काठमाडौं - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न अध्यागमन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र त्यसअन्तर्गतको ई–सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई दिइएको छ। आइटीविज्ञ अलीको दबाब र प्रभावमा अध्यागमन विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा आबद्ध जनशक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएको हो।

अलीले आफूले ई–सेवाको सिइओबाट राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आए पनि केही समयअघि भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय अन्टरप्रेन्युरसिप कन्क्लेभमा उनी प्रधानमन्त्रीको आइटीविज्ञ तथा ई–सेवाको सिइओको हैसियतमा सहभागी भएका थिए। ई– सेवामा कार्यरत अलीका सहोदर भाइ अख्तरको नेतृत्वमा ६ जनाले अध्यागमन सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन्।

अध्यागमन विभागले उक्त काम आफ्नै जनशक्तिमार्फत गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। त्यसका लागि विभागले निर्वाचन आयोगबाट दुई इन्जिनियर काज सरुवा गरेर ल्याएको थियो। विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पुस २५ गते विभागमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बायोमेट्रिकसहितको सूचना प्रणाली आफ्नै इन्जिनियरको टोलीले तयार गरिरहेको बताएका थिए। तर, अध्यागमनले आउट सोर्सिङमार्फत कानुनी प्रावधान दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले परामर्श सेवा खरिद गरेर काम गराइरहेको खुलासा भएको छ।

विभागले कानुन छल्ने नियतले एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा पारेर परामर्श सेवा खरिद गरेको तथ्य फेलापरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७० (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रस्ताव माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। परामर्शदाताको विज्ञता फरक फरक भए र त्यसअनुसारको कामका लागि नियुक्त गरिएको हो भने बजेट टुक्र्याएर पनि दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ। तर विभागका महानिर्देशक पौडेलले परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त भएका ६ जनाको फरकफरक विज्ञता भएको र त्यसअनुसारको कामका लागि लिइएको हो भन्न सकेनन्। ‘बायोडाटाका आधारमा नियुक्त गरिएको हो। अरु सबै कुरा मैले नहेरी भन्न सक्दिनँ’, पौडेलले भने। विभागका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार कानुनी प्रावधान छल्न काम टुक्रा टुक्रा पारेर प्रतिव्यक्ति पाँचपाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी ६ जनालाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको हो। अध्यागमन प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माणमा अख्तरको नेतृत्वमा अस्लाम अली, निरज क्षेष्ठ, युवराज क्षेष्ठ, निमेष क्षेष्ठ, कमल काफ्लेलाई जनही पाँच लाख दिने गरी परामर्श सेवा खरिद गरिएको अध्यागमन उच्च स्रोतले बतायो। उनीहरुलाई चैत मसान्तसम्म काम सक्ने गरी नियुक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

महानिर्देशक पौडेल र विभागका उपसचिव विष्णुहरि उपाध्यायलाई प्रभावमा पारेर अलीले अध्यागमन आधुनिकीकरण सफ्टवेयर निर्माण ठेक्का आफू निकटलाई दिएको स्रोतको दाबी छ। अख्तरसँग यो विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले आफूलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गरे मुद्दा हालिदिने धम्की दिए। पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले एउटै काम टुक्र्याएर दिनु सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताए। उनले कानुन छलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो गरिएको बताए। नागरिक दैनिकले पुस २ मा अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने ल्याइएको योजनाको ठेक्का आफू निकट क्म्पनीलाई दिन अलीले दबाब दिँदै आएको समाचार छापेको थियो।

अध्यागमन विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यायले छिटो काम सक्न परामर्श सेवा खरिद गरिएको दाबी गरे। उनले भिसा आवेदन र ट्रेकिङ अनुमति प्रणालीको काम चैतभित्र र अन्य काम असार मसान्तभित्र सक्ने गरी जिम्मा दिएको बताए।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७५ ०१:१४ शनिबार