कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो सरकारको ध्यान अन्यत्र जाँदा मुलुक रोग र भोकको चपेटामा फस्दै गएको छ। लकडाउन सुरु भएको साढे दुई महिना हुन लाग्दा भाइरस संक्रमण देशभरि फैलिने अवस्थामा पुगेको छ। सरकार साढे दुई महिनाको समय कोरोनाविरुद्ध लड्ने थप तयारीमा प्रयोग गर्न चुकेको छ। महामारीका कारण आउनसक्ने संकटलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्नेलगायतको तयारीमा ध्यान दिन सरकार असफल भएको हो।

केही दिनयता संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै आइसोलेसन वार्ड अभाव हुन थालेको छ, क्वारेन्टिनको अवस्था दयनीय छ। पछिल्लो समय क्वारेन्टिन नै रोग सर्ने स्थान बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएका क्वारेन्टिनको समेत अभाव हुन थालेको छ। परीक्षण दायरा नबढाउँदा संक्रमणको आकलन अझै हुन सकेको छैन भने ज्यान गुमाएकाको कोरोना परीक्षण निधनपछि मात्र भइरहेको अवस्था छ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा असंगठित क्षेत्रका मजदुरमात्र होइन, मध्यमवर्गीय परिवार पनि रोग होइन, भोकले मरिने त होइन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर सरकारको ध्यान संक्रमणसँग जुध्नका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको जोहोसहितका व्यवस्थापकीय पक्षमा छैन, उल्टो विषयान्तर गरेर अकर्मण्यता छोप्ने र परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउन लकडाउनलाई उपयोग गर्ने नीतितिर अग्रसर छ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल केही परिस्थितिजन्य अवस्था र कतिपय नेतृत्वका कारण लकडाउनपछिको समय दुई महिनाको समय कोरोनाविरुद्धको तयारीमा सरकारले उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। लकडाउनलाई नै सरकारले उपचार ठानेर बसेकै कारण क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य सामग्रीसहितको व्यवस्थापकिय पक्ष कमजोर भएको पोखरेलको बुझाइ छ। ‘संक्रमणसँग जुध्नका लागि आवश्यक तयारीका लागि साधन थियो लकडाउन तर सरकारले त्यसलाई साध्य नै बनाइदियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालीको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढी छ भन्ने अर्को व्याख्यामा बस्दा सरकार चुक्यो।’

सरकारको ध्यान संक्रमणसँग जुध्न आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्षमा छैन, उल्टो विषयान्तर गरेर अकर्मण्यता छोप्ने र परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउन लकडाउनलाई उपयोग गर्ने नीतितिर अग्रसर छ।

विश्वमै महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा नदेखिने भन्ने थिएन। त्यसमा पनि माघमै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि त्यसको मुकाबिला गर्न सरकारले तयारी गर्नुका साथै जनतालाई पनि तयार गर्नुपर्ने थियो। संक्रमण कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानी र जनचेतना फैलाएर भौतिक, मानवीय र प्राविधिक तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन।  

जनकपुरसहितका ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना भए पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सञ्चालनमा आएका प्रयोगशालामा पनि आवश्यक सामग्री अभावमा नमुना थन्किएर बसेका छन्। कामका लागि भारत गएका नागरिक धमाधम फर्किंदा जोखिमको मात्रा बढ्दै गएको छ तर संघीय सरकारले क्वारेन्टिन निर्माणसहितका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी पन्छाउँदा अवस्था थप जटिल बन्न पुगेको छ। सीमित स्रोत, साधन, योग्यता र दक्षताको अभावसँगै बढ्दो संक्रमणलाई स्थानीय सरकारले धान्नसक्ने अवस्था न्यून बन्दै गएको छ।

जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएको सुनाउँदै विश्लेषक पोखरेलले थपे, ‘केही नगरेको वा नभएको भन्ने होइन, भएको छ तर माग र जोखिमअनुसारको काम हुन सकेन।’ कोरोना भाइरस र यसले ल्याउने संकटलाई ध्यान नदिएर सरकारले सुखै नपाउने उनले बताए। छिमेकी मुलुक भारत र अन्य देशमा हाम्रा नागरिक कति छन् भन्ने तथ्यांकको अभावले पनि समस्या ल्याएको उनको बुझाइ छ। स्थानीय सरकारबाट कुन देशमा कति नागरिक छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्न सकिने भए पनि कुनै पनि तहको सरकारले त्यता ध्यान नदिएको उनले सुनाए। सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई त्यहीं राख्ने र विदेशमा भएकालाई पनि नल्याउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको बताउँदै उनले भने, ‘कोरोनाले छोड्नेवाला छैन, यसलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।’

कोरोना भाइरसले सयौं वर्ष लामो मानव सभ्यता र सोचाइलाई हल्लाइदिएको छ। समाज, सरकार र सामूहिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने राजनीतिक स्वतन्त्रता, बजारले दिने छनोटको अधिकार खुम्चिन पुगेको छ। विगतमा निर्माण भएका संस्थाहरुमाथि प्रश्न उठ्न थाले पनि संकटबाट देश र जनतालाई जोगाउन सबै देशहरुले आआफ्नै ढंगबाट प्रयास गरिरहेका छन्। जनताप्रति शासक स्नेही देखिएका छन्। तर नेपालमा भने राज्य सञ्चालक उल्टै जनतालाई उद्वेलित बनाउने काममा लागेका छन्।

