नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सात राजनीतिक दल राजाको निरंकुशताविरुद्ध सडक संघर्षमा थिए। प्रजातन्त्रमाथि पटकपटक राजाले आक्रमण गर्दा त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका दल र जनताले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउन थालेका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास थिएन सात दलको सडक संघर्षबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने। त्यसैले त ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘गणतन्त्र आउने भनेको बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो।’
तर, परिस्थिति फेरियो, राजाको निरंकुशताविरुद्धको सडक आन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै अन्त्य गरिदियो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो।
पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेर विघटन भए पनि दोस्रो संविधानसभाले सबै आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्यो। परिस्थितिले संघीयता र गणतन्त्रप्रति रुचि नदेखाएका ओली नै नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा पुगे। संविधानलाई बलियो बनाउन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को जिम्मेवारीमा पुगेका ओली त्यसको विपक्षमा सुरुदेखि नै सक्रिय भए। नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलको समर्थमा ओली प्रधानमन्त्री बने। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता मात्र लिएन, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गर्यो। संसद्मा विश्वास गुमाए पनि ओलीले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नै नमिल्ने अडान लामो समय लिए, पद त्याग्न अरूचि देखाए।
संसद्मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने बेला बैठक राखेर ओलीले संविधान र पदको दुरूपयोग गर्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराए। त्यसपछि बल्ल उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। नयाँ संविधानमाथि उनले त्यतिबेला नै प्रहार गरे। सत्तारोहणको हतारमा रहेको माओवादी केन्द्र र राष्ट्रपतिसहित प्रमुख पदबिहीन बनेको नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको गलत प्रयोगको सुरुवात हुँदा पनि मौन बसे। नागरिक समाजसहित राज्यका अन्य पक्षलाई उक्त विषयले खासै प्रभाव पारेन।
सरकारमा हुँदा त संविधान कार्यान्वयनमा उदासिन ओलीलाई सत्ताबाहिर हुँदा त्यसप्रति चासो हुने कुरा थिएन। संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलसहित विभिन्न पक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो उनले भड्काउवादी नीति अख्तियार गरे। तर, संविधानले तीन तहको निर्वाचनसहित विषयमा समय सीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यसलाई भेट्टाउन तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादीले प्रयास गरे। असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलसहितका पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको मात्र होइन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति पनि तय भयो। ओलीले प्रदेश अस्थायी राजधानी, नाम मात्र होइन प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा पनि भाँजो हाले। त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा बखेडा निकाले। राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नबाट रोके। दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्।
दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशसहित केन्द्रमा एकल बहुमत ल्यायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालै पद छाड्न वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको त्यतिबेलाको दल एमालेले तीव्र दबाब दियो। तर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउन बाँकी भएकाले देउवाले तत्काल पद छाडेनन्। प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले एकैसाथ राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सोही व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले २०७४ फागुन २ गते निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझायो। आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यबाहेकको परिणाम बुझायो। देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका तीनजनालाई फेरि ओलीले राष्ट्रपति पदको दुरूपयोग गरे नियुक्तिबाट रोके। फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराइन्। त्यसबेलासम्म ओलीले भने जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिएनन्।
निर्वाचनमा पराजित भएको आरोप एकअर्कालाई लगाउने र हारको लघुताभासमा डुबेको कांग्रेसले यस विषयलाई उठाउन सकेन। सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले पनि यो विषयलाई उठान गर्ने कुरै भएन। नागरिक समाज र राज्यका अन्य पक्षले पनि सत्ताको आस र त्रासमा अमिल्दो शपथ ग्रहणको विषयमा कुरा उठाउन सकेनन्। त्यसले ओलीलाई संविधान माथि टेक्दै अघि बढ्न थप बल दियो।
विपक्षी दललाई दुत्कार्नेदेखि संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार आफैंमा केन्दित्र गर्न प्रधानमन्त्री ओली एकपछि र्को गर्दै सक्रिय भए। सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएर उनले अधिकार केन्द्रित गरे। प्रेस काउन्सिलसहित विभिन्न विधेयकमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लागाउन निरन्तर लागिरहे उनी। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत ल्याएर त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्नेदेखि आफूखुसी नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि सक्रिय बने ओली।
ओलीले संघीयता कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारीतामा जोड दिनुको साटो उल्टै प्रदेशसभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो रवाफ र केन्द्रीयकरण प्रदेशमा लाद्ने प्रयास गरे। तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मुख्यमन्त्रीसहितको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक राख्न ओलीले चासो नै दिएनन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको उनले निरन्तर हुर्मत लिने काम गरे। उनले व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा) का सभामुखलाई कुनै जानकारीबिनै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम मात्र गरेनन्, आफूअनुकूल नहुने भएपछि उपसभामुखको निर्वाचन पनि गराएनन्। राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य पदमा ओलीले ६ महिनाभन्दा बढी समय नियुक्त गरेनन्।
संसद् र संसदीय समितिलाई निरन्तर छल्दै आएका ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। तर, निकटहरूलाई नै प्रयोग गरी त्यही व्यक्तिलाई अयोग्य करार गर्ने काम पनि उनले यस अवधिमा गरे। व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गरेर कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा त्यसले अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
शक्ति सन्तुलन र सबै पक्षको सहभागितामा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनाइएको संवैधानिक परिषद्लाई उनले पटकपटक भत्काउने प्रयास गरे। सबै पक्षको विश्वासमा होइन, आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न उनले अध्यादेश एक वर्षमा तीन पटकसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए। दुईपटक त जारी भयो। त्यतिमात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइ प्राप्त मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं विपक्षी दल विभाजन गर्न सक्रिय भए। यसका लागि उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए। तर तीव्र विरोधपछि उनी सो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र त्यसको कार्यलयलाई आफूअनुकूल पटकपटक प्रयोग गरी परिवर्तनप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउने काममा ओली निरन्तर सक्रिय छन्। पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनले अन्तिममा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे। संविधान, संसद्, पार्टी विधानविपरीत निरन्तर अघि बढ्दा पनि उनलाई रोक्न वैधानिक बाटो समाउनुको साटो सत्ता र शक्तिको जोडघटाउमै अल्झेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली इतरपक्ष अहिले सडक संघर्षमा छ। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको भविस्य के हुने भन्ने संशयमा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले अदालतको मुख ताकेर बसिरहेको छ।
निरन्तर संविधानमाथि प्रहार हुँदा पनि गम्भीर बन्न नसकेको नागरिक समाजलाई पनि प्रतिनिधिसभा विघटनले झस्काएको छ। विघटनको विपक्षमा नागरिक समाज पनि सडकमा पुगेको छ। विघटनको चौतर्फी विरोध भए पनि ओली भने वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पक्षमा जुटेका छन्। तर ओलीको विगत हेर्दा अदालतले विघटन सदर गरे पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास भने छैन।
प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ००:५४ बुधबार
