राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्तावको गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। शुक्रबार दुवै पार्टीका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संसद् सचिवालय पुगेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका हुन्।

तर गैरसरकारी विधेयकको रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उनीहरूको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन। शुक्रबार तीन बजेसम्म सरकारी कार्यालय खुल्ने भए पनि उनीहरू अपराह्न साढे चार बजे संसद् सचिवालयको विधेयक शाखामा पुगेका थिए।  

राजपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, अनिल झालगायत नेता संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न शुक्रबार संसद् सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए। समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव गएका थिए भने समाजवादी पार्टीका अन्य सांसद गएका थिएनन्। प्रदीप यादव पनि केहीबेरमै विधेयक शाखाबाट निस्किएका थिए।  

संविधानका विभिन्न नौ बुँदामा संशोधन गर्नका लागि विधेयक लिएर उनीहरू संसद् सचिवालय पुगेका थिए। तर संविधान संशोधनको उद्देश्य र कारण, तीन महले, विधेयकको तीन प्रति सक्कल र महासचिवलाई सम्बोधनको चिठी नलिई उनीहरू संविधान संशोधन विधेयक लिएर संसद् सचिवालय पुगेका थिए।  

संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि विधेयक दर्ता हुनेछ।’ संसद् सचिवालयले विधेयक दर्ता नगरेपछि उनीहरू महासचिव भरतराज गौतमसँग विधेयक दर्ता गराउन दबाब दिइरहेका थिए। प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि सभामुखसँग छलफल गरेर मात्रै दर्ता हुने सचिवालयको अडानपछि उनीहरू फर्किएका थिए। संविधानको धारा ६, धारा ७, धारा ११, धारा ८६, धारा २१५, धारा २७४, धारा २८७ लगायतमा संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको थियो।  

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका भूमि समेटर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेगरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। उक्त प्रस्तावसहित मधेसको समस्या समाधान गर्न विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यसलाई पनि प्याकेजमै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०३:१५ शनिबार