काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा भएका कतिपय बुँदा र प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबार भट्टराईले त्यसमा भएका कतिपय प्रावधानले अन्योल जन्माउन खोजेको र त्यसमा उल्लेख भएका सर्त र प्रावधानसहित जस्ताको जस्तै संसद्बाट पास भए दीर्घकालीन रुपमा सरकार र पार्टीलाई समेत हित नगर्ने बताएका हुन्।

‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। यो विषयमा गहन रुपले छलफल होस्, एससिसी स्वीकार गर्दा नेपालले तयार पार्ने परियोजनाको हितमा होस्, नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत पनि नहोस्’, मन्त्री भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने। उनका अनुसार बैठकमा एससिसीको विषय मन्त्री भट्टराईले नै प्रवेश गराएका थिए। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गतकै एमसिसीको परियोजनामा उल्लेख गरिएका बुँदालाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउन भट्टराईले जोड दिएका थिए। बैठकमा सोमबार बोलेका १२ जनामध्ये भट्टराईसहित तीनजनाले एमसिसीअन्तर्गतका कार्यक्रम संसद्बाट पारित गर्दा त्यसका उल्लेख गरिएका प्रावधान तथा सर्त संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

संघीय संसद्बाट एमसिसी पास गराउने कुरा चलिरहेका बेला सरकारमा सहभागी मन्त्री र सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरु नै त्यसको विपक्षमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो परियोजना पास गराउने बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्यका कारण बैठकमा ओली सहभागी भएका छैनन्। बैठकमा प्रत्येक सदस्यलाई २० मिनेटको समय दिइएको थियो। बैठकमा अन्य सदस्यले समयमै आफ्ना भनाइ सके पनि भीम रावल र देव गुरुङले करिब आधा घण्टा बोलेका थिए।

असंलग्न नीति अँगालेको नेपालले अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गतको एमसिसी स्वीकार गर्न नहुनेमा योगेश भट्टराई, भीम रावल र देव गुरुङको जोड।

बैठकमा रावलले भने, ‘अमेरिकी रक्षानीतिअन्तर्गत अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ मा नेपाल सहभागी भएको भनिरहेको छ यही बेला एमसिसी पास गराउने कुरा आएको छ। यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ।’ उनले बुँदागत रुपमा व्याख्या गर्दै यसले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारेमा सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति र पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरु सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले सरकारको कामकारबाहीबारे पनि बोलेका थिए। उनले नेकपाको सदस्य नभएको र संघीयताविरोधी व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाएको भन्दै सरकाराको आलोचना पनि गरेका थिए।

गुरुङले अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै एमसिसीअन्तर्गतका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए। सो परियोजनाले नेपालको असंलग्नताको नीति उल्लंघन हुने उनले बताएका थिए। उनले बैठकमा आफूले राखेका धारणाबारे उनले सञ्चारकर्मीसँग पनि खुलेरै कुरा गरेका थिए। ‘कुनै पनि मुलुकसँग आर्थिक पूर्वाधारसम्बन्धी मामिलामा सहयोग लिने दिने स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर अमेरिकाले नेपाल इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी भयो भनेर आफैं घोषणा ग-यो, यो त नेपालको असंलग्न नीतिविपरीत छ,’ उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने। उनका अनुसार नेपालले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी नहुने बताइरहेका बेला त्यहीअन्तर्गतको एमसिसी स्विकार्नु गलत छ। ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीतको कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले कसरी सम्झौता ग-यो ? असंलग्न सिद्धान्त भन्ने अनि इन्डो प्यासिफिकमा जाने ?’ प्रश्न गर्दैै उनले थपे, ‘एमसिसीलाई स्विकार्ने तर इन्डोप्यासिफिकलाई नस्विकार्ने भन्ने हुँदैन। इन्डो प्यासिफिककै अंश भएकाले एमसिसीका कार्यक्रम अघि बढाइनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा रह्यो।’

