सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं मुस्ताङ जिल्लाको विकट ठाउँमा क्याम्प बनाएर बसेका खम्पा गुरिल्ला युद्धको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरु नेपाली भूमि प्रयोगगरी चीनविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड्न चाहन्छन् । उनीहरुको एउटै उद्देश्य छ- 'स्वतन्त्र तिव्बत।' खम्पा तिब्बतकै एउटा समुदाय हो । चीनविरुद्ध गरिन लागेको यस युद्धका कमाण्डर हुन् 'वाङ् दी'। भारतमा सैन्य कला सिकेर खम्पा उत्तर-पश्चिम नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा अत्याधुनिक हतियार र सञ्चार सेटसहित जम्मा भएका हुन् । उनीहरुको संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।
यसको भेउ नेपाल र चीन सरकार दुवैले पाए । नेपाल सरकारले आह्वान गर् यो- 'तुरुन्त आत्मसमर्पण गर अन्यथा तिमीहरुमाथि सैन्य कारबाही थालिनेछ।' आत्मसमर्पण गर्नेलाई 'नेपाली नागरिकता जग्गा-जमिन र केही रकम' सहितको आकर्षक प्याकेज तत्कालै घोषणा भयो ।
खम्पा यसै कहाँ मान्नेवाला थिए र सरकारको आदेशमा ठूलो संख्यामा नेपाली सेना पोखराबाट मुस्ताङ बढ्यो । सेनाको नेतृत्व सम्हाले जर्नेल आदित्यशमसेर राणाले । प्याराट्रुप्स पनि झारियो । लामो समय आत्मसमर्पणका लागि मनाउने प्रयास भएपछि वाङ् दीले सहमति जनाए । तर उनी आफैं भने ५०-६० जना विश्वासिला साथी लिएर मुस्ताङबाट भाग्न भ्याए ।
नेपाली सेनाले मुस्ताङमा रहेका खम्पाबाट ५ सय ४३ राइफल, ७५ ब्रिन गन्स, ३५ स्टेन गन्स, १६ पिस्तोल, ८ (३८५ बम) वटा ६० एमएम मोर्टार, ७ (३२० सेल्स) वटा ५७ एमएम आरसीएल, ५ वटा सञ्चार सेट, झण्डै दुई लाख गोली कब्जामा लियो ।
दार्चुलाको उत्तरी सीमामा छ टिङ्कर लेक । यो नेपाल भारत र चीनको संगम भेग हो जहाँ नेपालको एक नम्बर सीमा पिलर छ । यही लेकमुन्तिर टेन्ट गाडेर बसे वाङ् दी । नेपाली सेना उनलाई पछ्याउँदै थियो । नेपाल प्रहरीको पोष्टमा आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेकाबेला सेनाबाट वाङ् दी मारिए । आत्मसमर्पण गर्नेलाई नेपाल र भारतमा पुनस्र्थापन गरियो ।
यो घटना ठीक ३५ वर्षअघि अर्थात् सन् १९७४ को हो । घटना पुरानो भए पनि चीनलाई आफूविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुनसक्ने त्रास घटेको छैन बरु बढेको छ । पछिल्ला वर्ष नेपालप्रति बढ्दो चिनियाँ चासोले यही देखाउँछ ।
तिब्बतमा चीनले पकड जमाएको ५० वर्ष पुग्यो । यही वर्षगाँठमा स्वतन्त्र तिव्बतको नारा चर्किरहेको छ । पश्चिमीहरुले पनि यसलाई साथ दिइरहेका छन् । यस्तोबेला नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबाट स्वतन्त्र तिब्बतलाई लिएर ठूलै हलचल हुनसक्ने चीनको आशंका छ । यसलाई मत्थर पार्न ऊ जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छ ।
खम्पा काण्ड नदोहेरियोस् भनेर चीनले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सुरु गरिसकेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो संखुवासभाको किमाथान्कास्थित नेपाल-चीन नाका । नेपालसँग थप नाका खोल्ने बताइरहेको चीनले एकाएक दुई साताअघि किमाथान्का नाका बन्दगरी आफ्नो क्षेत्रमा सेना झारिसकेको छ ।
'स्वतन्त्र तिब्बतको नारा लगाउनेलाई रोक्ने प्रयास हो यो' परराष्ट्र स्रोत भन्छ 'नेपाली राजनीतिज्ञलाई चीनले किमाथान्का नाका बन्द गरेको पत्तै छैन आन्तरिक झमेलामा फस्दैमा ठिक्क छ।'
गत वर्ष बेइजिङ ओलम्पिक सुरु हुनुअघि तिब्बती शरणार्थीले गरेको प्रदर्शन दबाउन नेपालले खेलेको भूमिकाप्रति चीन सन्तुष्ट छैन । चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो असुन्तष्टी प्रकट गर्दै आएका छन् । चीनले तिव्बती शरणार्थीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नेपाललाई बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ ।
