नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (नेकपा) प्रचण्ड–नेपालका समुहका नेता वर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक र जनताविरुद्ध गरेका अपराध छोप्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
नेता पुनले ओलीको जालसाँझी, षड्यन्त्र, धाँधली र तिकडममा सहयोगीको भूमिका नखेल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । ‘देशको अभिभावकका रुपमा निर्वाचित जनताको छोरी राष्ट्रपतिका रुपमा बस्नुभएको छ’, रोल्पाको होलेरीमा शनिबार संसद विघटनविरुद्ध आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका गल्तीहरु, अपराधहरु छोप्ने संस्था हो ? त्यो रुपमा सेटिङमा चल्न दिन्छ संविधानले ? के राजनीतिक नैतिकताले मिल्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले संर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रमा संविधानको धारा, उपधारा उल्लेख नगरेको पाइएको तर, राष्ट्रपतिले संसद विघटन सदर गरेको पत्रमा संविधानको धारा ७६ (१), धारा (८५) उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै पुनले राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहात्मक देखिएको उल्लेख गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगर्ने तर, राष्ट्रपतिले गर्ने ? यो मिलोमतो जस्तो देखियो भन्ने प्रश्न अधिवक्ताहरुले इजलासमा उठाएपछि हतारहतार फाइल परिवर्तन गरियो’, उनले भने ।
यस्तै ओली र ओली गुटका मानिसले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाएकाले संसद विघधटन दसर हुने र सूर्य चुनाव चिन्ह र दलको मान्यता आफूले पाउने भन्दै हिंडेकामा पुनले आपत्ति जनाए । स्वेच्छाचारी र अंवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विकटनविरुद्ध ओली समूहबाहेक सबै दल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, कानुन व्यवसायी, कानूनविद, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र आम जनताको एउटै आवाज रहेको भन्दै सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपाको मुल धार रहेकाले आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह पाउनेमा शंका नरहेको दाबी गरे । स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक निकायप्रति आफूहरुको विश्वास र आस्था रहेको भन्दै पुनले तर, गैरन्यायिक फैसला र निर्णय भए अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिए ।
‘संविधान र कानुनको मर्म, भावना र अक्षरका आधारमा निर्णय होओस्’, पुनले भने, ‘यदि केपी ओली र ओली गुटले भनेको जस्तो सेटिङमा फैसला आए जनता सडकमा उत्रनेछन् र सबै हतियार प्रयोग गर्नेछन् ।’ पुनले राज्य संयन्त्रहरु जनताका करबाट चलेको र जनताको कामका लागि स्थापित गरिएको चर्चा गर्दै ओलीको बपौतीका रुपमा प्रयोग भए अमान्य हुने चेतावनी दिए । ओलीको कदम घोर असंवैधानिक, व्यवस्थाविरोधी, संविधानविरोधी र दुघर्भाग्यपूर्ण भन्दै पुनले सच्याउन आग्रह गरे । ओली गटले दाबी गरेजस्तो संसद विघटनको पक्षमा जनता नरहेको भन्दै पुनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेको रोल्पा जिल्ला भेलामा ४२ जना मात्र सहभागी भएको उदाहरण दिए । यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा पक्षबाट ३ सय अधिवक्ताले बहसमा भाग लिए पनि ओलीका पक्षमा उभिने कोही नभएपछि राजावादीलाई उभ्याइएको बताए ।
प्रकाशित: १० माघ २०७७ १३:३१ शनिबार
