१४ वर्ष पहिले आजकै दिन नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले युद्ध बिसाउने र नयाँ राजनीतिक दिशामा अघि बढ्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। आजकै साँझ दुई नेताले हात मिलाउँदै देशमा १० वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्न सहमत भएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको त्यो हलमा दुई नेताले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरहँदा पनि जनतामा साँच्चिकै शान्ति आउला त भन्ने अन्योल कायमै थियो।

२०६३ मंसिर ५ को साँझले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो। गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान पछिको सबैभन्दा ठूलो परिघटना थियो त्यो भन्दा फरक पर्दैन। यही सम्झौताले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आधारभूत सहमति गरेको थियो।

सम्झौतामा 'राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने' भनिएको थियो। यही आधारमा टेकेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। आज यो सम्झौताको १० वर्ष पुगेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बालुवाटार आउनु अघि गिरिजा बाबुलाई पोखरामै भेट्न चाहन्थे दाहाल र भट्टराई

राजनीति सरल रेखामा जाँदैन। यसका आफ्नै तरंग हुन्छन्। शान्ति सम्झौता पनि बितेका १० वर्षमा सरल रेखामा जान सकेन। सरकार, माओवादी, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आ–आफ्नै स्वार्थबीचबाट यो गुज्रन पुग्यो तर टुटेन, अवरोध छिचोल्दै अघि बढिरह्यो, यो महŒवपूर्ण पक्ष हो। यही सम्झौताअनुसार देशमा जारी युद्ध अन्त्य गरिएको थियो। 'दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीका बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीका बीच यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ', सम्झौताको प्रस्तावनामा भनिएको थियो। २०६२ मंसिर ७ मा सार्वजनिक भएको सात दल र माओवादीबीचको बाह्रबुँदे समझदारी  र जनआन्दोलन पछि भएको आठबुँदेको भावनामा टेकेर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो।  

२०६३ असार २ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएका थिए। उनीहरूलाई लिन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला पोखरा पुगेका थिए। पोखराको लामाचौरबाट काठमाडौंका लागि हेलिकोप्टर उड्दा दाहाल र बाबुराम भट्टराईको मनको एउटा कुनामा केही भइहाल्ने हो कि भन्ने आशंका कायमै थियो। (यसअघि कास्कीकै सिक्लेसबाट उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याइएको भनिँदै आए पनि त्यो सत्य हैन।)

'गृहमन्त्री आफैं पुगेर विद्रोही नेतालाई आफ्नै सवारीमा प्रधानमन्त्री निवास ल्याउनु चानचुने कुरा थिएन', तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता सिटौला सम्झन्छन्।

संविधान सभा र संविधान

शान्ति सम्झौताले संविधानसभा निर्वाचनको औपचारिक मितिसमेत तोकेको थियो। सम्झौताअनुसार २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भने पनि त्यो हुन सकेन। पटकपटकको तयारीपछि २०६४ चैत २८ गते मात्रै त्यो सम्भव भयो। यसले पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन। दुई वर्षको म्याद रहेको संविधानसभाको आयु बढेर चार वर्ष पुग्यो र पनि २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको दुःखद अवशान भयो। यसबीच संविधानसभाको चारपटकसम्म म्याद थपिएको थियो।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि दलहरू प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारमा निर्वाचन गर्न सहमत भए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो। उनकै नेतृत्वको सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्योब। यो शान्ति प्रक्रियाभित्रकै एउटा प्रमुख विषय थियो। दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान जारी भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै बाँकी छ। शान्ति सम्झौताअनुसार २०६६ सालमा नै संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन।

सेना समायोजना

बृहत् शान्ति सम्झौताको अर्को महŒवपूर्ण पाटो नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको समायोजन पक्ष हो। शान्ति सम्झौतामा सेना र हतियार व्यवस्थापनको विषयमा छुट्टै सम्झौता गरिएको थियो। देशमा विद्रोही र सरकारी गरी दुई सेना कायम थिए। विद्रोही सेनाको व्यवस्थापन मुख्य विषय बनेको थियो।

