नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशिर्वाद लिएर सच्चिन आग्रह गरेका छन् । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले मोदी आत्धात्मिक व्यक्तित्व भएकाले पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसँग आराधना गरी सत्यको मार्गमा हिड्ने शक्ति लिन आग्रह गरे ।  

अतिक्रमणकारी प्रवृतिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि उनले मोदीलाई आग्रह गरे । उनले भने, 'यो बेलामा पशुपतिनाथसँग, मुक्तिनाथसँग तपाइको आध्यात्मिक प्रकृतिको व्यक्तित्वको आधारमा तपाईले आराधना गर्नुहोस् । तपाईले शक्ति लिनुहोस् । तपाईले आशिर्वाद लिनुहोस् र यस्तो तपोभूमि, यस्तो पवित्र भूमिको एक इन्च भूमि पनि हामीले लिनु हुँदैन । हिजोको जुन अतिक्रमणकारी, कब्जा गर्ने प्रवृति रह्यो त्यसलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा उभिन्छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धको सम्बन्ध सुधार गराउँछौँ । इतिहासको निरन्तरतामा देखिएको प्रवृतिमाथि विजयी प्राप्त गछौँ भनेर सोच्नु भएको भने तपाई बधाई र धनयवादको पात्र हुनुहुनेछ । नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन सहयोग हुनेछ । तपाईजस्तो आध्यात्मिक व्यक्तिलाई आग्रह गर्न चाहान्छौँ ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरु टेबुलमा राखेर समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको बताए । तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले उत्तरी छिमेकी चीन असल छिमेकी भएपनि सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको एक व्यापारिक सम्झौताले नेपालको चित्त दुखेको बताए । 'चीनले नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति नदेखाएको कारणले हामी सम्मान गर्छौँ ।  तर यो सन्दर्भमा चीनलाइ पनि अनुरोध छ नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान/अन्जान आँच पुग्ने वा बल पुग्ने काम चीनको तर्फबाट हुनुहुँदैन् । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बारेमा भएको सम्झौताको आत्मसमिक्षा गर्न आगह गर्दछु ।’’

प्रवक्ता श्रेष्ठले इपीजी समूहले सहमतिमा नेपाल भारत सम्बन्ध, समस्या र समाधानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको प्रति पनि दुःख व्यक्त गरे । प्रवक्ता श्रेष्ठले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०६:४८ मंगलबार