काठमाडौं – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। संविधानविपरीत हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बेलुकाको बैठकले सो समूहले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्तिसुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले वार्तामा ल्याउन गरेको प्रयास सफल नभएको जानकारी गराएका थिए। उनले विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि एनसेल बम काण्ड, बसुन्धरा बम काण्ड, विभिन्न क्षेत्रमा चन्दा आतंक फैलाएकाले गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा कारबाही गर्न सहज हुने गरी गतिविधिमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले विप्लव समूहका गतिविधिलाई रोक लगाएको पुष्टि गर्दै संविधानविपरीतका कार्य गर्न कोही कसैलाई छुट नभएको बताए। ‘कानुन र विधिअनुसार सरकार अघि बढेको छ सरकारको निर्णय पनि त्यही अनुसारको हो’, प्रेस सल्लाहकार अर्यालले भने।
गृह मन्त्रालयले तीनवटा प्रदेशमा गरेको सुरक्षा गोष्ठीलगत्तै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो समूहलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, सुदूरपश्चिमको धनगढी र ५ नं. प्रदेशको भैरहवामा भएको सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापाले छिट्टै राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण आउने बताएका थिए।
‘तपाईंहरु ढुक्क भएर सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउन लाग्नुुस्, राज्यले विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रणका लागि छिट्टै स्पष्ट नीति ल्याउछ’, सुरक्षा प्रमुखहरुलाई आश्वस्त पार्दै मन्त्री थापाले भनेका थिए। त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर तीन प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री थापाले रोल्पाभन्दा कालिकोटमा सो समूहको गतिविधि बढी रहेको बताएका थिए।
गृहमन्त्री थापाले विप्लवबारे चन्दा उठाउने, ठूला उद्योगमा विस्फोट गराउने, काठमाडौं केन्द्रित गतिविधि बढाउनेजस्ता सूचना रहेकाले यसलाई छिटै नियन्त्रण गर्न विशेष पहलकदमी लिन सुझाएका थिए। तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थापा उपस्थित थिएनन। उनी अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा हुने लागुऔषधसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन मंगलबार साँझ त्यसतर्फ गएका छन्। ‘गृह मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो। विप्लव समूहको चालामाला ठीक छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्ति हत्यामा लागेपछि राज्यले एक्सन त लिन्छ नै’, मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने।
सो समूहलाई वार्तामा ल्याउन राज्यको नियन्त्रणमा रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, मोहन कार्कीलगायतका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गरिएको थियो। तर पनि वार्ता हुन सकेको थिएन। सो समूहसँग वार्ता नभएपछि पनि पाण्डे समितिले विप्लव राजनीतिक समूह भएकाले वार्ताको ढोका खुला राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नेता कार्याकर्ता रिहा भएकै बेला काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा सभा गरेको सो समूहले देशैभरि संगठन विस्तार र युवा विद्यार्थी संगठनहरुको सम्मेलन गरेको थियो। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भएको विस्फोट, ललितपुरस्थित एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोट, काठमाडौंको बसुन्धरामा भएको विस्फोटपछि गृह मन्त्रालयले सो समूहविरुद्ध कडा हुन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा र विस्फोटबाट आतंक मच्चाएर लुटपाट गर्ने समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने बताएका थिए। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघको टोलीसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहप्रति लक्षित गर्दै सो कुरा बताएको केही समयमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवका गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको वसुन्धरास्थित घरमा फागुन २४ गते बम विस्फोट भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न गएको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बम पड्काउने र पैसा असुल्नेहरुसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको स्पष्ट पारेका थिए।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ १४:५४ मंगलबार
