कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन्। उनले संसद विघटनविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गरिने पनि बताए। ‘वर्षौदेखिको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी र असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो,’ मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संसद पुर्नस्थापनाका लागि कर्णालीबाट सशक्त प्रतिकार गछौं।’
मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी फुट्ने भन्दा पनि हालसम्मका प्राप्त उपलब्धीहरु गुमेकाले संसदीय दलको बैठकबाटै संसद् विघटनविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए। ‘पार्टीहरु सजिलै मिल्छन्, सजिलै विभाजीत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य चिन्ता जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धी गुम्न लागेको चिन्ता हो।’ उनले दुई तिहाई बहुमत जनिकको नेकपामा आएको ठूलो भूकम्पले जनताको अपेक्षालाई निरासामा परिणत गरेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका कारण मुलुक विकासका दृष्टिकोणले १० वर्षपछि धकेलिएको बताए। उनले अझै पनि पार्टी दुई टुक्रा भइनसकेकाले संसद विघटन फिर्ता लिएर बाँकी रहेका दुई वर्षमा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमले काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।
काम गर्दा बार हाल्ने काम भयो
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आफ्नै दलका सांसदहरुले काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। उनले केपी ओली समूहमा रहेका प्रदेश सांसद यामलाल कँडेल समूहले प्रदेश सरकारले काम गर्दा वार हाल्ने गरेको बताए। ‘प्रदेशसभामा दुई तिहाईको बहुमत हुँदाहुँदै पनि अल्पमतको सरकार चलाएझै गरेर काम गर्यौंा,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सल्लाह, सुझाव दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुका सट्टा कहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर, कहिले विकास पूर्वाधारमा अवरोध गरेर सरकारका काममा वार हाल्ने काम भयो।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अव विकास–निर्माणलाई तीब्रता दिइने बताए। ‘अहिले सरकार पूर्ण बहुमतमा छ, अवरोध गर्नेहरु पन्छिएका छन्,’ उनले भने, ‘अव जनताले अनुभूति गर्ने गरेर काम गछौं।’ उनले अवरोधकैबीचमा पनि कर्णालीमा स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा महत्पूर्ण कामहरु प्रदेश सरकारले गरेको बताए।
लगानी भित्र्याउन संघको अवरोध
प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारले अवरोध सृजना गरेको बताए। उनले बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेपनि संघीय सरकारले त्यसलाई रोकेको बताए। ‘मुख्य गरेर चीतसँगको सडक निर्माणका लागि लगानीकर्ता पनि खोजेका थियौं, स्वीकृतिका लागि तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पठाउँदा पनि कुनै सुनुवाई भएन्।’
प्रकाशित: २८ पुस २०७७ १२:३५ मंगलबार
