कर्णाली प्रदेश : प्रचण्ड–नेपाल समूह मिल्दा ओली अल्पमतमा

केन्द्रमा नेकपाको विवाद उत्कर्षमै रहेका बेला गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका १८ जना सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। कर्णालीको विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो। विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दुबै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए। विवाद समाधानको सट्टा केन्द्रको जस्तै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्यो।

कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। ति मध्ये ३३ जना नेकपाका सांसद छन्। ति मध्ये १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात र प्रचण्ड समूहका तीन जना थिए।

अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्ष काठमाडौं पुग्नु अगावै प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति जुट्यो। नेपाल पक्षका सात जना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए।

संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विफल भयो। मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता शाहीले आफुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सघाएको भन्दै ओली समूहका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बर्खास्त गरे।

पूर्व माओवादी सांसद बनेकी सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाए भने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरे। ‘अहिलेसम्म कर्णालीको समीकरण अविश्वास प्रस्ताव विफल हुँदाकै अवस्थामा छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘पार्टीनै फुटेको अवस्थामा केही तलमाथि हुनसक्छ।’

नेकपाका ३३ जना सांसद मध्ये तत्कालिन नेकपा एमालेबाट २० जना र माओवादीबाट १३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए। एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये कर्णालीमा ओली समूहमा सहभामुखसहित १२ जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठ जना छन्।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड समूहका तीन जना मध्ये उपसभामुख पुष्पा घर्ती र ठम्मरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए भने दैलेखबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिएनन्। उनी अहिले पनि खुलेका छैनन्। रेग्मीले अहिलेको विवाद प्रदेशस्तरसम्म पुगिनसकेकाले यस बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए। ‘ठूलो पार्टी भएकाले केन्द्रको विभाजनको प्रभाव वडा तहसम्म पुग्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई कसरी बचाउने भन्ने हुनुपर्छ, त्यसका लागि प्रदेशस्तरको नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा मैले लिएको छु ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघठनलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन्। उनले केन्द्रमा हुने राजनीतिक प्रभावका आधारमा प्रदेशले निर्णय लिने बताए। ‘मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।’ मुख्यमन्त्रीलाई नेपाल समूहबाट मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको दवाव छ। आफुविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउन सहयोग गरेका नेपाल समूहका तीन जनालाई मन्त्री बनाउने आश्वासन उनले दिएका छन्।

अहिलेसम्म कर्णालीमा पूर्वमाओवादी र नेपाल समुहका सांसदहरु एकै ठाउँमा छन्। केन्द्रमा अहिलेकै अवस्था रहे प्रचण्ड नेपाल समुहमा २१ जना सांसद रहनेछन् भने ओली समूहमा १२ जना सांसद रहनेछन्।

कर्णालीको अवको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ। पार्टी फुटेको खण्डमा अहिलेको जस्तै प्रचण्ड र नेपाल समुहका सांसदहरु एकढिक्का हुने अवस्था कर्णालीमा छैन्। त्यसो हुँदा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए। ‘नेकपा विभाजन हुँदा कर्णाली प्रदेशसभामा अहिलेकै बहुमत रहने अवस्था छैन्, त्यो बेला हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय लिन्छ ।’ प्रदेशसभामा कांग्रेसका छ जना सांसद छन् भने राप्रपाका एक सांसद छन्।