प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि त्यसको असरप्रदेशको सत्ता राजनीतिसम्म परेको छ। प्रदेशप्रदेशमा शक्ति समीकरण फेदरबदल हुन सक्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। यसले गर्दा नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका प्रदेश सरकारधरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ।
प्रदेश १ मा गणितीय खेल सुरु
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेश १ मा सत्ता समीकरणबारे गणितीय खेल सुरू भएको छ। नेकपा फुटे प्रदेशसभामा कुन पक्षका कति सांसद कता हुने भन्ने गणना नेताहरूले गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनले प्रदेशसभामा कुनै असरनपर्ने भए पनि पार्टी फुटेको अवस्थामा भने स्वतः असरपर्ने नेकपा प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमारराजभण्डारीले बताए। ‘प्रदेशमा लोभी, लालची नेताहरूले पार्टी नफुटेको खण्डमा पनि गणितीय खेल सुरू गर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘पार्टी फुटेको अवस्थामा त गणितीय खेल हुने नै भो।’ गणितीय खेल सुरू भए पनि प्रदेशसभामा पूर्वएमालेको बहुमत रहेकाले तत्कालै सरकारपरिवर्तन हुने सम्भावना भने नभएको उनी बताउँछन्। तर, पूर्वएमालेबाट माधव नेपाल पक्षका सांसद पनि छुट्टिएको अवस्थामा भने कति सांसद कता हुन्छन् यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
पूर्वमाओवादी खेमाका सांसदले भने प्रदेशमा गणितीय खेल सुरू भइसकेको बताउँछन्। पूर्वमाओवादी खेमाका सांसद कुशल लिम्बूका अनुसारनेकपा फुट्ने निश्चित भएकाले शेरधन राईको सरकारले निरन्तरता पाउने स्थिति छैन। ‘पार्टी फुट्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश १ को सरकारपरिवर्तन हुन्छ।’ पूर्वमाओवादी खेमाबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका ईन्द्र आङ्वोले भने तत्काल सरकारढल्ने स्थिति नरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसारप्रदेशसभा विघटन नभएको अवस्थामा आफूहरूले सरकारबाट राजीनामा दिनुनपर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनले तत्काल प्रदेश सरकारलाई असरपार्ने देखिँदैन।’
नेकपा प्रदेश १ का उपनेता टंक आङ्वुहाङले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय अनुसारआफूहरू अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। उनले केन्द्रको विघटन हुँदैमा प्रदेशको विघटन गर्नुपर्ने वा सरकारपरिवर्तन हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘प्रदेशमा तत्कालै अल्पमत रबहुमतको कुरा उठेको छैन।’
प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसद छन्। जसमा नेकपाका ६७ जना छन्। ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेबाट ५१ रपूर्वमाओवादीबाट १६ जना छन्। सरकारलाई बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यति बेला १९ जनामात्रै सांसद देखिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि पार्टी फुटे उनी स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ रसंघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन्।
प्रदेश २ मा मधेसवादी दल फुटाउने रणनीति
केन्द्रीय राजनीतिको परकम्प प्रदेश २ को राजनीतिमा पनि परेको छ। नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘अहिले धेरै माननीयज्यूले आफ्नो पोजिसन (पक्ष) क्लियरगरिसक्नु भएको छैन। तर, अघोषित विभाजन त तलसम्मै देखिन्छ, यो लुकाउने कुरै भएन। नेकपा एकीकृत भैसकेपछि प्रदेशसभामा हामी दोस्रो ठूलो दल बनेका छौं,’ उनले भने, ‘घटनाक्रमले अब यो हैसियत रहने देखिँदैन्।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन कदमलाई बाध्यात्मक बताए। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य जगतप्रसाद यादवले भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमनउन्मुख भनी टिप्पणी गरे।
प्रदेशसभामा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमारनेपाल पक्षकै बहुमत रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको संसदीय दलका नेता दहाल–नेपाल पक्षमा रहनुभयो भने उहाँ नै हाम्रो नेता रहिरहनुहुन्छ।’ प्रदेश २ मा नेकपा प्रमुख प्रतिपक्ष हो। यो पार्टी विभाजित भयो भने उसले प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाउनेछ।
समाजवादी पार्टी (सपा) रराष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकृत भएपछि प्रदेशसभामा ती दुई दल मिलेरबनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रदेशसभामा जसपाका ५५ जना (पूर्वराजपाका २५ रपूर्वसपाका ३०) जना सदस्य छन्। त्यस्तै नेकपाका ३२, कांग्रेसका १९ सदस्य छन। सरकारबनाउन ५४ जना सदस्यको साथ चाहिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दाउपेचको राजनीतिले स्थान पाउने विश्लेषक बताउँछन्। दहाल–नेपाल पक्षको रितm स्थान पूर्तिका लागि केन्द्रीय सत्ता मधेसकेन्द्रित दलदेखि नेपाली कांग्रेससम्मलाई प्रभावमा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत अघि बढ्ने देखिन्छ। पार्टी एकीकरण भए पनि आन्तरिक मतभेदका कारण जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन नसकेको समाजवादी पार्टीलाई चोइटाउने खेल सुरु हुने जानकारबताउँछन्। यसका लागि प्रलोभनदेखि सबै राणनीति प्रयोग गरिनेछ। थुनामा रहेका जसपाका नेतालाई मुतm गर्नेसम्मको सहमति गरेरउसलाई सत्तामा ल्याउने कसरत पनि हुन सक्छ। यो दलका केही नेतालाई चोइटएरकेन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको शक्ति समीकरणमा फेरबदल ल्याउनेसम्मको दाउपेच सुरु हुने सम्भावना रहेको मधेस राजनीतिका विश्लेषक डा. राजेश अहिराजको विश्लेषण छ।
