निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धमा हालको व्यवस्थालाई खारेज गरी पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै तर्फ ४०/४० प्रतिशत चाहिने पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखेको छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ। उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित पछि नयाँ नियमावलीले हालको नियमावलीलाई खारेज गरेको आयोगले जनाएको छ।

हालको नियमावलीमा पार्टी फुटाउन सजिलो व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २०/२० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ।

२०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याइ त्यति बेलाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको थियो। अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २०/२० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था राखिएको थियो।

तर अध्यादेश संसदबाट पास हुन नसकी खारेज भयो। अध्यादेश खारेज भए पनि निर्वाचन आयोगले दल विभाजन सम्बन्धमा नियमावलीमा परिमार्जन गरेको थिएन। यस पटक भने आयोगले नियमावली परिमार्जन गरी राजपत्रमा सूचना समेत निकालेको छ।

‘अध्यादेश आए पछि अध्यादेशमा भएको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था राखेको थियो। पछि अध्यादेश खारेज भयो तर नियमावली खारेज भएन’ भट्टराइले भने, ‘त्यसैले यस पटक राजनीतिक दल सम्बन्धमा नियमावलीलाई पुन परिमार्जन गरी पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्थालाई आयोगले कायमै राख्यो’ आयोगको प्रवक्ता नारायण भट्टराइले भने।

भट्टराईका अनुसार परिमार्जन गरिएको नियमावली पार्टी फुटाउन २० प्रतिशतको सीमालाई बढाइएको छ। २० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत राखिएको छ। त्यस व्यवस्था अनुसार अब अब कुनै पनि दलबाट छुट्टिएर अर्को नयाँ दल दर्ता गर्नु परेमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य चाहिन्छ।

नियमावली परिमार्जन पछि अब कुनै पनि पार्टी फुटाउन दल भित्र ठूलो समूह आवश्यक पर्छ। अब पार्टीभित्र कसैलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै एउटा सानो समूहले पुरानो पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा केन्द्रीय समिति भन्नाले समग्र केन्द्रीय समितिलाई जनाइएको छ। नियमावली परिमार्जन अघि केन्द्रीय समिति भन्नाले साविकको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई जनाइएको छ।

यस व्यवस्थाले पार्टी विभाजन गर्न अब त्यति सहज हुने छैन।