गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १७९ निकायको स्रेस्ता जलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले आन्दोलनमा स्रेस्ता क्षति भएका निकायको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिए।
सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायम गर्न सकिने बताए। ती निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएकाले त्यसबाट विषय खुल्ने उनले स्पष्ट पारे।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्वको कुनै क्षति नभएको र कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षित रहेको बताए।
बैठकमा आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्ट भई लेखापरीक्षण हुन नसकेका कार्यालयका अनियमिततालाई माफी नदिन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखापरीक्षण गर्न ती निकायले के पहल गरे त्यसको जानकारी समितिमा आउनुपर्ने बताए।
सांसद प्रेमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलन राजनीतिक दुर्घटना भएकाले कानुनी रूपमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई समाधान गर्न सकिने बताए। कतिपय निकायले १० दिनसम्मको राजस्व पनि बैंकमा दाखिला गरेको नपाइएकाले त्यसमा जिम्मेवारलाई भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना कानुनले भनेअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना दुवै नभएकाले यस विषयमा के गर्ने भनी सरकारले नै दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्ने बताए।
सांसद खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ खर्ब क्षति भएको विषयलाई हल्का छलफलका आधारमा छोड्न नहुने बताए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले स्रेस्ता जलेकामध्ये चालु र पुँजीगत कति, कति बजेट थिए भन्ने खोज्नुपर्ने बताए। सांसद विपीनकुमार आचार्यले सरकारी कार्यालयमा खरिदका दस्तावेज पनि हुने भएकाले खरिदसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायसँग पनि ती दस्तावेज सुरक्षित हुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। ती स्रोतबाट कागजात खोजी गर्न उनले सुझाव दिए।
समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विधिअनुसार ती निकायको लेखापरीक्षण भएर आएपछि समितिमा छलफल हुने बताए।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ १७:३६ मंगलबार
-600x400.jpg)
