सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। विवाद समाधानका लागि कमिटीले नै निर्णय गर्ने कि कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मान्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद निरूपण कमिटीहरूबाटै हुने गर्छ। जुन कमिटीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ, त्यही कमिटीबाट निरूपण गर्नुपर्ने भए पनि विवाद निरूपणका लागि भन्दै सुझाव कार्यदल बनाउने जस्तो उल्टो बाटो खोजिएको भन्दै नेकपामा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो।
‘कम्युनिस्ट पार्टी विधिबाट सञ्चालन हुने हो। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। जहाँबाट विवाद उत्पन्न भएको छ, निरूपणको थलो पनि त्यही नै हुन्छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘चलिरहेको बैठक छलेर बनाइएको कार्यदलको कुनै अर्थ छैन। त्यसले कुनै नयाँ सुझाव पनि दिएको छैन।’ उनका अनुसार महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्यान्डेट छँदैछ। गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति र संगठन विभागले बनाएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै सुझावमा छन्। ‘केके न हुन्छ भनेर हामीले सोचेका होइनौं। कार्यदल त कार्यकर्तालाई आँखामा छारो हाल्न र केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सुधार्न सहायक हुन्छ कि भनेर बनाइएको हो तर त्यसका सदस्यहरूले विधि, पद्धति भनेर स्थायी कमिटीमा उठेका विषयलाई पनि छोपिदिएका छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसकारण कमिटीगत पार्टीमा कार्यदलको सुझाव होइन, कमिटीगत निर्णय मान्य हुन्छ। बैठकमै निरन्तर छलफल हुनुपर्छ।’
सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यो विषय उठाए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले कार्यदललाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव ल्याए र अनुमोदन पनि गराए। दुई अध्यक्षको खल्तीबाट नाम निकालेर बनेको र विधि र पद्धतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिने कार्यदलले नेकपाको विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्छ कि केही समयलाई मात्र टार्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगै उठेको छ। दुई अध्यक्षले विवाद समाधानका लागि भनेर ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सचिवालय बैठक डाकिएको थियो। विधि र पद्धति मिलाउन बनाइएको कार्यदल नै विधि मिचेर बनाइएको भनाइ उनीहरूको थियो। यसबाट कस्तो सन्देश जाला, पार्टीका अन्य तहले के गर्ला भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उनीहरूले उठाएको थिए। उपाध्यक्ष गौतमले एक कदम अगाडि बढेर सचिवालयमा भएको विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनुपर्नेमा बाहिर लगेर नेताहरू असफल भएको, विवाद मिलाउन सक्षम नभएको जानकारी दिन खोजिएको हो भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए।
कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली–दाहाललाई बुझाएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, एमसिसीलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सुझाव समेटिएका छन्।
कार्यदलले शनिबार दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थायी कमिटीले त्यो कार्यदललाई नचिन्ने भन्न थालिएको छ। ‘स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। नेताहरू कार्यदल भनेर कुदिरहनुभएको छ। यो विषय स्थायी कमिटीमा प्रवेश गरेको छैन। त्यसकारण, कार्यदल बनाएको हो कि सुझाव दिइएको हो, चालु बैठकले चिन्दैन,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइ भने अलि फरक छ। ‘अध्यक्षद्वयले बनाएको कार्यदललाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको देखिन्छ तर स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गरेर कार्यदल बनाइएको छ। यो केही समयका लागि विवाद मत्थर गर्ने उपाय खोजिएको हुन सक्छ। अन्ततः विवाद निरूपणको थलो कमिटी नै हो,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार नेकपा र आन्दोलनलाई बलियो बनाउने हो भने छलफल गर्ने निकाय कमिटी नै हो।
कार्यदलको प्रतिवेदनले विधि पद्धतिमा जोड गरेको भनिए पनि नेताहरूको प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म सुधार नहुने पार्टीकै नेताहरू बताउँछन्। ‘जतिसुकै विधि–पद्धतिको कुरा गर्नुस्, नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन,’ स्थायी कमिटीका एक नेताले भने। उनका अनुसार कार्यदलले मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई व्याख्या गरेको छ।
त्यतिबेला नै ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको थियो। त्यसमा अरू नेताहरू पनि सहमत भएका थिए। ‘तर बैठक राख्न कसले रोक्यो ? पार्टीमा आएका विवाद निरूपण गर्न कसले रोक्यो ? विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई हिँडाउन कसले रोक्यो ? यसबारे कार्यदल मौन बस्नुको कारण के हो ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने हो र ? मंसिर ४ को व्याख्या गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने हो र ? पार्टी संठन विभागले बनाएको कार्यातालिाकालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको आवश्यकता परेको हो र ? यी सबै झारा टार्ने काम हुन्।’ उनले थपे, ‘स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। उक्त कमिटीमा उठेका प्रश्नको जवाफ कार्यदलले दिने हो कि अध्यक्षद्वयले ? यस्ता झारा टार्ने कुराले क्षणिक रूपमा विवाद पर सर्ला तर निरूपण भने कमिटीबाटै हुन्छ।’
सुझाव कार्यदलले नेकपाको महाधिवेशन चैतमा गर्ने सुझाव दिएको थियो। जबकि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली–दाहाललाई बुझाएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, एमसिसीलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सुझाव समेटिएका छन्। ‘यस्तै सुझाव दिन कार्यदल बनाइएको हो ? यो सुझाव स्थायी कमिटीको बैठकमा आउँदैनथ्यो र ?’ ती सदस्यले भने। कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र शंकर पोखरेल सदस्य थिए।
कार्यदलले पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरू चलाउने, निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनेजस्ता विषय उल्लेख छन्, जुन यसअघि नै आइसकेका हुन्।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७७ ०१:५७ मंगलबार