केही साताअघि मुस्ताङमा भएको केही प्रभावशाली देशका राजदूतको जमघटले तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउन चाहनेले नेपाली भूमि प्रयोग गर्नेमा ऊ थप सशंकित बन्यो । अमेरिकी भारतीय बेलायती लगायत राजदूत मुस्ताङमा एकैपटकजसो पुग्दा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका विशेष दूत पनि उपस्थित रहेको चीनको भनाइ छ ।
'राजदूतहरुको जमघटमा दलाई लामाका विशेष दूत किन उपस्थित भए भन्ने प्रश्न चीनले गरिरहेको छ' परराष्ट्र स्रोत भन्छ 'फेरि मुस्ताङबाट खम्पा काण्ड दोहोरिने हो कि भन्नेमा चीनको आशंका बढेको छ।'
तिब्बतलाई सुरक्षित पार्न चीनले नेपालमा राम्रैसँग निगरानी राखिरहेको छ । नेपालले धोका नदिनेमा चीन जति विश्वस्त छ त्यति नै विश्वस्त छ नेपालले विदेशीको चलखेल रोक्न नसक्नेमा ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार तिब्बतमा 'अनवान्टेड' मानिस प्रवेश नगरुन् भनेर चीनले सीमा सुरक्षाका लागि संयुक्त टोली गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसको काम सीमामा गस्ती गर्नुका अलावा सीमामा हुने गतिविधिको सूचना आदानप्रदान गर्नु हो ।
स्वतन्त्र तिब्बतलाई लिएर चलखेल गर्ने उपयुक्त थलो नेपालबाहेक अरु हुन नसक्नेमा चीन विश्वस्त छ । यसैकारण चिनियाँ प्रतिनिधिहरुले नेपालमा आफ्नो आगमन ह्वात्तै बढाएका छन् । नेपाली नेताहरुलाई निम्ताउने कार्यलाई पनि गति दिएका छन् । 'यो तिब्बतलाई लिएर नेपालमा हुनसक्ने विदेशी चलखेल रोक्ने प्रयास हो' स्रोत भन्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा चीनको चासो अघिल्ला वर्षहरुभन्दा बढ्यो । त्यसयता एक दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । आधा दर्जन भ्रमण सन् २००९ पछि मात्र भएको छ । पहिले यस्तो भ्रमण निकै पातलो हुने गथ्र्यो । प्राध्यापकदेखि सेना प्रमुख तिब्बती नेतादेखि चिनियाँ विदेश मन्त्रीसम्मले यस अवधिमा नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
नेपालमा अस्थिरता बढ्नु चीनका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ । नेपालमा जति अस्थिरता बढ्यो तिब्बत मामिलामा विदेशीले यहाँ बसेर उति चलखेल गर्न पाउने उसको ठम्याइ छ ।
'चीन जहिले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा छ' पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन् 'पहिला चीनले नेपालमा राजतन्त्रलाई स्थायित्वको प्रतिक मान्थ्यो । अहिले राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैले ऊ स्थायी शक्तिको खोजीमा छ।'
२०६५ माघमा सम्पन्न मधेशी जनअधिकार फोरमको महाधिवेशनमा भाग लिन चिनियाँ विशेष टोली आउनुले महतको भनाइ थप पुष्टि गर्छ । राजधानीकेन्द्रित चीन अब तराईसम्म पुगेको छ । परराष्ट्र स्रोत भन्छ- 'चीन निकै चनाखो छ । यहाँका सक्रिय खेलाडी पहिचान गर्न चीनले अहिलेसम्म ढिलाइ गरेको छैन।'
नेपालप्रति चिनियाँ चासो बढ्नुको प्रमुख कारण तिब्बत नै रहेकोमा नेकपा एमाले का भरतमोहन अधिकारी पनि सहमत छन् । तर तिब्बतबाहेक अरु पनि कारण भएको उनी ठान्छन् ।
उनका विचारमा चीन विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा उभिन खोजिरहेको छ । 'आजको चीन हिजोको चीन होइन । चीनले शक्तिसँगै व्यापार पनि विश्वभर बढाउँदैछ । यही कारणले ऊ नेपालसँग पनि राजनीतिक व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको छ' अधिकारी भन्छन् 'म यसको स्वागत नै गर्छु।'
एकथरिको बुझाइमा भारतको बढ्दो चलखेल चीनले नेपालमा चासो बढाउनुको अर्को कारण हो । दुवै राष्ट्र 'सुपरपावर' हुने होडमा छन् । चीन राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य भइसकेको छ भने भारत यसका लागि कसरत गर्दैछ । दुवै देश दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छन् ।
