१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक अस्थिरता चाहने संघीयता विरोधीहरूले रातारात सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन्। केही व्यक्तिले आफ्ना गलत क्रियाकलाप ढाकछोप गर्न मात्र ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको विधिसंगत सामना गर्ने उनले दोहोर्‍याए।  

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र मानवअधिकार मञ्च नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भएकोभन्दा ठूलो भाग खोज्नेहरूले अविश्वासको प्रस्तावको खेल रचेको आरोप लगाए।  

‘प्रदेश सरकारविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्तावले अब संघीय संरचना नै रहने कि नरहने भन्ने स्थिति पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘न यो कुनै आवश्यकता थियो, न जनताको चाहना।’ उनले प्रदेश सरकारले काम नगरेर वा गलत काम गरेर नभई प्रदेश संरचना नै भत्काउने चाहनाले आएको प्रस्तावमा ‘अन्यथा’ हुन नदिने बताए। केही समयपछि प्रदेश र देशको राजनीतिक परिस्थिति संग्लिएर जाने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले नागरिकको स्थायी शान्तिको चाहना पूरा हुने बताए।  

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशलाई बालमैत्री घोषित गर्नेगरी सरकार र स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत गर्दै जाने बताए। ‘प्रदेश सरकार बालअधिकारमा संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकालाई समेत सरकारका क्रियाकलापमा साझेदार बनाइनेछ।’  

कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले १ नम्बर प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा अगुवा रहेको बताए। ‘यो प्रदेशमा सुखी बालबालिका, समृद्ध प्रदेशको नारा सार्थक बन्ने सम्भावना नभएको होइन तर कानुनले व्यवस्था गरेका धेरै पक्षमा अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमा बालअधिकार समिति गठनदेखि जिल्लामा बालकल्याण अधिकारको नियुक्तिसमेत भएको छैन।’ धरेलले प्रदेशमा बालबालिकासम्बन्धी रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा बाल सहभागिता कार्यान्वयन र बालकोषसमेत स्थापना गर्नुपर्ने जनाए।  

कार्यक्रममा १ नम्बर प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख÷प्रतिनिधि तथा बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रदेशभरका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्। प्रदेशस्तरको छलफलपछि जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत छलफल चलाइ बालअधिकारसम्बन्धी कानुनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउने उद्देश्य रहेको मानवअधिकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए। मञ्चले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा बालअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७७ ०६:४९ मंगलबार