३० असार २०७७ मंगलबार
राजनीति

‘राजधानी’मा एकमत सांसदहरु ‘नाम'मा विभाजित

फाइल तस्बिर

जनकपुरधाम - प्रदेश २ को राजधानी र नाम टुंग्याउने विषय झन्झन् बल्झिँदै गएको छ। शुक्रबार जनकपुरमा ‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी विषयक संवाद तथा सुझाव संकलन आयोग’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरू दुई खेमामा विभाजित भए। करिब चार घन्टा चलेको कार्यक्रमभरि सांसदहरूबीच चर्काचर्की चल्यो।

सुझाव संकलनका लागि गरिएको सो कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरू प्रदेशको नाममा विभाजित भएका थिए। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीसम्बद्ध सांसदहरूले प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ हुनुपर्ने अडान लिएका थिए भने कांग्रेस र नेकपा सांसद विरोधमा उत्रिए। कांग्रेसले ‘मिथिला’मा र नेकपाले मधेसबाहेक अन्य जुनसुकै नाममा सहमत हुने सकिने राय प्रकट गरेका थिए। नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले सुझाव संकलनका लागि आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाले टुंग्याउने विषयलाई जनताको सुझाव संकलन अभियानमा लग्नु गलत भएको बताए। ‘आयोगले संकलन गरेको सुझावका आधारमा पनि अन्तिम निर्णय लिन सकिँदैन भने त्यस्तो आयोगको के महत्व ?’ सांसद मण्डलले भने। उनले प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’बाहेक अन्य चयन गरिनुपर्ने धारणा राखे। ‘मधेसवादी दलहरूले समेत आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाइसके,’ मण्डलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेशको नाम मधेस राखिए झन् विवाद बढ्छ।’

मण्डलले ‘मधेस’ नामप्रति विरोध जनाएपछि राजपाका सांसद परमेश्वर साहले चर्को स्वरमा प्रतिवाद गरेका थिए। ‘मधेस आन्दोलनको बेला आन्दोलनकारी युवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा मधेस क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा मधेस प्रदेश सरकार लेखेका थिए। त्यहाँ कसैले मिथिला, जनक वा जानकी प्रदेश लेखेनन्,’ राजपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका साहले भने, ‘प्रदेश २ को नाम निर्विवाद रूपमा मधेस कायम गरिनुपर्छ।’ कार्यक्रममा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम सम्बद्ध सांसद तथा नेताहरुले पनि साहको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेस धनुषाका उपाध्यक्ष सन्तोष यादवले भने प्रदेश २ को नाम मिथिला हुनुपर्नेमा जोड थिए। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरलाई प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम मिथिला हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। यादवले मिथिलाञ्चल क्षेत्र समेटिएको प्रदेशलाई प्राचीन महत्व र इतिहासलाई कदर गरी मिथिला प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

प्रदेश सरकारले आठै जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि गठन गरेको संवाद तथा सुझाव आयोगले यसअघि अन्य जिल्लामा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरी राय संकलन गरेको थियो। शुक्रबार जनकपुरमा कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै केही युवाले बन्द कोठाभित्र सुझाव संकलन गर्न लागेकोमा आपत्ति जनाए। स्थानीय सरोज मिश्रलगायत युवाहरुले कार्यक्रम सार्वजनिक ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै बहिष्कार गरेर बाहिरिए। उनीहरू आयोगविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए। प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा भने सबै दलका सांसद र सरोकारवाला सहभागीहरू एकमत देखिएका थिए।

प्रकाशित: ५ माघ २०७५ ०७:१० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App