन्यायाधीश पनि भए।  

२००९ सालमा रत्नमान मास्केलगायतले किसान आन्दोलनका नाममा मसुकपत्र जलाउने अभियान सुरु गरेका थिए। त्यसबखत भण्डारी र मानन्धर बज्राचार्यले पनि अरूबाट भन्दा त्यो काम आफूबाटै थालनी गर्नुपर्छ भनेर पिताजीको आम्दानीको स्रोत तमसुक च्यात्ने काम गरेका थिए। उनका पिताजीको आम्दानीको स्रोत पनि महाजनी नै थियो। रौतहटमा जमिनदारले बनाएका तमसुक च्यात्ने अभियान चलाएर उनले किसानलाई ऋणमुक्त बनाउने चाहेका थिए। भण्डारीले आफ्ना बाबुबाजेले बनाएका दुई हजार पाँच तमसुक च्यातेका थिए। ‘हाम्रो परिवार जमिनदार थियो। हाम्रो परिवारबाट किसान मर्कामा थिए। त्यसैले आफ्नै घरका तमसुक च्यातिदिएँ,’ भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्रेष्ठ भन्छन्।  

१९८४ जेठ २६ मा रौतहटमा जन्मिएका भण्डारीले ००७ सालको क्रान्तिअघि नै राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक शोषणविरुद्ध संघर्ष सुरु गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश र सिंगो न्यायालयलाई भ्रष्ट भन्यो भनेर उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा चलाइयो। चार वर्षसम्म मुद्दा चलेपछि अदालतले फैसला दियो, ‘कृष्णप्रसाद भण्डारी कानुन र न्यायको रक्षक हो। रक्षकले न्यायालयको अवहेलना गर्न सक्दैन। बरु उसले बाटो देखाउन सक्छ। बाटो देखाउनेलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्दैन।’

अदालतमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध उनले व्यक्तिगत मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पनि आवाज उठाए। नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीश भएका बेला भण्डारीले नेपाल बार एसोसियसनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटा प्रस्ताव लगे, ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने हो भने न्यायालयमाथिको विश्वास समाप्त हुन्छ।’ त्यो प्रस्ताव पारित भयो। प्रधानन्यायाधीश छान्ने राजाले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर उनले दरबारमा बारको संस्थागत पत्र नै बुझाए। भण्डारीको शैली देखेर राजाले उनलाई पदको ‘अफर’ पनि गरेका थिए। ‘राजाले मलाई भेट्न तुलसी गिरीलाई पठाएका थिए। यो मान्छे निडर छ, विद्वान् छ। यसले चाहेकोे पद दिनु भनेका रहेछन्। राजाले मलाई प्रधानन्यायाधीश नै दिए पनि हुन्छ भनेका रहेछन्। गिरी खबर लिएर आएका थिए। तर मैले पद अस्वीकार गरें। देशको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष लिएँ ,’ भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्रेष्ठ भन्छन्।  

जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्त मात्र गरेनन्, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाले। बिपीको पक्षमा मुद्दा लड्न यिनै भण्डारी अघि सरेका हुन्। खासमा भण्डारी आफैंले मुद्दा हालेका थिए। अदालतमा मुद्दा चल्यो। पछि बिपी भारत गए। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ मा नेपाल फर्किए। यता सरकारले उनलाई फाँसी दिनेसम्मको योजना गरेको थियो। त्यतिबेला भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ र गणेशराज शर्मालगायतका वकिलले बिपीको पक्षमा मुद्दा लडेका थिए। 

प्रकाशित: १२ माघ २०७७ ०७:१९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App