कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा बुधबारदेखि जारी माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा चलेको छलफलले नै अहिले नटुंग्याए पनि महाधिबेसनपछि भने बहुपदीयमा जानेमा पक्कापक्की भएको छ।
'बहुपदीयमा जाने कुरामा सबैको एक मत छ। तर कहिले जाने भन्ने बारेमा छलफल बाँकी नै छ। सम्भावना त महाधिबेसनपछि मात्र जान्छ होला'- एक सचिवालय सदस्यले नागरिकसित भने। अहिले माओवादीको अध्यक्ष र त्यसपछि अन्य सबै सदस्य रहने व्यवस्था छ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार पनि जारी रह्यो। बैठकमा नेता मोहन बैद्यका पक्षधर मानिने चन्द्रप्रकाश गजुरेलले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदन यथास्थितिवादी भएको आरोप लगाए। उनले प्रतिवेदन क्रान्तिकारी नभएको जिकीर गर्दै यसले जनताको मुक्ति दिलाउने क्रान्ति नभई अहिलेकै अवस्थामा फन्को लगाउने दाबी गरे। प्रतिवेदनले सरकारमा जाने र ढाल्ने संसद्वादी कुर्सीको खेलमा रमाउने खाले भएको समेत आरोप लगाए।

'हामी जनविद्रोहमार्फत् जनताको व्यवस्था ल्याउन लागेका छौं कि सरकारमा जाने र ढाल्ने खेलमा फस्दैछौं'- नेता गजुरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने 'सरकारमा जाने र ढाल्ने उही संसदवादी पुरानो खेलमा फस्ने त होइनौं भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।' तर संस्थापन पक्षका एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने नेता गजुरेलको 'बुझाइ' नै अस्पष्ट भएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन सही र क्रान्तिकारी भएको दाबी गरे। उनले भने 'जनविद्रोह भनेर शव्दमा लेख्दैमा विद्रोह र क्रान्तिकारी हुने हुने भन्ने हुँदैन। सारमा के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।'

नेता गजुरेलले राष्ट्रिय सरकारको स्वरुपबारे पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको आरोप लगाए। को को सँग मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ ? के हुन् आधार ? प्रतिवेदनमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो। 'राष्ट्रिय सरकार भनेको के हो मण्डले कुण्डले तस्कर भूमिपति र उनै संसद्वादीलाई समेटेर बनाउने हो कि देशभक्त गणतन्त्रवादीको हो प्रतिवेदनमा स्ष्ट हुनुपर्छ'- नेता गजुरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने 'प्रतिवेदनमा गोलमटोल छ।' गजुरेलले बोल्नेक्रममा विभिन्न देशमा रहेका कम्युनिष्ट भाइचार पार्टीसँग माओवादीको सम्बन्धबारे विरोधाष ढंगले प्रस्तुत गरिएको पनि आरोप लगाए । प्रतिवेदन र नेता अध्यक्षले भारतलगायतका देशमा रहेका भाइचार कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताए पनि त्यसो नभएको भन्दै के हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन रिम कम्पोसा र भारतमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेका थिए । तर उनीहरुले भने माओवादी संसदीय भासमा फसेको र संशोधनवादी भएको भन्दै आलोचना गर्दैआएका छन् ।
ुरिम कम्पोसा लगायतका भाइचारा पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने सुन्दैछौं । तर अर्कोतिर उनीहरुले संशोधनवादी भएको भनेर आलोचना गर्दैछन् । यो के हो स्पष्ट पार्नुपर् योु नेता गजुरेलको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
बैठकमा बोल्दै नेता मोहन बैद्यले पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई सिध्याउन थालिएको आरोप लगाएका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष अन्तरपार्टी संघर्षलाई असहजरुपले लिइएको दाबी गरेका थिए । दुई लाइन संघर्षलाई गुटबन्दीको संज्ञा दिदै पार्टी नै फुटाउन लागेको भन्ने आरोप लगाउँदै अछुतको व्यवहार गरिएको समेत संस्थापन पक्षलाई आरोप लगाए ।
ुपार्टीभित्रको मतभेद र दुई लाइन संघर्षमा माक्स्रवादी ढंगले अल्मतले आफ्ना कुरा राख्दा गुटबन्दी गर्न थालेको पार्टी नै फुटाउन थालेको प्रचार गरियो । फरक मत राख्नेलाई होच्याएर व्याख्या गरियोु नेता बैद्यको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले नागरिकसित भने । उनले युद्धकालमा भए आफ्नो जीवन नै सुरक्षित हुने वा नहुने विषयमा समेत असर पर्ने बताउँदै फरक मत राख्नेको राजनीतिक जीवनमाथि नै धावा बोलिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नेता बैद्यले अहिले राष्ट्रियताको स्थिति बढी जटिल बनेको दाबी गर्दै संघर्षको कार्यक्रममा यसलाई जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बाबुराम भट्टराई नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटीले भने अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई व्याख्या गर्नमै समय खर्चिएका थिए । एक सचिवालय सदस्यले भने 'प्रतिवेदनको कुरा ठीक हो भन्दै उहाँहरुले खाली व्याख्या गर्नुभयो नयाँ कुरा केही पनि बोल्नु भएन।' तर रामबहादुर थापाले भने पार्टीलाई मिलाएर लानुपर्ने बताउँदै दुवैतिरका सकारात्मक कुरालाई समेटेर लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । थापा गत मंसिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पनि मध्यमार्गी धारमा उभिएका थिए।
शुक्ररबार माओवादी केन्द्रीय सचिवालयका मोहन बैद्य बाबुराम भट्टराई रामबहादुर थापा चन्द्रप्रकाश गजुरेल नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी बोलेका थिए। यसैगरी १४ समूहमध्ये मगराँत राज्य समितिले प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भएका विषयलाई लिखितरुपमा पेश गरेको थियो। मगराँत राज्य समितिका सचिव सन्तोष बुढामगरले पेश गर्दै उनले ४२ बुँदे सुझाव पेश गरेका थिए। ुप्रस्तावलाई समर्थन गर्दै नपुगेका र अस्पष्ट भएका खाली प्राविधिक कुरा मात्र थिए ठोस नयाँ कुरा केही थिएनु बैठकमा सहभागी एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने। बैठक जारी छ।