काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले नपाल र भारत सीमा विवादबारे भारतसँग तुरुन्तै कुरा गर्नुपर्नै धारणा राखेका छन्। बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले इतिहासकै बलियो सरकार भएको र अरु दलको पनि समर्थन रहेकाले लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण भएकाले भारतसँग कुरा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। ‘महाकाली सन्धी भएपछि हामीले ‘लिपुलेक भ्रम र वास्तविकता’ भन्ने एउटा पुस्तक निकालेका थियौं, त्यसमा धेरै कुरा समेटिएको छ। त्यतिमात्र होइन यो विषय पहिला पनि भारत सरकारलाई हामीले जानकारी गराएका छौं। त्यसकारण पनि कुरा गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ नेपालले भनेका थिए। उनले त्यसबेलाका तत्कालीन भारतीय राजदूत केबी राजनलाई लिपुलेक कालापानीको विषयमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट कुराकानी गर्दा उनले भारत सरकारसँग कुरा गरेर वार्ता गर्ने जानकारी दिएको पनि बैठकमा राखेका थिए।

‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत सरकारले ९८ प्रतिशत भूभागमा सीमा समस्या सुल्झेको भन्दै सीमासम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराउन खोजेका तर आफूले ९८ प्रतिशत भन्नाले कहाँ कहाँ हो नेपाल सरकारसँग सीमा सुल्झेको विषयमा कुनै छलफल नै छैन त्यसै हस्ताक्षर गरेर हुदैन यो विषय अध्ययन र अनुस्न्धान गर्नुपर्छ भनेपछि त्यतिबेला हस्ताक्षर हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘कालापानी र सुस्तामा मात्रै सीमा विवाद रहेको उल्लेख गरेर प्रस्ताव तयार गरेको रहेछ।’ सीमा विवादको विषयलाई सरकार र पार्टी दुवैले गम्भीर भएर टुंगो लगाउनु पर्ने उनको धारणा थियो।

बैठकमा उनले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)मा भएका कतिपयय बुँदा र प्रावधान गलत भए संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै एमसिसी र चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लाई एउटै डालोमा राखेर व्याख्या नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए। बैठकमा पार्टीका उनले पार्टी विधि र पद्धतिसंगत नचलेको बताएका थिए।

उनले भदौ ३ गते सचिवालय बैठकमा राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’बारे स्थायी कमिटीको बैठकम छलफल गर्न माग गरेका छन्। उनले पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६(क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेकालाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुनेगरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिई जिम्मेवारीमा नभएकालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिऊँ भन्ने प्रस्ताव राखे पनि अध्यक्षले कुनै मापदण्डबिना आफूनिकटलाई मात्र जिम्मा दिने कोसिस जारी राखेकोबारे बैठकमा छलफल गर्न माग गर। भदौ ३ गतेको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले ७ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए। बैठकमा सुवास नेम्बाङ र विष्णु रिमालले सचिवालय विस्तार र पोलिटब्युरो गठनमा असहमति व्यक्त गरेपछि नेता नेपालले सचिवालय विस्तार र पोलिटब्युरो गठन गरेर संगठनलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राजपासँगको सम्झौताको विरोध
नेकपाका अध्यक्षद्वयले बुधबार साँझ राजपासँग गरेको दुई सहमतिलाई लिएर बैठक छलेर सम्झौता गरेको भन्दै विरोध भएको छ। स्थायी समिति बैठकमा विषय नै प्रवेश नगराई एकाएक सहमति किन गरियो भन्दै माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त र भीम रावललगायतका नेताले प्रश्न उठाएका हुन्। ‘विधि–पद्धति मिचियो भनेर आत्मा आलोचना पनि गर्ने र पार्टी्भित्र छलफल नै नगरी सहमति गर्ने यो कस्तो तरिका हो’ नेता नेपालले भनेका थिए। पार्टीको महत्वपूर्ण बैठक बसेको बेला मनपरी निर्णय गरेको भन्दै वामदेव गौतमले पनि आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा पहिला नै आफ्नो धारणा राखेका गौतमले बिहीबार राजपासँग भएको सहमतिबारे बोल्न समय मागेर धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी भीम रावलले कवितात्मक शैलीमा व्यंग्यनै गरेका थिए।

