सरकारद्वारा प्रस्तावित १३ राजदूतमध्ये तीनजना संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहरिएनन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका बाँकी १० जनाको एग्रिमो पनि अहिलेसम्म आएको छैन। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले सोमबार आफ्नो नाम फिर्ता लिएसँगै सरकारले सिफारिस गरेका १३ मध्ये तीन वटा नाम प्रक्रियाबाटै बाहिरिएका हुन्।

थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सम्बोधन गर्दै नाम फिर्ता लिएका थिए। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सुरुमा उनले आफूविरुद्ध उठेको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवादका कारण नाम फिर्ता लिने मौखिक जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै उनले समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै औपचारिक रूपमा लिखितपत्र (निवेदन) बुझाएका हुन्। समितिले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागेको विवरण माग गरेको थियो। आइतबारसम्म उनको नाम अस्वीकृत हुने लगभग निश्चित भइसकेको थियो र निर्णयका लागि सोमबार अपराह्न सिंहदरबारमा बैठक बोलाइएको थियो।

असोज २८ गतेको सुनुवाइमा सांसदहरूले थापासँग जापानको पिआर, संविधानको धारा २९१ र पिआर त्यागेको समयावधिबारे प्रश्न गरेका थिए। उनको परिवार जापानमै स्थायी बासिन्दा रहेको, त्यहाँ सम्पत्ति र ऋणसम्बन्धी कारोबार रहेको र उनले जापान सरकारका सेवा–सुविधा लिएको जानकारीले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको थियो। थापाले आफूले पिआर त्यागिसकेको बताएका थिए। सत्तारूढ दलहरूबिच उनलाई जापानबाहेक अन्य देशमा राजदूत बनाउन सकिने तर जापान नपठाउने समझदारी बनेको स्रोतले बताएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ मा भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। असोज २८ मा बसेको समितिको बैठकले १० जनाको नाम अनुमोदन गर्‍यो, साउदी अरब र मलेसियाका प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गर्‍यो र जापानका थापाबारे पछि निर्णय गर्ने भन्यो।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम उच्च नैतिकता र पद अनुकूलतामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वसम्मत अस्वीकृत भएको थियो। उनको विगत र जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको विषयसमेत छलफलमा आएका थिए। मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत दलका सबै सांसदले सर्वसम्मत अस्वीकृत गरेका थिए। उनीमाथि आर्थिक अनियमिततालगायतको आरोप थियो र समितिले उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिमा सत्तारूढ रास्वपाकै बहुमत छ, तैपनि सरकारको सिफारिस अस्वीकृत भयो। संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै यसअघि प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको नाम अनुमोदन नभए पनि राजदूत पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम औपचारिक रूपमा अस्वीकृत हुनु यो पहिलो घटना हो।

समितिले अनुमोदन गरेका दश जना भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन र श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित हुन्, तर समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि पनि नियुक्ति स्वतः पूरा हुँदैन। नाम अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशमा एग्रिमो पठाइन्छ र एग्रिमो प्राप्त भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले औपचारिक नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दसैँअघि नै एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा पत्र पठाइसकिएको छ, तर अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले अनुमोदित राजदूतहरूको एग्रिमो सम्बन्धित देशबाट नआएको जानकारी दिएको छ। यसबिच रसिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजिल, म्यानमार, बहराइन र इजिप्टसहित नौ देशमा नेपाली राजदूतको पद रिक्त छ वा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि सरकारले छुट्टै गृहकार्य अघि बढाएको छ।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन मागेर राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरे पनि प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित भएको र सरकारले आफैँ तोकेको मापदण्ड कतिको पालना गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको विश्लेषण छ। राजदूत छनोटमा योग्यता, नैतिक आचरण र पृष्ठभूमिको अध्ययन परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा चुकेको भन्ने आलोचना भएको छ। थापाको नाम फिर्ता भएसँगै जापान, साउदी अरब र मलेसियाका लागि नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ। अब सरकारले नयाँ नाम छनोट गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक आचरणको जाँच कसरी गर्छ र दश अनुमोदित राजदूतको एग्रिमो कहिले आउँछ भन्नेमा चासो बढेको छ।