नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष आफुहरूले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन नभए कात्तिक २१ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि नहुने भएका छन्।  नेता पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित २७ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको बिरोधपत्रमा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको जनाउँदै अहिलेको अवस्थामा बैठकमा सहभागि हुने अवस्था नरहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।  

केन्द्रीय समितिको बैठक अघि आफ्नो पक्षले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने,‘बैठक अघि नेताहरूबीच समझदारी निर्माण हुनुपर्छ। ’ बिरोधपत्रपछि पनि संस्थापन पक्षले विभाग गठन, विस्तारसहितका काम नरोकिएको जनाउँदै घिमिरेले भने, ‘समझदारीका लागि कुरै नगरी एकैपटक बैठक मात्र राख्ने कुरा मान्य हुँदैन।  यदि त्यस्तो अवस्था आयोभने आफ्ना कुरा राखेर बैठक छोड्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले पनि केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टीमा देखिएको विवाद समधान गर्नुपर्ने बताए।  संस्थापन पक्षले विवाद समाधान नगरे आफुहरु पोलिटिकल याक्सन लिने बताउँदै उनले भने, ‘पार्टीभित्रको मुद्दा लिएर कार्यकर्ता माझ जान्छौं।  सरकारका गलत कामलाई लिएर जनतामा जान्छौं।’

समझदारीका लागि कुरै नगरी एकैपटक बैठक मात्र राख्ने कुरा मान्य हुँदैन।  त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना कुरा राखेर बैठक छोड्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन।  

नेता जोशीले केन्द्रीय समिति बैठक अघि विभाग गठन र विस्तार, सदस्यता वितरण, भ्रातृ संगठन, जनसम्पर्क समितिसहितका सबै विषयमा समझदारी निणर्मा हुनुपर्ने बताए।  ‘पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिरोध पत्र दर्ता गराएका छौं,’ उनले भने,‘त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्षले असोज १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई अल्टिमेटमसहितको बिरोधपत्र दर्ता गराएका छन्।  

के हो विवाद ?    

पार्टी विधानको पालना गर्नु र गराउनु पहिलो कर्तव्य सभापतिको भएपनि त्यसलाई ख्याल नगरेको नेताहरुको आरोप छ। १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको समायोजन प्रकृया तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विधानमा भएका व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी निर्णय गरेको,१४ औं महाधिवेशन समयसीमा भित्र स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न हुने वातावरण सृजना नगरेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ।  

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा जिल्लाको समायोजन प्रकृया पुरा नभएको, केन्द्रीय निर्वाचन समितिको परिपत्रअनुसार समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ समायोजन सकिएपनि क्रियाशील सदस्यता नदिएको र सोलुखुम्बुमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जाँचबुझ गरी क्रियाशील सदस्यताको लागि सिफारिस गरिसकेको महिनौं बितिसक्दा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिएको आरोप लगाएका छन्।  

कांग्रेस विलय हुन आएका अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको नाममा जताभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको, नरहरि आर्चाय संयोजकत्वको समितिले तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रकृया पुर्यातई दिने भनेर राखिएका क्रियाशील सदस्यता नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई समेत समावेश गर्ने बारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नथालिएको, जिल्ला पठाईएका क्रियाशील सदस्यताका फर्महरू केन्द्रीय परिपत्रअनुसार जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र माताहतका निकाय प्रमुखलाई क्रमशः दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि विधान विपरीत निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई सिधै दिई मनपरी गरिएको छ।  १३ औं महाधिवेशन पश्चात पार्टीको विधान बमोजिम २ महिनाभित्र मिति २०७५ फागुन १२ गते सम्पन्न महासमितिको बैठकबाट संशोधित विधान बमोजिम ६ महिना भित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग, समिति लगायतका संरचनाहरु समयसीमाभित्र न्यायोचित र उपर्युक्त स्थानमा उपर्युक्त व्यक्ति हुनेगरी गठन नगरेर अहिले गठन गरेर त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप छ।  

महासमितिको बैठकले पारित गरेको विधानको मसी नसुक्दै २८ विभागलाई बढाएर हचुवाका भरमा ४८ पुर्यातईको, लोकतान्त्रिक पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था विधान विपरीत हचुवा पाराले चल्दै आएको, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरु अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम लगायतमा मनोमानी र थिचोमिचो रहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।  

देउवाले बोलाए बैठक

यसैबीच, सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयमा छलफल गर्न सोमबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार दिउँसोका लागि बैठक बोलाइएको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।  ‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पार्टीका सबै विषयमा समझदारी निर्माण गरेर अघि बढ्न पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाइएको हो,’ महतले भने।    

यसअघि पनि असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयमा सभापति देउवाले असोज १७ गते बैठक राखेर छलफल गरेका थिए।  असोज १९ गतेका लागि तयगरिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि हुन कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दा केही नेताहरूमा संक्रमण देखिएपछि समझदारीका लागि बोलाइएका बैठकसहित केन्द्रीय समिति पनि स्थगित भएको थियो।  

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७७ ११:२२ शुक्रबार