सरकारले कुनै पनि तहका कर्मचारी सरुवा गर्नुपूर्व लोकसेवा आयोगको सहमति लिनैपर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै सरकारले निजामती कर्मचारीलाई मनोमानी ढंगबाट सरुवा गर्न नपाउने भएको हो।
सरकारले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्दा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर बनेको गुनासो आइरहेका बेला यो प्रावधानले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेविश्वास लिइएको छ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आयोगले बनाएको कार्यविधिका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि आयोगलाई पटकपटक बजेट आवश्यक पर्दा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने समस्या थियो।
कांग्रेस नेता एवं समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आयोगलाई पटकपटक रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा अर्थमन्त्रालय धाउन पर्ने र मन्त्रालयले बजेट रोकेर आयोगको कामलाई अवरोध गरेकाले यो व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभामा २०७५ पुस २० गते दर्ता भएको विधेयक छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा २०७६ असोज १ गते पुगेको थियो। समितिले दफाबार छलफल गरी संसद्मा पेस गरेको थियो।समितिमा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर लोकसोवा आयोगले गुनासो गरेको थियो।
संघ र प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग हुने भएकाले यसको क्षेत्राधिकार बारेमा धेरै बहस भएको थियो।विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक प्रशासन सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक ल्याइएको थियो।
संघीय सरकारी सेवाका रूपमा रहेका संघीय निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय कानुनद्वारा गठन गरिएका नेपाल सरकारका सबै सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ।प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदासम्म आयोगले नै काम गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेपछि आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा कागजात सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको सर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम प्रतियोगिता, बढुवा वा त्यस्तो कानुनमा उल्लेख भएबमोजिमको अन्य तरिकाद्वारा पूर्ति गरिने पदसंख्याको निर्धारणसमानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारले दुई वा सोभन्दा बढी पटक नियुक्तिपत्र नलिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन रोक लगाउन सक्नेछ।
संघीय निजामी सेवाको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने विषयमा आयोगको परामर्श माग भएमा आयोगले सेवा सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भए नभएको हेरी तीस दिनभित्र परामर्श दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ ०२:४८ बुधबार
