सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक असार १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ। आन्तरिक विवादका कारण स्थायी कमिटी बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।

बैठकमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तथा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको छलफलपछि फेरि बैठकको मिति तय गरिएको हो।

स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित निवेदन दिए पनि यसअघि दुईपटक तय भएको बैठक विभिन्न बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले टार्दै आएका थिए। पछिल्लोपटक तय भएको मितिमा पनि बैठक बस्नेमा नेताहरूले आशंक व्यक्त गरेका छन्। ‘दुई अध्यक्षबीच छलफल भएपछि बैठक तय भएको खबर छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अब भने स्थगित हँुदैन होला।’

पार्टी विधानअनुसार हरेक तीन महिनामा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ। तर ६ महिना हुँदा पनि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन। यसअघि गत मंसिर २९ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठक पुस ६ मा सम्पन्न भएको थियो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र विवाद भएको थियो। त्यतिबेला एमसिसी र अध्यादेशबारे छलफल गर्न भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै १० वैशाखमा स्थायी कमिटीका २० सदस्यले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई लिखित निवेदन दिएका थिए।  

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएपछि अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै आएका छन्। तर, पार्टीभित्र स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीमा समेत एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने मत बलियो बनेपछि पार्टीले सचिवालयल सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कमिटी बनाएको थियो। कमिटीले एमसिसीको सम्झौता प्रावधानलाई संशोधन नगरी संसद्बाट पास गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो।

पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि पटकपटक छलफल भए पनि एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। ‘एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे दमौली–हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल–गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ। अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ,’ केही दिनअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।

बजेट भाषणमा समेत एमसिसी परियोजनालाई बजेट छुट्याएर त्यसलाई पास पनि गरेपछि विवाद झन् पेचिलो बनेको छ। ओलीले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीको विषय उल्लेख भएपछि सचिवालय सदस्य खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित रूपमै पार्टीको अजेन्डाबारे सम्झाएका थिए। त्यतिबेला उनीहरूले स्थायी कमिटीको बैठकबारे पनि सम्झाएका थिए।  

‘एमसिसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको, यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको’ भन्दै उनीहरूले एमसिसीको अनुमोदन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। तर कार्यदलका सदस्य परराष्ट्रमन्त्री एवं कार्यदलका अर्का सदस्य ज्ञवाली भने प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राखेर एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। अबको बैठकमा एमसिसीबारे पार्टीको निर्णय नै आधिकारिक हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्।

प्रकाशित: ५ असार २०७७ ०२:०० शुक्रबार