सचिवालय विस्तारको विरोध
स्थायी कमिटीका सदस्य सुवास नेम्बाङले पार्टीको सचिवालय विस्तारमा असहमति प्रकट गरेका छन्। उनले सचिवालय विस्तार गर्दा आफू पर्ने भए पनि यसलाई भद्धा बनाउनु हुदैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले अहिले भैरहेको सचिवालय नै ठीक छ यसलाई धेरै भद्धा बनाउनु आवश्यक छैन भन्दै सक्रमंणकालीन कमिटीलाई भद्दा बनाउदा समस्या उत्पन्न हुने बताएका थिए। उनको कुरालाई विष्णु रिमालले पनि समर्थन गरेका थिए।

समाजवाद लक्ष्य
बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको आगामी कार्यभार जनवाद भन्दा पनि समाजवादउन्मुख भएको बताएका थिए। पार्टीलाई सैद्धान्तिक र पद्धतिसंगत ढंगले चलाउनुपर्ने बताउँदै जनताको जनवादलाई समाजवादसँग जोडेर व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार अर्का नेता वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठको धारणा उस्तैउस्तै आएको थियो। श्रेष्ठले पार्टीका बैठकहरु समयमै बस्न सके नेता र कार्यकर्ताको आक्रोश कम हुने तथा सरकारको कामलाई जनतासमक्ष लैजान सहज हुने बताएका थिए।

बादलले गल्ती स्वीकारे
बैठकमा गृहमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रामकहादुर थापा वादलले पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका थिए। उनले पार्टी एकीकरणमा ढिलाई हुँदा सरकारको काम प्रभावकारी रुपले जनतासमक्ष जान नसकेको बताउदै उनले गल्ती भएको स्वीकार गरेका हुन। त्यस्तै थापाले पार्टी एकिकरण समयमा नहँदा पार्टी कार्यकर्ता अन्यौलमा परिरहेकै बेला स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरु नहुन नसक्दा पनि पार्टीलाई घाटा भएको बताएका थिए। ‘समयमा पार्टी एकिकरण हुन सकेन र समयमै पार्टीका बैठकहरु बस्न सकेनन त्यसले गर्दा नेता र कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहिन भएन जसको आक्रोस सरकारमाथि समत खनियो यसलाई आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ’, थापाले बैठकमा भनेका थिए।

सरकारको प्रतिरक्षामा रिमाल
स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले बैठकमा सरकारको बचाउ गरेका छन्। अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि बोल्दै सरकारले राम्रा काम गरेको ७.१ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धदर बढेको, आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको बृद्धि चालु वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारको कामको प्रतिरक्षा गरेका थिए। पाँच पेज लामो टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै उनले आफैलाई कोपरी कोपरी घायल नबनाऔ भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने अन्य सदस्यहरुलाई व्यंग्य समेत गरेका थिए। उनले सरकार नढलेसम्म राम्रो भनेको आफूले ०५१ सालदेखि नै जानकारी नपाएको बताएका थिए। उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न नसकेको भन्दै बैठकमा यस्तो अन्य सदस्यहरुको आलोचना समेत गरेका थिए।

‘सिके राउतको अतिवादी समूह, यस अबधिमा मूलधारमा आएको छ। राष्ट्र टुक्राउने नीति बोकेको समूह संबिधान मान्छु, मूलधारमा आउँछु भन्दै सहमतीमा आउनुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिनु उपयुक्त हो र ? कसैलाई पनि यथोचित मान÷सम्मानका साथ राजनीतिमा स्पेस दिंदा मुलुकलाई के घाटा हुन्छेष्ठले बताए। बैठकमा माधव नेपालसहित १० जना नेताले धारणा राखेका थिए। किरण गुरुङ, चक्रपाणि खनाल, सुवास नेम्बाङ, विष्णु रिमाल, भीम आचार्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले धारणा राखेको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले मात्रै प्रस्तुत प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राख्न बाँकी रहेको छ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०१:४९ शुक्रबार