परियोजनामा राखिएका बुँदा नै विवादास्पद रहेको गुरुङको दाबी थियो। ‘नेपाल सरकारले जलविद्युत् प्रसारण लाइनको केन्द्र चितवन बनाउन खोजिएका बेला काठमाडौंबाट पाल्पा किन लगिँदैछ, यो नै गलत हो’, उनले भने। एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौताअनुसार काठमाडौं, बुढीगण्डकी, तनहुँ, बुटवल हुँदै रुपन्देहीबाट गोरखपुर लैजाने भनिएको छ। ‘त्यहाँ लगेर भारतको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनेको रहेछ, त्यसो हो भने त भारतसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ’, उनले भने। यसबाट कुरा बाझिएको पनि उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन काठमाडौंबाट भरतपुर नलगी पाल्पा घुमाउने गरी भएको सम्झौता नै रहस्यमय रहेको उनको भनाइ छ। ‘भरतपुर लाने प्रसारण लाइन पाल्पा किन घुमाउने ? यो रहस्यमय छ’, उनले भने, ‘अझै अमेरिकन कम्पनीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने सम्झौता रहेछ। जसले कममा ठेक्का लिन निवेदन दिन्छ, उसले नै बनाउँछ, त्यसैले यो अघि बढ्नुहुँदैन’, नेता गुरुङले भने।

बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले अमेरिका र चीन आपसमा टकराइरहेका कारण नेपालमा चुनौती बढेको औंल्याइएको छ। चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको अमेरिकी रक्षा नीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’का कारण नेपालमा चुनौती बढेको उल्लेख गरिएको छ। ‘आज चीनले अघि सारेको बिआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी आपसमा टकराइरहेका छन्। आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ। दक्षिण एसिया र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपर्युक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकैसाथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन्’, सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सोही विषयलाई लिएर अमेरिकन सरकारले रक्षा नीतिअन्तर्गत अघि सारेको एमसिसी परियोजनामार्फत नेपालमा ५० करोड अमरिकी डलर लगानी गर्ने जनाएको छ।

सरकारको आलोचना
नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। सरकारमा सहभागी नेताहरुलाई पार्टीले पठाएको हो कि उहाँहरु आफैं सहभागी हुनुभएको हो भन्दै यसबारे स्पष्ट पार्न बैठकमा वक्ताले नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। युवराज ज्ञवालीले सरकारमा सहभागी नेताहरुले जनताको कामलाई ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। भीम रावलले ‘सरकारले ल्याउने विधेयकहरु विवादास्पद हुने गरेको, प्रधानमन्त्रीले गाली गरेको मात्रै सुनिन्छ, मन्त्रीहरुले काम गरेको सुनिदैन’ भन्दै सरकारको कार्यशैली जनमुखी नभएको टिप्पणी गरेका थिए।

सोमबार धारणा राख्ने वक्ताहरुले २०७७ सालको अन्त्यमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न सहमत भएको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा प्रस्तावित नेता वामदेव गौतमले पार्टीको प्रतिवेदनमा राखिएका शब्दमा आफ्नो असहमति रहेको बताउँदै अबको लक्ष्य जनताको जनवादभन्दा पनि समाजवाद नै भएको बताएका थिए। ‘पार्टीको बैठकमा सम्माननीय, माननीयजस्ता शब्द चल्दैनन्। पार्टी जनवादभन्दा पनि समाजवाद उन्मुख भइसकेको छ’, उनले बैठकमा लिखित भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी भीम रावलले सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशन गर्न किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश साह, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली र देव गुरुङले बोलेका थिए।

सचिवालय समावेशी बनाउमा माग
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्दै सचिवालय विस्तारको प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उनले पार्टी नौजना नेता बसेर मात्र चलाएको र अन्य नेता कार्यकर्ताचाहि उनीहरुको आश गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै नेताहरु निरंकुश हुन खोजेको टिप्पणी गरेकी थिइन्। ‘सचिवालयमा एकजना पनि महिला नहुँदा तपाईंहरु पुरुषमात्रै बसेर निर्णय गर्न अलिकति पनि लाज लागेन ? सचिवालय विस्तार गर्नुुस् र महिलालाई पनि निर्णायक तहमा राखेर पार्टी सञ्चालन गर्नुस्’, नेत्री शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। शाक्यले सचिवालय विस्तार गरेर १५ सदस्यीय बनाउन समेत माग गरेकी थिइन्। त्यसैगरी बैठकमा पम्फा भुसालले पनि सचिवालय समावेशी बनाउन माग गरेकी थिइन्। ‘सचिवालय बैठक सामन्तहरु बसेर रैतीलाई निर्देशन दिएजस्तो भयो। यसले राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छैन’, भुसालको भनाइ स्रोतले उद्धृत ग-यो।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०१:०५ मंगलबार