नेपालजस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरूमा दलहरूको भूमिका र सक्रियता महŒवपूर्ण हुन्छ। एउटा राजनीतिक दल वा सरकारले कुनै कमजोरीलाई औंल्याउने र आफ्नो भूमिकालाई दलहरूले बढाउने गर्छन्। त्यसमा पनि मुलुक जनता देशमा आइपर्ने समस्याहरूमा त दलहरू थप निकट हुने र उनीहरू सुखदुःखको सारथि बन्ने गर्छन्। आफ्नो भूमिकालाई बढाउँछन्।  तर विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू भने एकपछि अर्को गर्दै भूमिकाविहीन बन्दै गएका छन्।  

संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणासँगै जनतालाई रोग र भोकको चपेटाबाट जोगान सक्रिय रहनुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैं ‘लकडाउनमा’ छन्। महामारीबाट देशलाई जोगाउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका बेला दलहरूले आफ्नो उपस्थिति र भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भए पनि सत्तारूढ र विपक्षी दल आफूलाई जनताको पक्षमा मुखरित गर्न सकेका छैनन्।

नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालले संसदीय व्यवस्था र जनताका अधिकारका लागि ४० वर्ष लडेका र जेल बसेका नेताहरू पनि जनताको दुःखमा सारथि बन्न नसकेको सुनाउँछन्। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न समस्या समाधानमा पहल नगरे पनि अन्य राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘पार्टीसँग स्रोतसाधन नभए पनि सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका कुरालाई सशक्त रूपमा उठाउन सक्थे,’ उनले भने, ‘कोरोनाले के–के गर्छ ? कसरी बच्न सकिन्छ भनेर पार्टी संगठन परिचालन गरेर सन्देश प्रवाह गर्न सक्थे। तर केही गरेनन्।’  

भारतसहित तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन र यहाँ आएकालाई व्यवस्थित ढंगबाट क्वारेन्टिनमा राख्ने, अप्ठेरोमा परेकालाई राहत वितरणसहितको सहयोगमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति देखिएको छैन।  

मुलुकमा आइपरेको अप्ठेरोमा जसरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका र उपस्थिति देखाउनुपर्ने हो तर दलहरू त्यसमा असफल भए

सरकारले लकडाउनको घोषणापछि राजनीतिक दल पनि आइसोलेसनमा गएको भन्दै केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म पार्टीहरूको भूमिका नै नदेखिएको पूर्वमन्त्री दाहालले टिप्पणी गरे। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सक्रियता रहे पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधिभन्दा जनप्रतिनिधिको हैसियतले भएको जनाउँदै उनले भने, ‘मुलुकमा आएको अप्ठेरोमा जसरी राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका र उपस्थिति देखाउनुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनन्। दलहरू त्यसमा असफल भए।’

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुलुकमा आइपरेको संकटका बेला पनि आन्तरिक विवादमै रुमलिन पुगेको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीभित्र देखिएका विवादलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुको साटो छलफल र बैठकलाई टार्दै आएका छन्। फागुनदेखि उत्पन्न पार्टीभित्रको विवादलाई टार्दै आएका ओलीले असार १० गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। यसअघि अन्तिम समयमा दुईपटक स्थगित बैठक बस्नेमा अझै नेकपाका नेताहरू आशंका गर्छन्।  

सरकार र सत्तारूढ दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका बेला विपक्षी दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्थे। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलले पनि अहिलेको संकटमा आफूलाई खरो रूपमा उत्रार्न सकेको छैनन्। सरकारको कमजोरीलाई औंल्याउने र जनताका समस्यालाई मुखरित गर्दै आफ्नो तर्फबाट समाधानका लागि ठोस पहल लिनुपर्ने हो।

सरकारको कमजोरीलाई पनि आंैल्याउन असफल भएको प्रतिपक्षीले देश र जनताका समस्या समाधानका लागि विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सरकारको कमजोरीमा प्रतिक्रिया दिनेबाहेक समाधानका लागि बाटो देखाउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ। ‘सरकार अनिर्णयको बन्दी हुँदा प्रतिपक्षीले निर्णयमा पुग्न बाटो देखाउन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरस, अमेरिकी सहयोग एमसिसीसहितका विषयमा प्रतिपक्षीले सरकारलाई बाटो देखाउने र मान्नुपर्ने बाध्यतामा पार्नसकेन, त्योचाहिँ देखिएन।’  

पार्टीहरूभित्र टिमभन्दा गुट हाबी हुँदा संकटका बेला पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताले जनता र देशका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा चुक्दै गएका छन्। ‘राजनीतिक दलभित्र गुटहरू हुन्छ तर त्यो स्वार्थको होइन, विचार र कार्यक्रमको आधारमा हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यहाँ त व्यक्तिगत लाभहानिका लागि गुटहरू बन्दा देश र जनता प्राथमिकतामा परेनन्। दलीय भूमिकाको पनि मतलब भएन।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेत्री अस्टलक्ष्मी शाक्यले रोगका कारण मुलुकमा आएको संकट समाधान गर्न पार्टीभित्र मात्र नभएर बाहिर रहेका राजनीतिक दल र व्यक्तिको विचारलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। पार्टी नेतृŒव सबैलाई समेटर हिँड्न र छलफल गरेर अघि बढ्न तयार नहुँदा दलीय भूमिका नै कमजोर बनेको उनको बुझाइ छ। अप्ठेरो अवस्थामा पार्टीको भूमिका अझै बढी हुनुपर्ने बताउँदै शाक्यले भनिनन्, ‘पार्टीहरू नै नभए जस्तो छ अहिले।’ पार्टी नै नभए के को पार्टी सिस्टम भन्ने प्रश्न गर्दै उनले थपिन्, ‘यहिबेला हो पार्टीहरू जनताका बीचमा जाने र सुखदुःखमा सहयोगी बन्नुपर्ने हो तर संगठनहरू निष्क्रिय छन्।’ जनताको समस्यामा पार्टीका सबै तहको संगठन परिचालन गर्नुपर्ने उनले भनिन्, ‘पार्टीहरू भूमिकाविहीनजस्तै बनेका छन्।’

जनतासँग राजनीतिक दलको सम्बन्ध टुट्दै गएको सुनाउँदै विश्लेषक राजेन्द्र विमलीले भने, ‘अप्ठेरोमा हो नेतृŒवको पहिचाहन हुने। राजनीतिक नेतृत्वले देशको समस्याको पहिचान गर्ने र सम्बोधन गर्ने तर त्यो देखिएन।’

जनताको सुख मात्र होइन, दुःखमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनतालाई हामी साथमै छाँं है भन्ने सन्देश दिनुपर्ने सुनाउँदै संक्रमण फैलिएका स्थानमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री होइन राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत नदेखिएको बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलले जनतालाई सरकार र पार्टी छ भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने हो तर त्यस्तो अनुभूति गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो भूमिका नै बिर्सेजस्तो देखियो यो सुखद पक्ष पक्कै होइन।’ 

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०३:१५ मंगलबार