नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक हुँदै व्यावसायिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीचको सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठकले नेपाली भूमिसमेत समावेश गरी भारतले नक्सा जारी गरेपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमार्फत पार्टीले उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ

आठ महिनासम्म त्यस विषयमा कुनै पहल नभएकोमा बल्ल लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नेपाल सरकारले जारी गरेको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई कुनै पनि नेपालीले अन्यथा मान्न नसक्ने जनाएको छ। तर नक्सा जारी गर्नासाथ महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी काम गरिएको भ्रम छर्ने र उत्तेजना फैलाउने प्रयास भइरहेको जनाउँदै प्रतिष्ठानले भनेको छ, ‘लिपुलेक हुँदै व्यावसायिक मार्ग खोल्ने भारत र चीनबीचको सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक छ भन्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।’

सगरमाथाका विषयमा चिनियाँ पक्षबाट अनेक विवादास्पद टिप्पणी र दाबीका समाचार आइरहेको प्रति सरकारको ध्यान नदेखिएको जनाउँदै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले चीनसँगको सीमाका कतिपय स्थानमा समस्याहरू विगतदेखि नै रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘तसर्थ तत्काल देखिएको लिपुलेक मार्ग र भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय अन्य जिल्लाको सीमा समस्यासहित उत्तर चीनतर्फ रहेका सीमा समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्न शान्तिपूर्ण रूपले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ प्रतिष्ठानको बैठकपछि बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संसदीय मर्यादा र अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राष्ट्रिय प्रतीकबारे गरेको टिप्पणीले पनि अनावश्यक विवाद र जटिलता थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताका नाममा अनेक नाटक मञ्चन गर्दै आएको टिप्पणी गर्दै प्रतिष्ठानले समस्याको तहसम्म पुगेर समाधानका प्रयास गर्नुभन्दा उत्तेजना फैलाउने गरी हलुका किसिमले अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिष्ठानले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ र त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दोहो-याउँदै विदेशमा बसेर स्वदेशमा योगदान गरिरहेका तर फर्कन चाहने नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने, उनीहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ठोस योजना नभएको जनाएको छ। कोरोनाबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य, खाद्यान्न, अर्थव्यवस्था, शिक्षा र रोजगारीमा व्यापक असर गर्ने जनाउँदै कांग्रेस प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आफू र समाज सुरक्षित भई आफ्नो पेसा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ।  

पिसिआर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जनाउँदै विकासका नाममा वा अन्य नाममा रहेको बजेटलाई पहिलो अधिकार जीवनको भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कोरोनाको निःशुल्क र प्रभावकारी परीक्षण गर्न माग गरेको छ। ‘अत्यन्त चर्को शुल्क तिरेर आमनागरिकले परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ,’ प्रतिष्ठानले भनेको छ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०२:४२ शुक्रबार