दलीय सहमति र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउका आधारमा सरकारले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, मतदाता नामावली ऐन २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ र यि सम्वन्धि नियमावली संशोधन तयारी थालेको हो।
स्रोतका अनुसार नागरिकता ऐन संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले तयार गरेर कानून मन्त्रालय पठाइसकेको छ भने बाँकी तीन ऐन निर्वाचन आयोगले तयार गरिरहेको छ। शुक्रबार बिहान बस्ने कार्यदलसहितको छलफलमा आयोगले यी ऐनहरु छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नेछ। 'ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्नै भएकाले कार्यदलको बैठकमा गृह र कानून मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि बोलाइएको थियो,' आयोगका प्रवक्ता अनिल ठाकुरले नागरिकसँग भने, 'दलहरुसँगको छलफलपछि संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर शुक्रबार नै यसलाई अन्तिम रुप दिई कानुन मन्त्रालय पठाउनेछ।' कानुन मन्त्रालयले त्यसमा सामान्य हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषद पठाउनेछ। मन्त्रिपरिषदले पारित गरी संशोधन अध्यादेशका रुपमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।
निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले ऐन संशोधन भएपछि नियमावली र निर्देशिका बनाइने बताए। 'नियमावली र निर्देशिका बनेपछि मात्रै देशभर एकैपटक मतदाता नामावली संकलनका लागि विशेष अभियान चलाइनेछ,' उनले भने। चार दलबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा मतदाता नामावली संकलनका लागि विशेष अभियान चलाउने उल्लेख छ।
चुनावी अवरोध हटाउन छलफल
निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनबारे कानुनी र प्राविधिक अड्चनबारे राजनीतिक दलसँग छलफल थालेको छ।
नियुक्त भएको पाँच दिनपछि आयोग पदाधिकारीले बिहीबार कानुनी अड्चन हटाउनेबारे चारदलीय कार्यदलसँग छलफल गरेको हो।
फोटोसहितको मतदाता नामवली संकलनमा देशभर देखिएको अवरोधबारे पनि आयोगले कार्यदलको ध्यानाकर्षण गरेको छ। राजनीतिक अवरोध र कानुनी जटिलताले चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएको आयोगका पदाधिकारीले पार्टी नेतासँग गुनासो गरेका छन्।
असार ७ भित्रै निर्वाचन गर्नेगरी चुनावी सरकार गठन भएको १५ दिनसम्म सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। दलहरुबीच सहमतिअघि मिति घोषणा गर्न नहुने आयोगको बुझाइ छ।
कान्तिपथस्थित आयोग भवनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसहितका आयुक्तहरुले राजनीतिक सहमति र बाधाअड्काउ फुकाउ मस्यौदा निर्माणका लागि गठित चारदलीय कार्यदलसँग निर्वाचनसम्बन्धी हालसम्म देखिएका अवरोधबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
नागरिकता, मतदाता नामावली, निर्वाचन मितिलगायत विषयमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ।
छलफलमा कार्यदलका सदस्यहरु एमालेका अग्नि खरेल, रघुजी पन्त, कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, मीनेन्द्र रिजाल, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट गोविन्द चौधरीलगायत थिए। बैठकमा आयोग पदाधिकारीसहित कानुन सचिव भेषराज शर्मा र गृहसचिव नवीन घिमिरे पनि थिए।
प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनका अड्चनबारे छलफल भएको बताउ। 'चार दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफल र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ र यसले ऐनमा पारेका प्रभावबारे छलफल भयो,' उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'सहमतिका प्रत्येक बुँदाको मर्म ऐनमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ भन्ने राख्यौं।'
बिहीबार समस्या पहिचान गर्नेमात्र काम भएको जनाउँदै उप्रेतीले शुक्रबार बिहान थप छलफल गरिने जानकारी दिए। 'अहिले देखिएका अवरोध सबैलाई थाहा भएकै हो,' उनले थपे, 'त्यसप्रति सरकार र सबै राजनीतिक दलको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।'
बैठकमा सहभागी कार्यदल सदस्य खरेलले बाधाअड्काउ फुकाउ र त्यसले निर्वाचनमा पार्ने प्रभावबारे छलफल भएको जनाए। 'हालसम्म देखिएका कानुनी समस्याबारे छलफल भएको हो,' खरेलले भने, 'हामीले आयोगसँग सम्बन्धित विषयमात्रै छुट्ट्याएर छलफल गर्न भन्यौं।'
उनले शुक्रबार बिहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको र त्यसमा चुनावका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनी जटिलता आयोगले जानकारी गराउने उनले बताए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउमा लेखेको भाषा र त्यसबारे कार्यदलमा भएको छलफलबारे आयोगले बुझ्न खोजेकाले त्यही विषयमा छलफल भएको बताए। 'उहाँहरुले बु‰न खोज्नुभएको थियो, हामीले त्यसबारे विस्तारित व्याख्या गर्यौंल,' उनले भने, 'त्यसबारे उहाँहरुले निर्वाचनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरेर ल्याउनुहुन्छ र शुक्रबार पुनः त्यसबारे छलफल गर्छौ।'
स्रोतअनुसार बैठकमा आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा भएको अवरोध र कानुनी संशोधनमा ढिलाइले मिति तोक्न नसकिएको बताएको थियो। छिटो निर्वाचनका लागि विरोधमा उत्रिएका साना नेकपा-माओवादीलगायत साना दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाइदिनसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। आयोगले पटक-पटक निर्वाचन गरेर सार्नुभन्दा सबै तयारी भएपछि निर्वाचन तोक्नुपर्ने बताएको थियो।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०६९ २१:४५ बिहीबार
