अजरबैजानको बाकु सहरमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २९औं बैठकको पहिलो साता खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन।

अनुकूलन समितिको समीक्षा, हानि नोक्सानीसम्बन्धी वर्षा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र-२०२४, प्रविधि र वित्तीय संयन्त्रबीचको सम्बन्ध र महासन्धि, पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने सहयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङको कार्य जुन २०२५ को बोन सत्रमा सारिएको छ। यो २९औं बैठकको पहिलो साताको ठूलो असफलता हो।

चिन्ताको विषय के छ भने न्यूनीकरणमा ठोस सहमति नहुँदा जलवायु संकट गहिरिने निश्चित छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई व्यापक कटौती गर्नका लागि तत्काल उत्सर्जन घटाउन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा उल्लेखित लक्ष्यहरूमा थप सुदृढ बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा ठोस उपलब्धि हुनेगरी १.५ डिग्री तापक्रममा सीमित गर्नका लागि उचित कदम चाल्न आवश्यक छ।

मुख्य उत्सर्जक देशहरू जिम्मेवार नभइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई दायित्वबोध गराउँदै विकसित राष्ट्रका नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू महत्त्वाकाङ्क्षी हुन जरुरी छ।

आईपीसीसीको छैटौँ प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दै गएको र विश्वको औसत तापक्रम द्रुत गतिमा बढेर १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको सन्दर्भमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई व्यापक कटौती गर्दै सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिन आवश्यक छ। तर, विगतका अनुभव हेर्दा नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू महत्त्वाकाङ्क्षी आउनेमा शङ्का छ।

कोप २९ मा नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्य सम्बन्धी निर्णय हुन अत्यन्त जरुरी छ। यसमा पहिलो जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य परिभाषा तत्काल रूपमा चाहिएको छ। 

यसले विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत गर्नेछ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण सहमति भनेको वित्त परिमाण हो। विकसित देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्य सन् २०३० सम्मका लागि ५.८/५.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ।

यसका साथै राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लागू गर्न नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूलाई १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर व्यवस्था हुन जरुरी छ। तेस्रो, वित्तको गुणात्मक पक्ष हो। नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्यले विकासोन्मुख देशहरू विशेष गरी अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अनिश्चित ऋण संकट अवस्थासहित निष्पक्षता, समता  र न्यायका विषयहरूलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ। सँगै जलवायु वित्तका गुणात्मक पक्षहरू विशेषगरी त्यसमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारिता, गुणस्तर, विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु वित्तको आवश्यकता, अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानि/नोक्सानीको सन्दर्भ र विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई समावेश गर्न जरुरी छ।

अन्य विषयमा प्रक्रियागत सरलीकरण हो। नयाँ सामूहिक जलवायु वित्त लक्ष्यले सरल र छिटोछरितो वित्त परिचालन, विषेशगरी वित्तीय प्रक्रियाको र वित्तीय हस्तान्तरणको सरलता, वित्तीय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र वित्तमा नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा महत्त्वका साथ उठाउनुपर्छ।

तर, पहिलो हप्ता र अहिलेसम्मको प्रगतिअनुसार धेरै कुरा सहमति हुन बाँकी छ। विशेषगरी वित्तको आकार, जिम्मेवारी बाँडफाँट कसले कति वित्तीय श्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा नै सहमति नहुँदा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ।

जलवायुजन्य जोखिम र आउने दिनहरूमा अझ व्याप्त हुनेछ। सन् २०३० सम्म राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ।

जलवायु वित्तसम्बन्धी पाँचौं अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सन् २०२२ अनुसार अनुकूलनको तुलनामा न्यूनीकरणमा भएको व्यापक वित्त परिचालन सोचनीय छ। जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त र २०२५ सम्मका अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप वित्त परिचालन गर्न आवश्यक छ। तर, अनुकूलन कोषमा ३ सय मिलियन डलर प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएता पनि अहिलेसम्म २५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन।

कोप २९ नेपालका लागि हानि तथा नोक्सानीको कोष परिचालनमा हुने छलफल महत्त्वपूर्ण छ। विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि नोक्सानीको समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले हानि नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय कोप २८ को एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि र धनी देशहरूले यसअघि प्रतिबद्धता गरेको ७ सय मिलियन अमेरिकी डलरलाई छिटोभन्दा छिटो परिचालन गर्न परिचालनको खाका अझै पनि स्पष्ट पार्ने काम हुन जरुरी छ।

हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषलाई अल्पविकसित देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने थप र पर्याप्त वित्तको साथ पुँजीकृत गर्न आवश्यक छ। तर, कोप २९ मा धनी राष्ट्रहरूको रवैयाले यो कोष पनि वित्त संकटबाट प्रभावित हुने निश्चित छ।

कार्बन व्यापार र दफा ६ का सन्दर्भमा कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिन पेरिस सम्झौताको दफा ६ को पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ। यो छलफलकै विषय भएकाले आगामी हप्ता बाँकी नियम र कार्यविधिहरूलाई वातावरणीय अखण्डतामा सम्झौता नगरी विश्वव्यापी उत्सर्जनमा समग्र न्यूनीकरण हासिल गर्नका लागि कार्यविधि, पूर्वाधार र कार्यविधिको विकास गरी अन्तिम रूप दिने कुरामा कति प्रगति हुनेछ, हेर्न बाँकी छ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालले उठाएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६०औं सत्रमा पर्वतीय समस्या समाधानको विषयमा उठेका विषय र सुझावअनुसार कोप २९ मा राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित ठोस निर्णय हुन जरुरी छ भन्ने मागसहित कोप २९ मा सहभागी नेपाली टोलीलाई सुरुका केही दिनहरूमा केही आशाकृत उपलब्धि मिले पनि पर्वतीय समस्या समाधानलाई अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त र हानि नोक्सानीको प्राथमिकतामा समावेश गरिने कुरा फलामको चिउरा चपाएजस्तो हुने पक्का छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावपश्चात् ट्रम्पको उदय, मध्यपूर्व र पूर्वसोभियत सङ्घमा फैलिएको तनाव, युरोपको ऊर्जा संकट र विश्व अर्थतन्त्रमा भएको उतारचढावले शिथिल पूर्वी मानसिकता बाकु कोपका लागि संकट भएर मडारिएको छ। विश्व नेतृत्वकर्ताहरूको निष्क्रियता दोस्रो हप्तामा नदोहोरियोस् भन्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट मारमा परेका महिला, आदिवासी जनजाति, युवा, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायका अधिकार र उनीहरूका चासोलाई बाकुमा सहभागी हामीजस्ता सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूले कति प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई गहनताका साथ आत्मसात् गरी जलवायु न्यायको यो कठिन लडाइँमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन।

अझ पेचिलो विषय आन्तरिक जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु रहेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीहरूलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न सम्बद्ध सबै तह र निकायहरूलाई जिम्मेवार भई कार्य गर्न नीतिगत, संस्थागत र वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको छ।

यसका साथै, जलवायु परिवर्तन कार्य, संस्थागत सुधार, वित्तीय प्रवाह अति केन्द्रीकृत र दिशाहीन हुँदा स्थानीय समुदायलाई परेको अन्यायप्रति हामी यसमा कार्य गर्ने सङ्घसंस्था र व्यक्तिको जवाहफदेहिता ढिलो/चाँडो समाज र देशले खोज्ने हुनाले हामी समयमै जिम्मेवार बन्नु अपरिहार्य छ।

लेखक डा. विमलराज रेग्मी राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य हुन्।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ २०:१२ मंगलबार