काठमाडौं– यातायात व्यवसायी महासंघले कम्पनीमा जान ह्वीप जारी गरेको १० दिनमा करिब ५ दर्जन समिति मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएका छन्। 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उपरजिष्ट्रार रवीन्द्र आचार्यले शनिबार दिएको जानकारीअनुसार करिब ५ दर्जन व्यवसायी मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएका छन्। ‘हामीले राति १२ बजेसम्म पनि काम गर्ने भनेको छौं। हालसम्म ५ दर्जनको हाराहारीमा यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भएका छन्’, उनले भने, ‘रातिसम्म उहाँहरुले चासो देखाउनु भयो र कागजात तयार गरेर आउनु भयो भने अझैं १०÷१२ वटासम्म दर्ता गर्न सक्छौं।’ 

शनिबार बिदाको दिन पनि सबै कर्मचारी आएर काम गरिरहेको बताउँदै उनले व्यवसायीकै ढिलाइका कारण धेरै समिति कम्पनीमा दर्ता नभएको बताए। ‘यातायात कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा हामीले सहज र सरल तरिकाले दर्ता गरेका छौं। तर उहाँहरुको एउटै कम्पनीमा हजारौं शेयर सदस्य हुने, सबै जम्मा हुन पनि समय लाग्ने, कागजात लगायत प्रक्रिया पुर्याउनै समय लाग्ने भएकोले धेरै समिति दर्ता हुन सकेनन्।’ उनले भने, प्रक्रिया पुर्याएर आएका जति कसैलाई पनि हामीले फिर्ता पठाएका छैनौं।’ राति १२ बजेसम्म प्रक्रियामा आएका समितिहरुलाई आइतबार तीन बजेसम्म दर्ता गरिने उनले जानकारी दिए। 

सरकारले वर्षभरी सिन्डिकेट अन्त्यको बाजा मात्रै बजायो। पूर्वाधार विकास गर्न सकेनः यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

यता यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने कति समिति कम्पनीमा दर्ता भए भन्ने यकिन तथ्यांक आफूसँग नरहेको बताए। तर, अधिकांश ठूला यातायात समिति भने कम्पनीमा दर्ता भइसकेको उनले दाबी गरे। कति दर्ता भए भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि रातिसम्म १ सयको हाराहारीमा दर्ता भइसक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

‘दर्ता प्रक्रिया राति १२ बजेसम्म चल्छ। ठ्याक्कै यति नै दर्ता भए भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। अधिकांश ठूला समितिहरु दर्ता भएका छन्। अरनिको, धौलागिरी, भेरी, महाकाली लगायतका ठूला समितिहरु उत्साहजनक तरिकाले दर्ता भए। जसका २ हजारदेखि २५ सय गाडी थिए।’ उनले भने, ‘आइतबार साँझसम्म हामी सबै विवरण संकलन गर्छौ।’

१० दिनको अवधिमा पनि सबै समिति कम्पनीमा दर्ता हुन नसकेकोमा भने उनले सरकारी निकाएकै कमजोरी रहेको दोहोर्याए। ‘जुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका मान्छेहरु आए। दर्ता प्रक्रिया नै लामो र झन्झटिलो छ। सबैले काठमाडौं नै आउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले एक वर्षसम्म पनि सिन्डिकेट अन्त्यको बाजा मात्रै बजायो। पूर्वाधार विकासमा ध्यान नै दिएन। बेलैमा उप नियम र निर्देशिका जारी गर्न सकेन। बुटवलमा कार्यालय राख्ने भन्यो काम नै भएन। इनरुवामा छ। तर एक जना मात्रै कर्मचारी। अनी कसरी सक्नु? उनले प्रश्न गर्दै भने। 

एक वर्षको अवधिमा तपाइहरुले पनि त तयारी गर्नु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘सरकारले बेलैमा नीति, नियम र प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन। त्यसैले हामीलाई अन्यौलमा पार्यो।’ 

बाँकी रहेका २ सय बढी समितिलाई के गर्ने भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले अहिले नै बताउन नसकिने प्रतिक्रिया दिए। ‘सबै विवरण संकलन गरिसकेपछि महासंघको बैठक बस्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। हामी सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं। अनुरोध गर्छौं। कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ। हामी प्रयास गर्छौ’, उनले भने। 

देशभरमा २ सय ९२ वटा समिति र त्यसमा आबद्ध साढे तीन लाखभन्दा बढी व्यवसायीहरु रहेका छन्। 

गत जेठ ५ गते महासघंले सबै यातायात संघ समितिलाई १८ गतेभित्र कम्पनीमा जान निर्देशन दिएको थियो। त्यसको अवधि शनिबार सकिएको छ। 

गत वर्ष नै सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गरेको सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको दाबी गर्दै आएको भए पनि अझै यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भइसकेका छैनन्। 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७६ १४:२८ शनिबार