संसद्मा सांसदहरूले समसामयिक विषयलाई दृष्टिगत गरी दर्ता गरेका जरुरी महत्वका विभिन्न प्रस्ताव छलफल नै नगरी त्यसै छाड्ने क्रम बढेको छ। प्रतिनिधिसभामा २०७४ देखि अहिलेसम्म भएका सबै छ वटा अधिवेशनमा ७४ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। जसमा ४० वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका र २१ वटा संकल्प प्रस्ताव रहेका छन्। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव १३ वटा मात्र दर्ता भएका छन्। तीमध्ये विभिन्न अधिवेशनमा ८ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल भएको छ भने १ वटा संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएको छ। यसबाट ६५ प्रस्ताव निस्क्रिय बनेका छन्। बजेट अधिवेशन(छैठौं अधिवेशनमा) कुनै पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा संसद्मा छलफल भएन। यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सर्वाजनिक महत्वका २, संकल्प ९ र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव २ वटा दर्ता भएका थिए। तर कुनै पनि प्रस्तावमा छलफल नभई अधिवेशन अन्त्य भएका कारण सबै प्रस्ताव निस्क्रिय बनेका छन्। संसद् नियमावलीमा एक अधिवेशनमा दर्ता भएका प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ।  

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने,‘संसद्मा अड्किएका प्रस्ताव सभामुख, सत्तापक्ष र विपक्षले ढिला गरेर नभई सरकारका मन्त्रीले सहमति नदिएका कारण अड्किएका हुन्।’संसद्मा दर्ता भएका जरुरी महत्वका प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छनोट उपसमितिबाट स्वीकृत भएको बताउँदै उनले सरकारका मन्त्रीले जवाफ दिन तयार नभएपछि अड्किने गरेको जानारी दिए। संसद् सचिवालयले पनि जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुन छाडेको विषयले संसद् कमजोर बनाएको समीक्षा गर्न थालेको छ। विगतमा भएका छलफलका विषय र अहिले भएका छलफलका विषयलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नै भएका थिएनन्। दोस्रो अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्वका ८, संकल्प २ र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ६ वटा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये २ वटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र १वटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले केन्द्रीयस्तरमा रहेका योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा र कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधषयमा दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। यो अधिवेशनमा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्नका लागि विद्यालयस्तरका पाठ्क्रममा यस किसिमका विषय राख्ने भन्ने संकल्प प्रस्ताव माथि छलफल भएको थियो। यो प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेपछि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाका विषयलाई समेट्न थालिएको छ। प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव १० वटा, संकल्प प्रस्ताव ५ वा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ३ वटा दर्ता भएका थिए।  

यस अधिवेशनमा संकल्प प्रस्तावमाथि एउटा पनि छलफल भएन भने जरुरी सार्वजनिक महत्वको ३ वटा प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। नेकपाकी बिन्दा पाण्डेको छाउपडी अन्त्यका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने, कांग्रेसका डीला संग्रौलाले सडक दुर्घटनासम्बन्धी, नेकपाका खगराज अधिकारीले पूर्ण क्षमताको अस्पताल सातै प्रदेशमा सञ्चालनमा ल्याइयोस् भन्ने जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।  

प्रतिनिधिसभाको चौंथो अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव १३ वटा, संकल्प १ र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव १ वटा दर्ता भएको थियो। कांग्रेस सांसद मीनेन्द्ररिजालले दर्ता गरेको बर्सेनि बाढीपहिरोबाट हुने क्षतिको विषयमा चाल्नुपर्ने कदमबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल भएको थियो। अन्य प्रस्तवमा यो अधिवेशनमा छलफल भएको थिएन। प्रतिनिधिसभाको पाँचौ अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ७, संकल्प प्रस्ताव ४ वटा दर्ता भएको थियो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव १ वटा दर्ता भएको थियो। जसमा दुईवटा जरुरी महत्वको प्रस्ताव माथि मात्र भएको थियो। नेकपाकी बिन्दा पाण्डेको बोक्सा बोक्सी, दाइजो लगायत कुररित तथा एसिड प्रहार जस्ता आपराधिक कार्यको अन्त्य गर्ने र कांग्रेस सांसद गगन थापाको विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम भएको देशमा सूचीकृत गरेकाले यसबारे कोरोनाविरुद्ध सबै जुटी राष्ट्रिय संकल्पकासाथ अगाडि बढनुपर्ने भएकाले भन्ने जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: २४ असार २०७७ ०२:४९ बुधबार