७ आश्विन २०७७ बुधबार
राजनीति

सरकारको असहयोगले संसद्का विधेयक अलपत्र

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा पेस भएका केही विवादित विधेयकलाई सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय नलिँदा आधा दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद्मा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विधेयक संसद्मै थन्किने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा कानुन निर्माणमा समेत अप्ठेरो देखिन पुगेको हो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ बढी विवादित विधेयक हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई सरकारले फिर्ता गर्ने तयारीमा रहे पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक गत वैशाख १० गते दर्ता भएको थियो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ फागुन २८ गते दर्ता भएको थियो। अन्य विवादित विधेयकमध्ये सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलमै छन्।

अधिवेशन नभए पनि विवादित विधेयकको विवाद सल्टाउने विषयमा कसरत गर्नुपर्नेमा यसलाई वेवास्ता मै राखिएको छ। सरकारले वेवास्ता गरेमा संसद्मा विधेयकको कारबाही अघि बढ्न सक्दैन। संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारले गर्दछ। सरकारले विवादित विधेयकलगायतमा तदारुकता नदेखाएमा आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसविहीन हुने अवस्था रहेको छ।

संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले विधेयक निर्माणमा जति गति लिएको छ, त्यति रूपमा संसद्मा रहेका विधेयक अघि बढाउन खोज्नुपर्ने हो।’ सरकार नै चुप लागेपछि संसदीय समितिलाई पनि विधेयक पारित गर्न सक्रियता घटेको देखिन्छ। संसद्मा नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, पारमाणिविक विधेयक, प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत १५ विधेयक छलफलमै छन्। समितिहरू विधेयकमाथिको छलफल त के कुरा अन्य विषयमा पनि महिनादिनदेखि बैठक राख्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय मातहतमा राखेर विधेयक ल्याइएकाले यो विधेयकमा विवाद आएको थियो। विवादमा आएपछि कि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने कि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। सरकार दुवै कुरामा स्पष्ट नभएपछि यो विधेयक अलपत्र नै रहेको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विधेयकले आयोगको प्रशासनिक र कानुनी दुवै अधिकार कटौती गरेको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सक्छ। अहिलेको विधेयकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार दिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकले राष्ट्रमा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ। परिषद्को सिफारिस विनै परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नसक्ने भन्दै विरोध भएको छ।

यी विधेयकसँगै प्रतिनिधिसभामा शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथकिताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०६:५७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App