विराटनगर- प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)लाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले संयुक्त पहल थाल्ने भएका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित कानून र सुरक्षासम्बन्धी अन्तरप्रदेशिय छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत राख्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले संघसँग पहल थाल्ने सहमति गरेका हुन्।

छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत नहु“दा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका विषयमा निर्णय गर्न प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बताए। प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्कतकुमार कार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्ने वा संघ र प्रदेश दुवैको मातहत हुने गरी राख्ने व्यवस्था गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले साझा सहमति गरेको जानकारी दिए।

भेलाले १० बुंदै साझा धारणा पनि तय गरेको छ। जसमा प्रदेशको कानून निर्माण, शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउन एक आपसमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने, आवश्यक निती तथा संस्थागत सवलिकरण गर्ने, प्रदेश प्रहरीको भूमिका संघिय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने, मुख्य न्यायधिवक्ताको भूमिकालाई विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका साझा धारणा तय गरिएको छ। पहिलो पटक प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा संघ मातहतका प्रहरीलाई समायोजन गरिने छ। यस्तै तीन महिनाभित्रै समायोजन टुंग्याएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने योजना रहेको मन्त्रीहरूले बताएका छन्।

संविधानमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएको भए पनि संघिय सरकारले कानुन बनाउन ढिलाई गरेका कारण अझैसम्म पनि प्रदेश प्रहरीको गठन हुन नसकेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेनद्रकुमार यादवले बताए। प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको भए पनि संघिय सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए।

उनले भने ‘प्रदेश सरकराले कानुन बनाए पनि संघका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भयो।’ छलफलमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, न्यायधिवक्ताहरूको सहभागिता थियो। कार्याक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि सहभागी  थिए।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ १०:१४ आइतबार