ऐन स्पष्ट नहुँदा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित बनाउन सकिएनः सचिव सिंह
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी उत्साहित भएर काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी उत्साहित भएर काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिनामापदण्ड र बिनाकार्यविधि विभिन्न मन्त्रालयले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको धमाधम सरुवा गर्न थालेका छन् । यसबाट कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । तर केही कर्मचारी भने खुसी भएका छन् ।
आफूले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन नसक्ने भनी महालेखाबाट अनौपचारिक रूपमा चिठी प्राप्त भएको तर औपचारिक रूपमा भने जानकारी नआएको उपमहालेखा नियन्त्रक रवीन कोइरालाले बताए।
नेपाल प्रहरीको माथिल्लो दर्जाका १६ जना प्रहरी कर्मचारीको सरुवा भएको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले सबै प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित १६ नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेका हुन्।
उपराष्ट्रपति कर्यालयमा बिहीबार सरुवा गरिएका केदार न्यौपाने एक वर्ष नबित्दै ४ पटक सरुवा हुनेमा परेका हुन्। २०७६ माघ महिनामा उनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।
सरकारले कुनै पनि तहका कर्मचारी सरुवा गर्नुपूर्व लोकसेवा आयोगको सहमति लिनैपर्ने भएको छ।
सरकारले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनभन्दा पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले निजामती सेवाको काम चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको सरुवा–बढुवा प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विशेष खालको सफ्टवेरको प्रयोग गरी उनीहरुको मुल्याङ्कन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले सरकार वैज्ञानिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएकोे जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत सिंहले २ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने कानुनी व्यवस्था किन उलंघन गरेको? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।
प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा या एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन्। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा त्यस्तो उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले समान्यतः दुई/दुई वर्षमा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो व्यवस्थाले वन मन्त्रालायका एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई भने छोएको छैन।
प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी सरुवामा नेता, सांसद, मन्त्रीसम्मको चासो बढ्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुपचपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबको दुई बर्षमा प्रदेशमा सरुवा गर्न कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्ने बताएका छन्। अहिले कर्मचारीहरुले काठमाडौं छोड्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको बताए।
