नेपाल र भारतबीच भौगोलिक स्वामित्वलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला नेपालले वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधानको पक्षमा रहेको जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नेमै जोड हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने । 

उनले नेपालले सबै तर्फबाट पहल गरेर वार्ताको वातावरण तयार गर्ने र सबै तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालले गरेको दाबीलाई  वार्ताको टेबलमा लगेर टुंग्याउने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । दुई मुलुकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई एक अर्काको दाबी गर्दै नक्सा प्रकाशित गरेको अवस्थामा नेपालले वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधानमा जोड दिएको हो ।  

सन् १८१६ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिअनुसार ती क्षेत्र नेपालको स्वामित्वमा रहेका भूभाग हुन् । तर, भारतले गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा ती भूभाग आफ्नो दाबी गरेपछि दुई मुलुकबीचको विवाद चर्किंदै गएको छ । भारतको कदमलगत्तै नेपालले भारतसँग वार्ताका लागि प्रयास पनि गरेको थियो । 

भारतीय पक्षले त्यसको बेवास्ता गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गरेको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले पुनः वार्ताको प्रयास गरेको थियो । तर, भारतले नेपालको पछिल्लो प्रयासलाई पनि बेवास्ता गरेपछि नेपालले बुधबार आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा ती भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार नगर्ने बताएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमानबीच नेपाल विवादको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट गर्ने पक्षमै देखिएको हो ।  

भट्टराईले हाल नेपालका तर्फबाट वार्ताको वातावरण बनाउन औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट पहल गरिरहेको जानकारी दिए । नेपालले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नक्सा जारी गरेका कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रनुपर्ने कुनै कारण नभएको र विवादको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट हुने भट्टराईको विश्वास छ ।    

परराष्ट्र मामिला जानकार मधुरमण आचार्य पनि दुई मुलुकले वार्ताकै माध्यबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘दुवै पक्षले वार्ता गर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरिसकेकाले वार्तामा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने । नेपालले पहिले नै वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न खोजेको र भारतीय पक्षले पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएकाले अब वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । तर, त्यसका लागि पहिलो जवाफदेही भारत नै हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।  

नेपालले दुई पक्षीय छलफलका लागि प्रस्ताव गरिसकेकाले अबको जवाफदेहिता भारतको भए पनि नेपालबाट पनि पहल गर्ने र वातावरण बनाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । आचार्य नेपाल अब उत्तेजित हुनुभन्दा पनि मत्थर भएर प्रमाण जुटाउन र आफूलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । 

उनी सकेसम्म यो विषयलाई राजनीतिक तहमै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक तहमा टुंगो नलागेसम्म प्रशासनिक, कूटनीतिक तथा  प्राविधिक तहबाट प्रमाण जुटाउनका लागि मात्र काम लाग्ने भएकाले  राजनीतिक तहमा सहमति गरेर यो विषयलाई सल्टाउन सकिने उनी बताउँछन् ।  

नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विवाद पनि राजनीतिक तहमै छलफल भएर टुंगो लागेको उनले बताए ।  उनी दुई मुलुकबीच वार्ताको वातावरण बनाउन पनि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘अब नेपाल वक्तव्यबाजीमा भन्दा पनि विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।  

आचार्य भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा नेपालले स्वीकार नगरेकाले भारतले पनि स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा पनि आश्चर्यजनक नभएको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक रुपमा भारतको प्रतिक्रिया आएको छ, त्यससँगै उसले यो विवादित क्षेत्र भनेर पनि स्वीकार गर्दै वार्ताबाट विवाद टुंग्याउने भनेको छ,’ उनले भने । 

नेपालले यस विषयमा छलफल गरौं भनिरहेका बेला भारत पनि नेपालकै लाइनमा आएर वार्ताबाटै समस्या समाधानको पक्षमा देखिएको आचार्य बताउँछन् । अहिले दुवै पक्षले वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले विवाद उछाल्दा र मौन बस्दा पनि भारत वार्ताका लागि तयार नहुने भएकाले नेपालले जतिसक्दो छिटो वार्ताको वातावरण बनाउने र आफ्नो बलियो प्रमाण पेस गनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०९:०३ मंगलबार