काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने गरी आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। ट्रष्टले मंगलबार स्वतपत्र जारी गरी देउवा नेतृत्व सरकारले पनि जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेपछि देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो सहभागिता नरहेको दाबी गरेका हुन्। ‘म प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा मेरो संलग्नतामा अन्य कुनै पनि निकायबाट नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘मेरो सहभागिताबेगर भएको कुनै पनि निर्णयमा मेरो नाम जोडेर गरिने वा गरिएका प्रचारप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।’

०६४ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन जारी हुँदा ट्रष्टलाई ‘एक अबिच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था’ का रूपमा ऐनले नै परिभाषित गरेको स्मरण गराउँदै देउवाले भनेका छन्, ‘यसको बोर्डले गर्ने या गरिएका एवं निश्चित कर्मचारी तहबाट हुने वा भएका कुनै पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई गाँस्नु राजनीतिक, नैतिक र कानुनी दृष्टिलेसमेत गलत छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका देउवाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ‘७० करोड’ को अडियो, नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतकै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज प्रकरणमा गरिएको गम्भीर अनियमिततााबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि ल्याइएको पनि जनाएका छन्। ‘कुनै पनि प्रकृतिका सुनियोजित भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त भएर कमिसनतन्त्रका अनेक घटनाक्रमका विरुद्ध दवावलाई निरन्तरता दिन सबैमा अपिल गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन्।

त्यस्तै, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि स्वतपत्रका नाममा आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधन तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएको स्वीकार गर्दै निधिले नागरिकसँग भने, ‘म गृहमन्त्री भएका बेलामा नेपाल ट्रष्टको बोड बैठक बसेको पनि छैन, कुनै फाइल आएको पनि छैन तर मेरो संलग्नता देखाइएकोमा आश्चर्य लागेको छ।’

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०१:२४ बिहीबार