शान्ति सम्झौताअघिसम्म माओवादी सेना 'जनपरिचालन' गरेर बस्दै आएको थियो। तर, शान्ति सम्झौताले उनीहरूलाई पनि ब्यारेकमा राख्ने निर्णय गर्योा, जसअनुसार सात मुख्य शिविर र तिनका वरिपरि तीनतीनका दरले २१ सहायक शिविर रहने सहमति भएको थियो। कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, नवलपरासी, चितवन, सिन्धुली र इलाममा मुख्य शिविर स्थापना गरिएको थियो। माओवादी सेनाका हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को निगरानीमा थिए। उक्तिकै संख्यामा नेपाली सेनाका हतियार पनि अनमिनको निगरानीमा भण्डारण गरिएको थियो।

२८ अस्थायी शिविरमा १९ हजार ६ सय दुई माओवादी लडाकु थिए जसमध्ये सेना समायोजनको समयमा १५ हजार ६ सय ३० जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजे। दलहरूबीचमा ६ हजार ५ सय माओवादी लडाकुको समायोजन गर्ने सहमति भए पनि १४ सय २१ माओवादी सेनाले मात्र नेपाली सेनामा समायोजन रोजे। यसमा सबैभन्दा उच्च दर्जा महासेनानी दिइएको थियो। महासेनानीको रुपमा माओवादी सेनाका डिभिजन कमान्डर यामबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा लडाकुहरू समायोजनमा गए।

शान्ति सम्झौताको ६ वर्षपछि मात्र सेना समायोजनको काम सम्पन्न भयो। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जाने लडाकुलाई २०६९ कात्तिक १६ गते नेपाली सेनामा पठाएर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको थियो। स्वेच्छिक अवकाश लिने लडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिइएको थियो। अनमिनलाई फिर्ता पठाएपछि पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा सेना समायोजन विशेष समितिले काम गरेको थियो। समायोजनसँगै यो समिति पनि भंग भयो।

चुनबाङ र बाह्रबुँदेको संयोग

माओवादीभित्र चुनबाङ बैठक महत्ववपूर्ण छ। २०६२ को मध्यतिर रुकुमको चुनबाङमा माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकबाट माओवादीले युद्ध बिसाउने संकेत गरेको देखिन्छ। चुनबाङ बैठकले नै पहिलो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो। यसअघिसम्म माओवादीले जनवादी गणतन्त्रको नारा उठाउँदै आएको थियो।

चुनबाङ बैठकअघि माओवादीभित्र महत्वपूर्ण केही घटना भएका थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषय पार्टीभित्र उठाउने डा. बाबुराम भट्टराईलाई यही कारण कारबाही गरिएको थियो। उनले लावाङ बैठकमा लोकतान्त्रिक कार्यदिशाको एजेन्डा पेस गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा चालेको कदम अर्को घटना थियो। ज्ञानेन्द्रको यो कदमपछि माओवादीले २०६१ चैतमा रुकुमको खारामा रहेको सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गर्योद तर त्यसमा सफलता मिलेन। खारा आक्रमणको कमिसार दाहाल आफैं थिए।

खारापछि माओवादीले संसद्वादी दलहरूसँग छलफल बढाएको देखिन्छ। कारबाही फुकुवासँगै डा. भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा छलफलको वातावरण तयार पार्न दिल्ली पुगेका थिए। रोल्पामा एमाले नेता युवराज ज्ञवाली र वामदेव गौतमसँग माओवादी नेताहरूको भेट भइसकेको थियो। यी भेट र छलफल शान्ति स्थापनाका आधारहरू थिए। छलफलको यो शृंखला अन्ततः १२ बुँदे समझदारीको रुपमा निष्कर्षमा पुग्यो। त्यही समझदारीको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। १२ बुँदैकै धरातलमा टेकेर अहिलेसम्मको राजनीति अघि बढिरहेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग

शान्ति सम्झौतामा नै उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। 'दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन्', सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

यो सामाग्री नागरिकमा ५ मंसिर २०७३ मा प्रकाशित भएको थियो। सान्दर्भिक ठानेर पुन: प्रकाशन गरेका छौं ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७७ ०७:१७ शुक्रबार