काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी पदाधिकारी संख्या थपका विषयमा लचक देखिएका छन्। पदाधिकारी संख्या थपको विपक्षमा रहँदै आएका देउवा पार्टी विधानमा सहमति जुटाउनका लागि पदाधिकारी संख्या थप गर्न लचक भएका हुन्।

तर पदाधिकारी चयनका विषयमा पार्टी संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष आआफ्नो अडानमा कायमै रहँदा सोमबार अबेरसम्म पनि विधानको मस्यौदामा सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति देउवा एकएक उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने असन्तुष्ट पक्ष सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै चयन हुनुपर्ने अडानमा छन्।
पार्टी विधानमा रहेको असमझदारी हटाउने कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको प्रयास सोमबार पनि सफल हुन सकेन। महासमिति बैठक उद्घाटन भएको तेस्रो दिन सोमबार रातिसम्म विधानमा सहमति प्रयासलाई जारी राखे पनि पदाधिकारी संख्याका विषयमा नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।

सहमितका लागि पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष पदाधिकारी संख्या थप गर्न सकारात्मक देखिए पनि असन्तुष्ट पक्ष सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै चयन हुनुपर्ने अडानमा रहेकाले सहमति जुट्न नसकेको हो। सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका थिए।
उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री दुईदुईजना राख्ने आइतबारको समझदारीमा नेताहरू नअडिएपछि सोमबारको बैठकमा सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षको मागअनुसारै उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको संख्या तीनतीन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। असन्तुष्ट पक्षले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री एकएकजना सभापतिले मनोनीत गर्ने र बाँकी दुईदुई पद समावेशी आधारमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा पौडेलसहितका नेताहरू सकारात्मक देखिए पनि नेता अर्जुननरसिंह केसी र रामशरण महतले विमति राखेका थिए। सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडान उनीहरूको थियो।

सभापतिको उक्त प्रस्तावमा छलफल जारी रहेका बेला बैठकमा पुगेका महामन्त्री शशांक कोइरालाले दुई उपसभापति, तीन महामन्त्री र चार सहमहामन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। नेता प्रदिप गिरीले सहमहामन्त्रीको संख्या एक थप गरेर पाँच बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। महामन्त्रीको प्रस्तावमा नेता पौडेलले उपसभापतिको संख्या तीन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सभापति देउवाले महामन्त्री कोइरालाको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै उपसभापति, महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने दोहो¥याएका थिए। बाँकी पदाधिकारी समावेशी आधारमा चयन गर्नुपर्ने धारणा देउवाको थियो। दुवै पक्ष पदाधिकारी चयनका विषयमा आआफ्नो अडानमै रहेपछि आन्तरिक छलफल गरेर मंगलबार बिहान पुनः बस्ने भन्दै नेताहरू बैठकबाट बाहिरिए।
विधानमा सहमतिको सम्भावना कम हुँदै गएपछि सहमति भएका विषयलाई महासमितिमा पेस गर्ने र बाँकी विषयलाई असहमतिसहित लैजाने वा बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावै नलैजाने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। ‘पार्टी विधानमा फरक मतसहितको प्रस्ताव लगेर मतदान गर्नु हुन्न भन्नेमा हामी सबै लागिपरेका छौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सहमति जुट्न नसके अर्को महासमिति बैठकमा मात्र संशोधन प्रस्ताव लैजाऊँ भन्ने पनि आएको छ। तर, हामी सहमति प्रयासमै छौं।’

उपसभापति दुई, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री पाँच राख्ने विषयमा करिबकरिब सहमति नजिक पुगेको जानकारी नेता अर्जुननरसिंह केसीले दिए। उनले भने, ‘हरेक पदमा एकएक जना मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति जुट्न सकेको छैन।’
सभापति देउवा एकएक पद मनोनीत गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको सुनाउँदै केसीले भने, ‘मुलुकको मूल कानुनविपरीत पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था मान्न सकिँदैन।’

पदाधिकारी निर्वाचनको मोडालिटीमा भने छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने केसीले बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको आकार बढे पदाधिकारी पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। केन्द्रीय समिति अहिलेकै कायमै हुन्छ भन्ने पदाधिकारी बढ्नुपर्छ भन्ने होइन। तर, सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मुख्य विषय हो।’
नेता रामचन्द्र पौडेलले विधानमा अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको दाबी गरे। आफूनिकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि मंगलबार बिहान पुनः बसेर विधानमा सहमतिमा पुग्ने पौडेलले जानकारी दिए।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी विधानमा सहमतिको अन्तिम प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। पार्टी विधानमा सर्वसहमतिको प्रयासमा रहेको निधिले सुनाए। सोमबार सँझ सभापति, देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का तथाहरू नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, प्रदीप गिरीसहितका नेता सहभागी थिए।
त्यसअघि पदाधिकारी संख्या थपका विपक्षमा रहेका सभापति देउवाले सहमतिका लागि भन्दै पार्टी पदाधिकारी संख्या चार थप गर्न सहमत भएका थिए।

नेतृत्वको आलोचना
कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूले नातावाद र कृपावादले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएको आरोप लगाएका छन्। महासमिति बैठकको सोमबारको बन्दसत्रमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई उम्मेदवार बनाउँदा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

तल्लो तहको सिफारिसविपरीत पार्टीले उम्मेदवार छनोट गरेको आरोप लगाउँदै महासमिति सदस्यहरुले नेतृत्वको तीव्र आलोचना गरेका छन्। पार्टी पराजको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने धारणा राख्दै सदस्यहरुले कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने संगठन निर्माणका लागि कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पार्टी नेतृत्व सरकार गठन हुँदा जनतको मन जित्ने काम भन्दा प्रधान न्यायाधाशीसहितका विभिन्न प्रकरणमा फसेको गुनासो गर्दै सदस्यहरुले जनतासँग नेतृत्वको दूरी बढेको धारणा रखे। गुटबन्दी र अन्तरघातलाई निर्मूल नगरेसम्म अर्को निर्वाचन परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा नआउने तर्क गर्दै सदस्यहरुले पार्टीभित्रको अनुशासनलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको महासमिति सदस्य झम्कनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बैठकमा धर्म निरपेक्षताका विपक्षमा उभिँदै कांग्रेस महासमिति सदस्यहरुले हिन्दु राज्य स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासमिति बैठको बन्दसत्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर एक सय ६५ जनाले छलफलमा भाग लिगेका छन्। महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुन पाँच सय बढीले नाम लेखाएका छन्।

महासमिति बैठक उद्घाटन भएको तेस्रो दिन पनि पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्ताव पेस नभएको भन्दै सहभागीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मस्यौदामा छलफल गर्न सोमबार बिहान पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएको थियो। नेताहरू सिंहदरबारमै अल्झँदा महासमिति सदस्यहरुले नेताहरुविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ००:४१ मंगलबार