प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले राष्ट्रियसभाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कानुन निर्माणका क्रममा केही समस्या छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा प्रतिनिधिसभामा रहेका र प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा गएका विधेयक निष्क्रिय रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’ यसबाट प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएका विधेयक र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिले निष्क्रिय छन् ।

प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रियसभाले सरकारका काममा अनुगमन र निर्देशन गर्न सक्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले राष्ट्रियसभाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ। 

सरकारले राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेर भए पनि छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । तर राष्ट्रियसभाको अधिवेशन १० दिन पनि चल्न सकेन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक बैठकमा पेस गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रस्तावपछि मात्र समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने भएका कारण अधिवेशन आवश्यक परेको हो । यता प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति अपांग बनेका छन् । यी समितिमा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाबिना यी समितिको कुनै काम नहुने संसदीय समितिका निवर्तमान सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् ।  

प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रियसभाले सरकारका काममा अनुगमन र निर्देशन गर्न सक्छ । तर यति बेला संसदीय समिति जागरुक हुन सकेका छैनन् ।

प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले आइतबार ८१औं बैठक बोलाए । तर बैठक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र समितिमा प्राप्त उजुरीका विषयमा छलफल गरेर सकियो ।  

त्यसअघि बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकले कोरोनाको दोस्रो लहरबारे सतर्क रहन र कोरोनाको खोप खरिद गर्ने विषयमा निर्देशन दियो । राष्ट्रियसभाका विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेकाले सडक आन्दोलनतर्फ लागेका छन्, जसले बैठक प्रभावित बनाएको छ । ‘एक दिन बैठक राखेर मात्र पुग्दैन । विषय अनगिन्ती छन् । समितिले सरकारका कामको अन्तरकुन्तरमा पसेर कमजोरीबारे सचेत गराउनुपर्छ’, एक नेताले भने ।

सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरूमा राष्ट्रियसभाका समितिहरू सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा सुशासन समिति छन् । दिगो विकास तथा सुशासन समिति सचिव इन्द्रविलास पौडेलले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न केके प्रगति भएको छ भनेर जिल्लास्तरीय कार्यक्रम गर्न लागेको बताए । समितिको बैठक कोभिड सुरु भएपछि अहिलेसम्म भर्चुअल नै बसेको र अनुगमन गर्न केही दिनमा गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङलगायतका जिल्लामा जाने तयारी भएको उनले बताए ।  

राष्ट्रिय सरोकार तथा सुशासन समितिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । तर यो उपसमितिले कहिलेदेखि अनुगमन गर्ने हो भन्ने खुलाइएको छैन । यसबाट भ्रमण भत्ताको बिल बनाउँदा समस्या पर्ने भएको छ । पुसदेखि असारसम्म अनुगमन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ तर कर्मचारी पठाउने तयारी छैन, सांसद अनुगमन गर्न जान्छन् कि जाँदैनन्, निश्चित छैन । सांसद आफैंले बिल बनाएर पेस गरे पनि मिल्ने गरी समितिले निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध देखिने गरी समितिले काम गरेको छ ।  

राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेक ५७ जना सदस्य छन् । तीमध्ये नेकपाका ४८ जना छन् । नेकपा ओली समूहमा २३ जना देखिएका छन् । नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सांसद यति बेला सडक आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रियसभाका कुनै पनि काममा सहभागी हुन खोजिरहेका छैनन् । ओली समूहका सांसद पनि सरकारलाई कडा निर्देशन दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७७ ००:२२ बिहीबार