नेपालको स्रोत, साधन र क्षमता कति हो भन्ने आम जनताले बुझेको सुनाउँदै एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘अमेरिका, चाइना, सिंगापुर वा अरु कुनै देशको जस्तै गर त कसैले भनेको छैन। सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व सहानुभूतिको भाषा पनि प्रयोग गर्न तयार छैन।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, विवादित ओम्नीले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीसहितका विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन पनि तयार नभएको धेरैको बुझाइ छ। नागरिक सरकार र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको छ। संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका बेला राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश, पार्टी कार्यकर्ता पोस्नेगरी सुकुमवासी आयोग गठनले पनि सरकार अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर र जवाफदेही नभएको देखाउँछ।  

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले सरकार खुला समाजको सामना गर्ने अवस्थामै नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सायद अब सरकारसँग ‘खुला समाज’ फेस गर्ने हिम्मत नै बाँकी छैन,’ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘साढे २ वर्षको अकर्मण्यता, दर्जनौं काण्ड, २ महिनाको लकडाउनमा प्रदर्शित कोरोना नियन्त्रण र अब कसरी खोल्ने भन्नेमा शून्य सिर्जनशीलता, पार्टीबाटै कुनै पनि दिन सरकार फेर्ने प्रयास हुने त्रास, लकडाउन खोलेर यो सबै कसरी फेस गर्नु।’  

रोग र भोकबाट मर्नै परे पनि आफ्नै देशमा गएर मर्छु भनेर महाकालीमा हेलिएर मुलुक प्रवेश गरेका नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले नाङ्गैे समाएको तस्बिरले नेपालको राष्ट्रियता उदाङ्गो बनाएको छ। तर अहिले भारतले नेपाल भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण गरेपछि सरकार राष्ट्रियताको मुद्दालाई देखाएर अन्य सबै विषयबाट पन्छिने प्रयासमा छ।  

विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सडक नै उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार लतारिएर नयाँ नक्सा जारी गर्ने ठाउँमा पुगेको बताउँछन्। भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालका तर्फबाट पनि नक्सा जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउँदा नक्सा त प्रेसमा जति पनि छापिन्छ, नक्सा होइन, भूमि नै फिर्ता ल्याउने बताएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सरकार लतारिएर अहिलेको ठाउँमा पुगेको देखिन्छ। अन्य कुरा पन्छाउन यो विषय पनि उसलाई बहाना बनेको छ।’  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य, कोरोना संक्रमण, अमेरिकी सहयोग (एमसिसी), नेपाल–भारत सीमा विवादजस्ता कुरामा विषयान्तर गर्दै पार्टीभित्रको विवाद र बैठकलाई पनि टार्दै आएका छन्। त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ। तर राष्ट्रियताको विषय उठिरहेका बेला आन्तरिक विषयलाई उठाउँदा पार्टीभित्रै कोपभाजनमा पर्ने डरमा शीर्ष नेताहरु मौन छन्। अहिले प्रधानमन्त्री वा सरकारको कमजोरी औल्याउँदा अराष्ट्रवादी सावित गर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै नेकपाका एक नेताले भने, ‘अहिले तैं चुप मै चुपको अवस्था छ। यसको मतलब पार्टीभित्रको विवाद सकियो भन्ने होइन।’

नेकपा नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल र बैठक रोक्नु गलत भएको बताइन्। नेपाल–भारत सीमा विवादपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने, अध्यादेश, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटजस्ता विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफलको आवश्यकता औल्याउँदै शाक्यले भनिन्, ‘तर नेतृत्व आफ्नो आलोचना हुन्छ भनेर कोरोनालाई देखाएर मिटिङ टार्दै आएको छ।’ सबैको धारणा र विचारलाई नेतृत्वले लिएर हिँड्न सक्नुपर्ने धारणा राख्दै शाक्य पार्टीमा विधिअनुसार चल्नेभन्दा त्यसलाई लत्याएर अलोकतान्त्रिक सोचबाट अघि बढ्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछिन्।

रोगका कारण मुलुकमा आएको संकट समाधान गर्न पार्टीभित्र मात्र नभएर बाहिर रहेका राजनीतिक दल र व्यक्तिको विचारलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। अप्ठेरो अवस्थामा पार्टीहरुको भूमिका अझै बढी हुनुपर्ने बताउँदै शाक्यले भनिन्, ‘पार्टीहरु नै नभएजस्तो छ अहिले। पार्टी नै नभए केको पार्टी सिस्टम ? यही बेला हो पार्टीहरु जनताको बीचमा जाने तर संगठनहरु निष्क्रिय छन्।’

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले लोकतान्त्रिक गतिविधिमाथि नै संकट आउन थालेको बताए। शासकलाई लकडाउन वरदानजस्तो भएको सुनाउँदै सिटौलाले भने, ‘व्यवस्थापकीय क्षमता भनेको लकडाउन हो। त्यसपछि जनताले खान पाएनपाएको, उपचार पाएनपाएको कुनै मतलब छैन।’

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले लकडाउन अभिमन्यु फसेको चक्रव्यूहजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले पछिल्लो पटक लकडाउनको समय थप गरेपछि शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘पस्यौं तर निस्कने युक्ति रहेनछ। अब परेन फसाद। जति सक्दो चाँडो निस्कने सामूहिक नागरिक बल बुद्धि लगाऊँ। सरकारलाई त लकडाउनले हाइसन्चो भएको छ र ऊ आफ्नै स्वार्थी गोरखधन्दामा व्यस्त छ।’

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०१:२६ बिहीबार