काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरूले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गराउन लागि पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा शनिबार बसेको निकट नेताहरूको बैठकले सम्पूर्ण ध्यान १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

संस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगबाट सार्वजनिक गरेको महाधिवेशको कार्यतालिका व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अडानलाई असन्तुष्ट पक्षले दोहो-याएको छ। एकपक्षीय ढंगबाट घोषणा गरिएको कार्यतालिका सच्याउँदै त्यसलाई व्याहारिक बनाउन संस्थापन पक्षमाथि दबाब बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष अहिले पनि महाधिवेशन गर्न गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न बहानामा महाधिवेशन धकलिनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। ‘महाधिवेशनको विकल्प छैन। त्यसको सुनिश्चिताका लागि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने छौं,’ केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘अव्यावहारिक कार्यतालिका संशोधनका लागि जोड दिनेछौं।’

निकट जिल्ला सभापतिसँगसमेत छलफल गरेका असन्तुष्ट पक्षले २०७७ मध्य चिसोमा तल्लो तहको अधिवेशन गर्न कतिपय जिल्लामा सम्भव नरहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जिल्ला सभापतिको सुझावसमेतलाई आधार बनाउँदै असन्तुष्ट पक्षले तल्लो तहको अधिवेशनको मिति संशोधनका लागि संस्थापन माथि दबाब बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।

पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पार्टी विधानको धारा निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘पार्टी विधानको निलम्बन गरीएका धाराहरू फुकुवा गर्नुपर्छ,’ थानीले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता छ। नवीकरणसहित समितिहरू पनि गठन गर्नुपर्छ।’

२०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने मिति अन्य विषयमा सहमति गरेर अघि बढ्न तयार रहेको संस्थापन पक्षले बताउँदै आएको छ। असन्तुष्ट पक्षीय नेताको भेलाले पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका विषयमा सभापति देउवासहित शीर्ष तहमा छलफल गर्ने पनि निष्कर्ष निकालेका छन्। आइतबार वा सोमबार सहमतिका लागि शीर्ष तहमा छलफल गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै एक नेताले भने, ‘त्यसपछि मात्र दुवै तहका वार्ता टोली सदस्य बसेर विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास गर्नेछौं।’

सरकारको निर्णयमा कांग्रेस असन्तुष्ट
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले टेलिकम कम्पनीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। केपी ओली नेतृत्व वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार बनेको कांग्रेसले दाबी गरेको हो।

नागरिकलाई सुविधा दिन निजी क्षेत्रका टेलिकम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको जनाउँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा शनिबार विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त्यसैलाई पच्छ्याउँदा कांग्रेसको विमति रहने प्रश्न आउन्न। तर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने नियत राखिँदा त्यसप्रति कांग्रेसको गम्भीर बिमति रहन्छ।’

निजी क्षेत्रलाई सम्वद्र्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियमित राजस्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले उत्तिकै जवाफदेहीताका साथ नियमन गनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले स्थापित विधि उल्लंघन गरेको जनाएको छ। ‘निश्चित मापदण्डको जगमा निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न, राजस्व संकलनमा कुनै मोलाहिजा र उन्मुक्ति नदिन वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति, प्रोत्साहन र राजस्व संकलनमा कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सार्वजनिक अपिल गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०२:४३ आइतबार