यसअघि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि फुटको पहिलो निसानामा परेको समाजवादी पार्टी अहिले पुनः निसानामा परेको छ। ‘सरकारले अहिलेको समयमा कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउन खोपको जो हो गर्नुपथ्र्यो तरलोकतन्त्रलाई सिध्याउने खेल भयो,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने। प्रतिनिधिसभा विघटन लोकतन्त्रलाई नै कमजोरपार्ने असंवैधानिक कदम भएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘अब लोकतन्त्रवादी सतर्क हुनुपर्ने समय आएको छ।’ अब प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित दललाई फुटाएरदाहाल–नेपाल पक्षका सांसदको स्थान पूर्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै यादवले भने, ‘पहिला पनि प्रयत्न भएकै हो।’
गण्डकीमा पनि विग्रहको अवस्था
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपामा आएको उतारचढावको प्रभाव गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। यसबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारपनि संकटमा पर्ने विश्लेषकको भनाइ छ। नेकपा विभाजन भएमा गुरुङ नेतृत्वको सरकारबदलिनेछ। ६० सदस्यीय छ गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० (पूर्वएमाले २८ रपूर्वमाओवादी १२) सदस्य छन्। त्यस्तै, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ रजनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन्। नेकपाको दुई तिहाइ मतबाट गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तरप्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपामा देखिएको फुटसम्बन्धी गतिविधिको बाछिटा तलसम्म देखिएको छ।
दाहाल पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बराल राजनीतिक समीकरण फेरबदलको जोडघटाउ सुरु भइसकेको बताउँछन्। ‘कम्युनिस्ट सक्ने केपी ओलीको पक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उभिए प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस रसाना दलको साथ लिएरगुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारफाल्ने सम्भावना प्रबल छ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पनि वर्तमान प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने बताउँछन्। ‘हामीले पहिलेदेखि नै नरुचाएको सरकारहो यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा कस्तो समीकरण बन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।’
गण्डकी प्रदेशमा पूर्वएमालेका २८ सदस्यमध्ये २७ जना प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहुन्। पूर्वएमालेबाट इन्द्रलाल सापकोटा मात्र माधव नेपाल समूहका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा सरकारफेरबदल हुँदा साना दल पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ दाहाल–माधव समूहमा १३ सदस्य रहँदा रकांग्रेसको १५ सदस्य थपिँदा २८ हुने भएकाले जनमोर्चाको साथ पाए नयाँ समीकरण बनाएरसरकारबनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल केन्द्रीय राजनीतिले प्रदेश सरकारपनि संकटमा पर्ने बताउँछन्। अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगरपनि अहिले नै नेकपा विभाजन नभइसकेकाले कुनै आकलन गर्न नसकिने बताउँछन्।
लुम्बिनीमा सत्ता समीकरण जोडघटाउ
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको जोडघटाउको चर्चा सुरु भएको छ। प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारछ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ जना (पूर्वएमालेका ४१ रपूर्वमाओवादीका २०) छन्। सरकारको बहुमतका लागि यो प्रदेशमा ४४ सांसद चाहिन्छ। त्यस्तै कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ रराष्ट्रिष्य जनमोर्चाका एक सांसद छन्।
सभामुखबाहेक पूर्वमाओवादीका केही सांसद केन्द्रीय गृहमन्त्री रामबहादुरपक्षधरपनि छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितका केही सांसद थापा खेमाका भनेरचिनिन्छन्। तरबाँकेका सांसद (पूर्वमाओवादी) इन्द्रप्रसाद खरेलले भने प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले संघर्ष गरेरल्याएको व्यवस्थामाथि धावा बोलेकाले सो कदमविरुद्ध पूर्वमाओवादीका सांसद एकजुट रहेको दाबी गरे। उनले ओलीको असंवैधानिक कदमको पृष्ठपोषण गरेरमुख्यमन्त्री शंकरपोखरेलले समेत गम्भीरगल्ती गरेको बताए। खरेलले भनेजस्तै पूर्वमाओवादीले साथ छोडे पोखरेल नेतृत्वको सरकारअल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। यस प्रदेशमा नेता माधवकुमारनेपाल खेमाका १२÷१३ जना सांसद रहेको बताइन्छ। पूर्वएमालेक एक सांसदले पार्टी फुटको अवस्थामा गए प्रदेश सरकारपनि अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ।
