काठमाडाैँ - संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बुडले नेपाली नेताहरू विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रूपमा सहभागी नेताहरू अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा भ्रमण गर्दा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका हुन्।

मंगलबार उनकै कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा राजदूत बुडले दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलका नेताले ढिलाइ गरेकोप्रति उनले चासो व्यक्त गरेका हुन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाव दिएका छन्। राजदूत बुडले शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको सन् २००६ देखि हालसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा यस विषयमा महŒवपूर्ण प्रगति नभएको जनाएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई निकाय सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग निष्क्रिय अवस्थामा छन्। द्वन्द्वका बेला गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूका फरक–फरक धारणा रहेका छन्।

राजदूत बुदले पीडितले स्वतन्त्र रूपमा उजुरी दिएमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लंघटनका घटनामा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धिको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै पनि मुलुकमा पक्राउ पर्न सक्ने जनाएका छन्। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जुन २०१६ मा अष्ट्रेलिया जानै लाग्दा अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित गरेका थिए। उनले त्यहाँ सम्भावित पक्राउको त्रासले सो भ्रमण स्थगित गर्नु परेको थियो। मानवताविरोधी युद्ध अपराधको आरोप खेपिरहेकालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धिमा सहभागी मुलुकमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अनुसार पक्राउ पर्न सक्छन्।

त्यतिबेला दाहालको भ्रमण किन स्थगित भएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा राजदूत बुदले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘उहाँले किन भ्रमण रद्ध गर्ने निर्णय गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर संक्रमणकालीन न्याय नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि निकै महŒवपूर्ण छ। हामी यो विषयलाई अझ अघि बढाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने। नेपालले मानव अधिकारको शाख जोगाउनका लागि पनि यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। बुडले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न असफल भएमा अतिरिक्त क्षेत्रीय तत्वहरू आकर्षित हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न लागेको प्रति पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारको प्रस्तावले स्वायत्त आयोगमाथि चुनौती थपिने बताए। उनले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मिडिया कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:१३ बिहीबार