१३ औं सार्क सम्मेलनबाट चीनले दक्षिण एसियाको राजनीतिमा आधिकारिक रुपमा प्रवेश गरिसकेको छ । सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रुपमा भित्र्याउन नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । पर्यवेक्षकका रुपमा अब चीनले दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रमा सार्क परियोजनामार्फत् लगानी गर्न सक्नेछ । भारतले यो स्पष्ट बुझेको छ । त्यही भएर भारतले सार्क विकास कोषमा एकाएक १० करोड अमेरिकी डलर राख्ने निर्णय गर् यो । यसले दक्षिण एसियामा उसको साख जोगाउने छ ।
तिब्बती शरणार्थी होस् या सुवपावर हुने खेल चीनलाई कुनै पनि अवस्थामा नेपालको साथ चाहिएको छ । यसका लागि चीनले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि सारेको छ । वार्षिक १० लाख युआन सहयोग दिँदै आएकोमा अब यो रकम १५ लाख युआन पुर् याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन ४०-४० मेघावाटका दुई विद्युत् परियोजना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव चीनले सारेको स्रोत बताउँछ । नेपालका करिब पाँच सय वस्तुलाई भन्साररहित प्रवेश सुविधा दिने काभ्रेको पाँचखालमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने र मध्य-चीनबाट ल्हासासम्म आएको रेलमार्गलाई नेपाली सीमासम्म ल्याइपुर् याउने उसले बाचा गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार विकास पर्यटन कृषि र वाणिज्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि चीनले ईच्छा देखाएको छ ।
नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि नगरिने
भारतीय दवाबका कारण नेपालले चीनसँग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धी नगर्ने भएको छ । गत फागुनमा नेपाल आएका चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री हु जेङ्गुईले नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
चीनद्वारा प्रस्तावित सन्धिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भारतीय दूतावास पुगेपछि नयाँ सन्धि नगर्न भारतले दवाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
'चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्ने तयारी भइरहेको थियो तर भारतले आपत्ति जनाएपछि नगर्ने निर्णय भयो' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो- 'तर व्यापार जलस्रोत प्राविधिक क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिने निर्णय भएको छ।'
वैशाख १९ देखि २७ सम्म हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ती सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर सेनाको विषयमा पार्टीहरुबीच विवाद निस्किएपछि भ्रमण स्थगन गरियो । 'छिट्टै भ्रमणको नयाँ मिति तय गरी त्यही अवसरमा सम्झौता गरिनेछ' स्रोत भन्छ।
नेपालबाट प्रमुख चीन भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल - अगष्ट २००८
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री प्रदिप नेपाल - जनवरी २००८
उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य - नोभेम्बर २००८
परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव - अप्रिल २००८
सूचना तथा साचार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा - २००८
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल - अप्रिल २००९
चीनबाट प्रमुख नेपाल भ्रमण
वु दाबोई उपविदेशमन्त्री - जुलाई २००६
लि तेइङ उपाध्यक्ष एनपीसी - जनवरी २००७
वाङ जिरुई मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय विभाग - डिसेम्बर २००७
सिता उपाध्यक्ष तिब्बतीयन संस्कृति - डिसेम्बर २००७
झाङ सिन्माऒ उपसंस्कृति मन्त्री - अप्रिल २००८
याङ जेइची विदेश मन्त्री - डिसेम्बर २००८
झाङ युआन निर्देशक, इन्स्टिच्यूट अफ एसिया प्यासिफिक स्टडिज - जनवरी २००९
याङ् जिमिन चिनियाँ प्राध्यापक - जनवरी २००९
लुई होङकाई उपमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय विकास- फेब्रुअरी २००९
हु जेङ्गुई सहायक विदेशमन्त्री - फेब्रुअरी २००९
झोङ् सान उपवाणिज्य मन्त्री - मार्च २००९
प्रकाशित: १९ वैशाख २०६६ ०७:२२ शनिबार
