सुनसरीदेखि सिरहा हुँदै धनुषाको जनकपुरसम्म फैलिएको साम्प्रदायिक तनाव मत्थर पार्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन दिनको अवधिमा विभिन्न पक्षसँग ३४ बुँदे सहमति गरेका छन्। तर विगतका सहमति कार्यान्वयनको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गत साउन १० गते सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा डिजे बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच भएको झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी स्थानीय ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो।
मेहताद्वयको मृत्यु भएको आक्रोशमा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन फैलिँदै जाँदा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
दुई समुदाय बिचको द्वन्द्व जारी रहेकै बेला सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन साहले मधेसवासीको नाममा तत्काल सम्बोधन नगरेका कारण झन् उग्र बन्दै गयो।
सरकारका तर्फबाट यही घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङ साउन १४ गते सुनसरीस्थित मृतक मेहताद्वयका परिवारसँग उनीहरूकै निवासमा वार्ता गरेका थिए। वार्तापछि सरकार र पीडित परिवारबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो। सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा पीडित परिवारलाई राहतलगायतका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर सुनसरीमा सहमति भएलगत्तै आन्दोलन रोकिएन। बरु सरकारको ढिलासुस्ती र आन्दोलन व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण मधेसका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन थप उग्र बन्दै गयो।
आन्दोलनकै क्रममा गत बिहीबार सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत २० वर्षीय गणेश यादवको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भयो। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङ शुक्रबार मध्यरातमा सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ मोतिपुरस्थित मृतक यादवको घर पुगे। त्यहाँ उनका पिता रामवृक्ष यादवसँग पुनः सात बुँदे सहमति गर्दै सरकारले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्यायो।
सिरहापछि पनि तनाव पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेन। त्यसपछि शनिबार गृहमन्त्री गुरुङ जनकपुर पुगेर संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग लामो वार्ता गरे। वार्तापछि १३ बुँदे सहमति भएको घोषणा गरियो। यससँगै तीन दिनभित्र सुनसरी, सिरहा र जनकपुरमा गरी कुल ३४ बुँदे सहमति सम्पन्न भएको छ।
लगातार वार्ता र सहमतिमार्फत तत्कालीन तनाव कम गर्ने प्रयास भए पनि अब सबैको ध्यान ती सहमतिको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको छ। विगतमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका धेरै सहमतिहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण रहेकाले यसपटक पनि प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने हो कि व्यवहारमा देखिने हो भन्ने चासो बढेको छ।
शान्ति स्थापना केवल सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र सम्भव हुँदैन। सहमतिका प्रत्येक बुँदाको इमान्दार कार्यान्वयन, निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सके मात्र सरकारप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ। अन्यथा तीन दिनमा भएका ३४ बुँदे सहमति पनि विगतका अधुरा प्रतिबद्धताकै सूचीमा थपिने जोखिम रहनेछ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८३ १२:१२ आइतबार
