'सरकारले बाधाअड्चन फुकाउन अन्तरिम संविधानमा उपधारा थप्ने निर्णय गरेको छ,' प्रवक्ता पोखरेलले भने- 'अन्तरिम संविधानको धारा ९६ क मा उपधारा थप्ने प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ।'
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी बजेटमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेसमेत निर्णय गरेको छ।
नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कुल वार्षिक खर्चको एक तिहाइ (तृतीयांश)को पेश्की बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटको अवधि सकिँदासम्म पनि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा वर्तमान सरकारले नै पूर्ण बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ।
यसअघि आजै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको २७ दलको बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) र दलित जनजाति पार्टीले कामचलाउ सरकारका रुपमा रहेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरी बजेट ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका थिए।
सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रम पुरानै भए पनि बजेट पूर्ण आकारको ल्याउने तयारीका साथ बजेट निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। -रासस
प्रकाशित: १ मंसिर २०६७ ०८:१२ बुधबार
