कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये १८ जनाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै सिंगो नेकपामा हलचल पैदा भएको छ । सही व्यवस्थापन नभए यसबाट पार्टी एकतामै धक्का लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  

यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका १८ जना सांसदले शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बुझाएका हुन् । शाही पूर्वमाओवादी र कँडेल पूर्वएमाले खेमाका हुन् । मुलुकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो ।

सांसद कँडेलले प्रदेशसभामा दल र सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले दुवैतर्फ प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । ‘पटक–पटक पार्टी र संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्दा पनि सरकार र दलको नेतृत्व  

प्रभावकारी हुन नसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं’, कँडेलले भने, ‘दलको विधानबमोजिम बैठक आयोजना गरेर अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णय गर्न÷गराउन अनुरोध गर्दछौं ।’

अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शाहीका कारणले जनस्तरमा पार्टी र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको आरोप लगाइएको छ । ‘अतः नेकपा प्रदेश संसदीय दलको विधानबमोजिम संसदीय दलको प्रमुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं’, प्रस्तावमा भनिएको छ । हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसदीय दलको नेताले बैठक आह्वान गर्न नपाउने बताए । ‘दलको विधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमुख सचेतकले बैठक आह्वान गरेर अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल र निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी दलको बैठकमा हुने निर्णय स्वीकार गर्न तयार छौं ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । शाही पूर्वमाओवादी र कँडेल पूर्वएमाले खेमाका हुन् ।

पार्टी एकतामा धक्का लाग्ने चिन्ता
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमाले खेमाबाट २० र पूर्वमाओवादी पक्षबाट १३ जना छन् । वर्तमान सरकार गठन हुँदा पनि पूर्वएमाले खेमाले अन्तिमसम्म कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तत्कालीन माओवादीको भागमा प-यो । त्यसकै आधारमा कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन माओवादीका नेता शाही संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् । ‘यो राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको सरकार हो,’ सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सरकार रहने र नरहनेभन्दा पनि यसले समग्र पार्टी एकता र राष्ट्रिय राजनीतिमै प्रभाव पार्छ ।’

नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले पार्टी एकता र राजनीतिक सहमतिविपरीत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको विषयमा पार्टीलाई जानकारी नै छैन’, उनले भने, ‘कर्णालीमा जे भइरहेको छ, त्यो सिंगो पार्टी र जनताका लागि राम्रो होइन ।’ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये १५ जना पूर्वएमालेका र तीनजना पूर्वमाओवादी खेमाका हुन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद १. यामलाल कँडेल, २. चन्द्रबहादुर शाही, ३. करबीर शाही, ४. कुर्मराज शाही, ५. अम्मरबहादुर थापा, ६. सुशीलकुमार थापा, ७. मीनासिंह रखाल, ८. दानसिंह परियार, ९. पदमबहादुर रोकाया, १०. पद्मा खड्का,११. कौशिलावती खत्री, १२. पुष्पा घर्ती (विष्ट) (उपसभामुख), १३. राजु नेपाली, १४. धर्मराज रेग्मी, १५. खड्कबहादुर खत्री, १६. ठम्मरबहादुर बिष्ट, १७. बद्मी क्वारी बोहोरा र १८. देवी ओली ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७७ ०१:४४ सोमबार