रोल्पा - खाईपाई आएको पारिश्रमिक सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरु दिक्क बनेका छन्। बिहान १० बजे कार्यालय आउने उनीहरु बेलुका अबेलासम्म जनता कै काममा ब्यस्त हुन्छन्।

पुरै समय जनताका नाममा खर्चिने भएपछि घर चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएकाले उनीहरु अदालतको निर्णयले तनावमा परेका हुन्। कतिपयले पारिश्रमिक रोकिदिएपछि घर चलाउन समस्या हुने बताउँछन्। त्यसो त जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै तलब बुझ्न थालेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो।

सुनिल स्मृती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले त सर्वोच्चको निर्णयको सामाजिक संञ्जालमार्फत नै विरोध गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामी जनप्रतिनिधि मान्न तयार छौ तर सर्वोच्च अदालत आफ्नो निर्णय आफैबाट लागू गर्न तयार छ या छैन हाम्रो प्रस्न ? सबैले भोलेन्टियर सेवा गरौ, माथिदेखि तलसम्म ! हामी तयार छौ। सेवाको लागि, रास्ट्र निर्माणको लागि सेवा सुविधा त्याग्न ! होइन भने यो संघीयता विरोधी निर्णय र गतिविधि हो। चेतना भया।’

घर्तीले नागरिकसंग कुरा गर्दै भने ‘हामी व्यवस्था परिवर्तनका लागि र देश विकासका लागि भोलेन्टीयर सेवा गर्न पहिल्यै देखि तयार भएका हौ। स्थानीय तहमा बेथिति मौलाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसमा मेरो आपत्ति छ। हामीले लिएको पारिश्रमिकका कारणले बेथिति बढेको होइन। केन्द्र, प्रदेश र न्यायलयका समेतले आफूले सुविधा भोग गरेको नदेख्ने अनि हामीले चाहि देश नै लुटेजस्तो निर्णय हुनु आपत्ति जनक छ।’ उनी भन्छन ‘हामी जनतासंग ‘डे टु डे’ छौ। हाम्रो निगरानी त जनताले दैनिक गरिरहेका छन्। माथिबाट निगरानी गर्न पर्दैन। यो संघीयता विरोधी गतिविधि हो। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति छ।’

रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पुर्ण केसी सेवा सुविधा लिदा अनियमितता कम हुने बताउँछन्। ‘हुने खानेका लागि सर्वोच्चको निर्णय ठिक छ तर हुँदा खानेका लागि गाह्रो छ। हामी दैकिक १५ घण्टा बढी काममा खटिनु पर्छ। हाम्रो घर पनि त चलाउनु प¥यो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद सबै जनप्रतिनिधि हुन्। उनीहरुको सुविधा हुने हाम्रो नहुने त अन्याय हो।’ केसी भन्छन ‘आफु मातहतका कर्मचारीको भन्दा हाम्रो पारिश्रमिक कम छ त्यसैले यो तलब होइन बाच्नलाई दिइएको सुविधा हो।’

उता केहि जनप्रतिनिधि भने अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै तलब नभएर अन्य विभिन्न भत्ताको नामबाट सेवा सुविधा दिएमा सहज हुने बताउँछन्। ‘सुरुमा प्रदेशले कार्यविधि बनाएर गरेको तलब दिने निर्णयप्रति मेरो आपत्ति थियो। अहिले अदालतले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार निर्णय गरेको छ।’ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढा भन्छन् ‘मासिक रुपमा तलब दिने निर्णयले हामी आलोचित भएका थियौ। सुविधा अन्य बाटोबाट लिन सकिन्छ। काम गरेबापतको सेवाका नाममा भत्ता दिए भैहाल्यो नि। सेवा सुविधा दिनु त पर्छ तर तलब नभनेर बैठक भत्ता, अनुगमन, यातायात आदिबाट मिलाएर घर चल्ने गरि सुविधा दिए हुन्छ।’

सर्वोच्चको निर्णयले स्थानीय तहका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरु सबैभन्दा बढी सकसमा परेका छन ्। ‘जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी बनाउनु भएन तर केहिले रेगुलर कर्मचारीले भन्दा बढी काम गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई रोजीरोटी त हुनु प¥यो नि।’ रोल्पा नगरपालिका वडा न. १० का कार्यबाहक वडा अध्यक्ष शेरबहादुर थापाले भने ‘केहि सुविधा भएन भने अनियमितता बढ्छ। कि त प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा पनि सर्वोच्चले रोक्न सक्नु प¥यो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि त १५ घण्टा बढी काम गर्छन।’ त्यसो त कतिपय जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चको निर्णय आउनु अगाडि नै आफुले पाउने सेवा सुविधा शिक्षा स्वास्थ्यमा लगाइसकेका छन्।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०४:२६ मंगलबार