‘पार्टी विभाजन भए स्वाभाविकै रूपमा सत्ता समीकरण पनि बदलिनेछ, फरकफरक दृष्टान्त ररणनीति बनिहाल्छन्,’ सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना तथा पूर्वाधारविकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने । प्रदेश सरकारअल्पमतमा पर्ने पूर्वानुमानसँगै पूर्वमाओवादी खेमा, माधवकुमारनेपाल खेमा, कांग्रेस रजसपा मिलेरसरकारबनाउन सक्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमारकनौडियाले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुरूप रणनीति बनाउने बताए। ‘विकसित हुने राजनीतिलाई नियालेरहामीले आफ्नो रणनीति बनाउने छौं,’ उनले भने। केन्द्रको समीकरण बदलिए त्यसको असरप्रदेशमा पनि उनको भनाइ छ। सरकारअल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाको समर्थन जुटाउन सो दलको केन्द्रीय नेतृत्वसँग कुराकानीको प्रयास गरिरहेको चर्चा पनि प्रदेशमा चलेको छ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री विघटनको विपक्षमा
केन्द्रमा नेकपाको विवाद उत्कर्षमै पुगेका बेला गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुरशाहीविरुद्ध सोही दलका १८ सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यो विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो। विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली रपुष्पकमल दाहालले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए। विवाद समाधानको सट्टा केन्द्रको जस्तै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्यो।
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। जसमा ३३ जना नेकपाका सांसद छन्। जसमध्ये १८ जनाले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात रदाहाल समूूहका तीनजना थिए।
अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्ष काठमाडौं पुग्नुअगावै दाहाल रवरिष्ठ नेता नेपालबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति जुट्यो। नेपाल पक्षका सात सांसद मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए। संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विफल भयो। मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सघाएको भन्दै ओली समूहका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बर्खास्त गरे। उनले पूर्वमाओवादी खेमाबाट सांसद बनेकी सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाए भने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरगरेका नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरे। ‘अहिलेसम्म कर्णालीको समीकरण अविश्वास प्रस्ताव विफल हुँदाकै अवस्थामा छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘पार्टी नै फुटेको अवस्थामा केही तलमाथि हुन सक्छ।’
नेकपाका ३३ सांसद (तत्कालीन एमालेबाट २० रमाओवादीबाट १३) छन्। तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये कर्णालीमा ओली समूहमा सहभामुखसहित १२ सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठ जना छन्।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरगरेका दाहाल समूहका तीनजनामध्ये उपसभामुख पुष्पा घर्ती रठम्मरबहादुरबिष्टले हस्ताक्षरफिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। सांसद धर्मराज रेग्मीले हस्ताक्षरफिर्ता लिएका थिएनन्। उनी अहिले पनि खुलेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन्। उनले केन्द्रमा हुने राजनीतिक प्रभावका आधारमा प्रदेशले निर्णय लिने बताए।
नेकपामा फुट आए कर्णालीमा अबको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका मŒवपूर्ण हुने देखिन्छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य चाहिन्छ। पार्टी फुटेको खण्डमा अहिलेको जस्तै दाहाल रनेपाल समूहका सांसद एकढिक्का हुने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुनेछ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुरशाहीले आफूहरू ‘पर्ख रहेर’ को अवस्थामा रहेको बताए। प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ जना रराप्रपाका एक सांसद छन्।
सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल पक्षमा बहुमत
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेबाट २५ रतत्कालीन माओवादीबाट १४ जना सदस्य छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १२ रराजपा २ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट छन्। प्रदेश सरकारमा तत्कालीन एमालेबाट ४ रमाओवादीबाट ३ मन्त्री छन्। ७ सदस्यीय सरकारका भौतिक विकास तथा योजनामन्त्री पठानसिंह बोहरा ओली पक्षधरहुन। सात सदस्यीय सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना दाहाल–नेपाल पक्षमा छन भने एकजना खुल्न बाँकी छन्। ३९ जना सांसद्मा दुर्इ तिहाइभन्दा बढी सदस्य दाहाल–नेपाल पक्षधरछन्। पार्टी विभाजन भए दाहाल–नेपाल पक्षको सरकारप्रदेशमा बन्ने देखिन्छ।
यसैगरी सुदूरपश्चिममा ठूला नेताहरूमा भीम रावल, खगराज भट्ट, भानुभक्त जैशी, उर्वादत्त पन्त, भैरवबहादुरसिंह, झपट रावल, बिना मगर, डा. दीपकप्रकाश भट्ट दाहाल–नेपाल पक्षमा छन्। नेताहरू लेखराज भट्ट, कर्ण थापा, महेश्वरपाठक, नारदमुनि राना, गणेश ठगुन्ना, दामोदरभण्डारी, लालबहादुरथापा, प्रेम आले, नरबहादुरधामी, निरूपाललगायत ओली पक्षमा छन्। सुदूरपश्चिममा संघिय संसद रकेन्द्रिय सदस्यमा हाम्रो बहुृमत छ’ओली पक्षधरनेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा सासंद नारदमुनी रानाले भने।
प्रकाशित: ७ पुस २०७७ ०२:०२ मंगलबार
