सर्वोच्च अदालतले तीन पटकसम्म छोड्ने आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले पक्राउ गरेका चक्रबहादुर खत्रीलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रोहवरमा छोड्ने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले खत्रीलाई सर्वोच्चको आदेशविपरीत पक्राउ गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगको रोहवरमा छोड्न शुक्रबार आदेश दिएको हो ।

खत्री नेत्रविक्रम चन्द नेकपाका सदस्य हुन् । २०७६ वैशाख २ मा खोटाङबाट अभद्र मुद्दामा पक्राउ गरिएका उनलाई खोटाङ जिल्ला प्रशासनबाट पाँच हजार धरौटी माग भएकोमा तिर्न नसकेपछि थुनामा पठाइएको थियो । तर कैद कट्टी भइसकेपछि पनि खत्रीलाई थुनामा राखी विभिन्न मुद्दा लगाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ वैशाख २८, जेठ २, जेठ १५ थुनामुक्त गर्न आदेश गरिएको थियो ।

फरक विचार र आस्थाको कारण गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै प्रतीक चन्दले सर्वोच्चमा पटकपटक रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । मानवअधिकार आयोगले समेत खत्रीलाई पटकपटक बन्दी बनाउने काम तत्काल बन्द गर्न, मानवअधिकारको संरक्षण गर्न आग्रह गर्दै एक साताअघि विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

कोरोना भाइरसका कारण मुलुक नै बन्दाबन्दीमा रहेकाले अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राखेका खत्रीलाई थुनामुक्त गर्नु भनी पटकपटक आदेश जारी हुँदा पनि मुक्त नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । हाल उनलाई थुनामा राखिनु गैरकानुनी देखिएको उल्लेख गर्दै शुक्रबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश छल्ने, अवज्ञा गर्ने, निस्तेज पार्ने प्रयास गरिएको भन्ने आशंका हुन थालेको छ । बन्दीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नपाएको, अदालतबाट पटकपटक जारी आदेशको पालना नभएकाले इजलास गम्भीर र संवेदनशील भएको छ । सरकार र मातहतका निकाय, जिम्मेवार पदाधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ २३:३० शुक्रबार