नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरूले १४ औं महाधिवेशनको अन्तिम मिति अहिले नै परिवर्तन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। आफ्नो पक्षले अघि सारेका १६ बुँदे माग सहमतितर्फ अघि बढेपछि सोमबार भएको निकटहरूको जुम मिटिङमा फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने भनिएको १४ औं महाधिवेशनको मिति अहिले नै परिवर्तन गर्न नहुने अडान दोहोर्याउने निष्कर्ष निकालेका हुन्।  

फागुनमा १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिदैन भन्नेमा असन्तुष्ट पक्ष सहमत रहेपनि अन्य तयारीपछि नपुगेको समय मात्र बढाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ। ‘फागुन ७ देखिका लागि तय भएको १४ औं महाधिवेशनको मिति अहिले नै परिवर्तन गर्नुआवश्यक छैन,’ असन्तुष्ट पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘पहिला क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्यो, त्यसपछि कति समय पुग्दैन त्यसअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ।’

पार्टीको क्रियाशील सदस्य वितरणदेखि, वडासम्मको अधिवेशन गर्न यसअघि तय गरिएको कार्यतालिका परिवर्तन भने गरेर जानसकिने असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ। सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेर जानुपर्ने अडानमा रहेको नेता रामचन्द्र पौडेलसहितले बैठकमा जानकारी दिएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको मिति सकेसम्म चैतभित्र गर्नेगरी नयाँ मिति तय गर्न सुझाउँदै सहभागिहरूले जेठभन्दा टाढा जानैनहुने धारणा राखेका थिए।  

पार्टीको क्रियाशील सदस्य वितरणदेखि, वडासम्मको अधिवेशन गर्न यसअघि तय गरिएको कार्यतालिका परिवर्तन भने गरेर जानसकिने असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ।

संस्थापन पक्षले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको र चिसोका कारणले यसले अझ जोखिम बढाउने भन्दै पटक पटक महाधिवेशनको मिति सार्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै भदौंमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। संस्थापन पक्ष भदौ र असन्तुष्ट पक्ष चैतमै गर्नुपर्ने अडानकोबीचमा हुनेगरी मध्यजेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ मिति तय हुने एक नेताले दाबी गरे।

त्यस्तै, असन्तुष्ट पक्षले आफुहरूले उठाएका १६ बुँदे माग जायज भएको पुनः दोहोर्याउँदै सहमतिको प्रस्ताव निर्माण गर्दापनि अहिलेको अडान कायमै राख्न नेताहरूलाई अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाएका छन्। ‘लोकतन्त्रको पर्याय विधि र विधानको परिपालना हो,’ केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले भने, ‘विधि र विधान विपरित भएका निर्णयहरू खारेजीका लागि आफ्ना अडानलाई कायमै राख्नुपर्छ भन्यौं।’

यद्यपी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मिति घोषणापछि गठन र विस्तार भएका विभाग खारेजलाई अस्वीकार गरेका छन्। त्यसबाहेकका विषयमा सहमति गरेर जान आफु तयार रहेको जनाएपछि असन्तुष्ट पक्ष पनि विभाग खारेज गर्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन्। अरु विभाग गठन र विस्तार नगर्नेगरी असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनको नयाँ मितिसहित सहमतिको प्रस्ताव बनाउने जिम्मेवारी पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीसहितका नेताहरूको बैठकले महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको छ। उनीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताहरू बसेर अन्तिमरुप दिने आइतबार समझदारी बनेको छ। सोही प्रस्ताव कार्तिक २७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस हुनेछ।  

एक साता देखि निरन्तर अनौपचारीक छलफलले नेता पौडेल, महामन्त्री कोइरालासहित २७ नेताले असोज १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको विरोधपत्रमा उठाएका माग अनुसार विधान अनुसारै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र त्यस विपरित भएको भए त्यसलाई खारेज गर्न परिपत्र गर्ने, सबै जिल्लाको  समायोजनको काम एउटै मापदण्ड अनुसार गर्ने  

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको विवादलाई विधान अनुसार समाधान गर्दै तत्काल अधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगराउनेसहितका विषयमा समझदारी निर्माण भएको नेताहरूले जनाएका छन्।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७७ १४:०५ सोमबार