काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले विगतका गल्ती र कमजोरी सच्याउँदै संगठन सुधारका नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्। एक वर्षअघि सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयपछि महासमिति बैठक बस्न लागेको हो।
तेह्रौं महाधिवेशनपछि पहिलोपटक डाकिएको महासमिति बैठकले सांगठनिक स्वरुप नयाँ संविधानअनुसार बनाउँदै पार्टीको आगामी रणनीति र संगठन सुधारका कार्यक्रम तय गर्ने धेरैको अपेक्षा छ। तर, कांग्रेसका शीर्ष नेताको ध्यान भने संगठन सुधार कार्यक्रम र रणनीति बनाउनेतर्फ छैन। उनीहरुको ध्यान १४औं महाधिवेशनमा कसरी आआफ्नो पकड जमाउने भन्नेमै केन्द्रित छ।
आगामी महाधिवेशनबाट कसरी पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित शीर्ष नेताहरु महासमितिलाई त्यसको पूर्व तयारीका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन दोस्रो र पछिल्लो पुस्ताका नेताहरु पनि १४औं महाधिवेशनपछि आफ्नो स्थानको खोजीमा छन्।
महासमिति बैठकले सांगठनिक स्वरुप नयाँ संविधानअनुसार बनाउँदै आगामी रणनीति र संगठन सुधारका कार्यक्रम तय गर्ने धेरैको अपेक्षा छ। तर, शीर्ष नेताको ध्यान भने १४औं महाधिवेशनमा कसरी पकड जमाउने भन्नेमै केन्द्रित छ।
महासमितिमा पेस गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक मात्र होइन विधान संशोधन प्रस्तावमा सबै तहका नेताहरुले आआफ्नो स्थान र भूमिकालाई केन्द्रमा राखेका छन्। के गर्दा संगठन बलियो हुन्छ भन्दा पनि के गर्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा नेताहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदा पार्टीको सांगठनिक स्वरुप अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। गुटगतस्वार्थका कारण पार्टी पदाधिकारी थप्ने वा नथप्ने भन्ने विवाद टुंगिएको छैन। पदाधिकारी थपको पक्षमा रहेका नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले पनि त्यसको स्पष्ट कारण र तर्क दिन सकेका छैनन् भने ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बढाएर १ सय ४३ पु-याउने पक्षमा रहेका सभापति देउवासहितको संस्थापन पक्षसँग पनि पदाधिकारी थप गर्न नहुने स्पष्ट कारण छैन। दुवै पक्षको ध्यान आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने मात्र छ।
सात वर्षदेखि देउवा पदाधिकारी थपको विपक्षमा छन्। त्यसको एउटै कारण हो पदाधिकारी संख्य थप नगरेर अर्को पक्षलाई अप्ठेरो पार्ने। थप्नै परे सहमहामन्त्री मात्र बढाएर आफूनिकट नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा देउवा छन्। नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षको पनि त्यस्तै रणनीति छ। संगठनलाई बलियो पार्नेभन्दा नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी थप गर्नुपर्ने पक्षमा छ असन्तुष्ट पक्ष।
केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई कांग्रेसलाई प्रादेशिक संरचना बनाउने अवसर १३औं महाधिवेशनमै रहेको बताए। सो महाधिवेशनबाट सांगठनिक संरचना नबनाएको पार्टी अहिले सोही विषयमा अल्झिएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘प्रदेश संरचना बनाउने होइन एउटा पक्ष उपसभापति र महामन्त्री थप गर्ने र अर्को पक्ष त्यसलाई रोक्ने पक्षमा थियौं। कांग्रेसमा अहिले पनि त्यही छ।’ प्रदेश संरचना कस्तो बनाउनेभन्दा पनि पद भागबन्डामै केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सबैको ध्यान आगामी महाधिवेशनमै केन्द्रित छ।’
त्यतिमात्र होइन निर्वाचनमा पार्टी पराजयलाई नेतृत्वमा टिक्ने र पुग्ने भ-याङका रूपमा दुवै पक्षले उपयोग गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्रको बृहत एकता निर्माण गरेर संगठन सुधारका कार्यक्रमसहित तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने नेताहरु निर्वाचन भएको एक वर्षपछि पनि पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादमै अल्झिएका छन्। एकअर्कालाई कमजोरसिद्ध गर्न दुवै पक्ष सक्रिय छन्।
महासमिति बैठकमा पनि सोही क्रमले निरन्तरता पाउने संकेत बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ। सभापति देउवा र नेता पौडेल केन्द्रीय समिति बैठकमै एकअर्काप्रति अशिष्ट ढंगबाट प्रस्तुत भए। यसको छाया महासमितिमा पनि देखिने छ।
असन्तुष्ट पक्ष १३औं महाधिवेशनका आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई असफल देखाउने र कमजोर साबित गरेर नेतृत्वमा पुग्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त छ। नेतृत्वमा रहेका नेताहरू असन्तुष्टलाई पेलेर अघि बढ्ने पक्षमा छन्। जसले संगठन सुदृढीकरणसहितका अन्य कार्यक्रम छायामा पर्नसक्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताए। ‘देशभरिको परिस्थितिको चित्रण गर्दै सरकारको कमीकमजोरी महासमिति बैठकले औंल्याउनु पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, त्यसप्रति आएका प्रस्तावले पनि स्पष्ट चित्रण पेस गर्न सकेका छैनन्। नेताहरुको ध्यान पनि त्यतातिर देखिएको छैन।’ महासमिति सकिंदा पार्टीले स्पष्ट सन्देश र संगठन निर्माणको मार्गचित्र दिनसक्नु बताउँदै उनले भने, ‘तर पार्टी संगठन सुधारका कार्यक्रम तथा योजनामा कसैको ध्यान छैन।’
महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमितिका विगतमा भएका आधा दर्जन बैठकले मुलुक र पार्टीको जीवनमा परिर्वतन गर्नसक्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिएका थिए। महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भए पनि २०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन भएपछि बल्ल पहिलोपटक यस्तो बैठक बस्दैछ। यसले पार्टी विधानमा आमूल परिवर्तन गर्दै कांग्रेसलाई पूर्ण समावेशी दलको रुपमा परिणत गर्ने कार्यकर्ताको विश्वास छ।
२०६४ असोजमा बसेको महासमिति बैठकले संवैधानिक राजतन्त्र छोड्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय लिएको थियो। त्यतिमात्र होइन सो महासमिति बैठकले विभाजित कांग्रेसलाई एक गराएको थियो। त्यस्तै, २०६६ कात्तिकमा बसेको महासमिति बैठकले पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई परिर्वतन गर्दै महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानमा राखेको थियो। समावेशीतालाई विधानमै समेट्दै दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि सोही बैठकले सुनिश्चित गरेको थियो।
२०६९ चैतमा बसेको महासमितिले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउँदै आफ्नै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने संकल्प लिएको थियो। २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेस २०७२ असोज ३ गते आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो।
अढाई दशकअघि ०५१ मा बसेको महासमिति बैठकले पाँच विकास क्षेत्रबाट एक÷एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो। ‘सभापतिले कति केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने भन्ने पनि विधानमा व्यवस्था थिएन,’ कांग्रेसका पुराना नेता पुरूषोत्तम बस्नेतले भने, ‘०५४ को महासमितिले केन्द्रीय समिति विघटन गरेर पुनर्गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो।’ केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यशैली र कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठेपछि बैठकले केन्द्रीय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको स्मरण सुनाउँदै बस्नेतले भने, ‘अहिलेको महासमितिले पार्टी हारको कारण खोज्दै अघि बढ्ने बाटो तय गर्नुपर्छ।’
आआफ्नै दाउ
अस्वाभाविक परिस्थितिबाहेक १४औं महाधिवेशनमा पनि शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन्। त्यसका लागि दुवै नेताहरु अहिले ेखि नै तयारीमा छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरु देउवा र पौडेललाई चुनौती दिएर नेतृत्वमा पुग्ने भन्दा उनीहरुकै विश्वास जितेर अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वका आकांक्षी छन्।
देउवाले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा नगरे उक्त समूहबाट आफू नै उम्मेदवार बन्ने निधिको बुझाइ छ। बिपी कोइरालाको लिगेसीलाई समाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने महामन्त्री शशांकको दाउ छ। सभापति देउवाविरुद्ध आक्रमरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका प्रकाशमान पौडेलपछि असन्तुष्ट पक्षको नेता आफंै रहेको बुझाइमा छन्। पौडेलको विकल्पमा आफैं नेतृत्वका लागि खडा हुने सिहंको रणनीति छ।
त्यस्तै, १३औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि मैदान उत्रिएका सिटौलाको आगामी महाधिवेशनमा कस्तो भूमिका हुन्छ स्पष्ट छैन। १३औं महाधिवेशनमा देउवालाई नेतृत्वमा पु-याउन सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत सिटौला अहिले असन्तुष्ट छन्। पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षको भेलामा सहभागी हुँदा आएका सिटौला आगामी महाधिवेशनमा देउवा र पौडेल दुवैलाई नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रोक्ने रणनीतिमा छन्। दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व झर्ने अवस्थामा आए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने नत्र १४औं महाधिवेशनपछि आफूलाई निर्णायक भूमिकामा पार्टीभित्र उपस्थिति गराउने उनको रणनीति देखिन्छ।
राष्ट्रिय निर्वाचनमा पार्टीको पराजयसहित सबै दोष सभापति देउवामाथि थुपारेर असफलसिद्ध गर्ने पक्षमा असन्तुष्ट छन्। तर,सभापति देउवा महासमिति बैठकपछि असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा छन्। विभिन्न स्वार्थ बोकेका असन्तुष्ट समूहहरू देउवाविरुद्ध अहिले एकै ठाउँमा उभिएका छन्। तर, पार्टी नेतृत्वका लागि असन्तुष्टबाट एउटै मात्र उम्मेदवार नहुने विश्लेषणमा रहेका देउवा उनीहरुभित्रै खेलेर नेतृत्वमा पुग्ने दाउमा छन्। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका देउवा महामन्त्री कोइरालासँगको सम्बन्धलाई पनि बिगार्ने पक्षमा देखिंदैनन्।
देउवालाई आफ्नो गुटबाट फेरि सभापतिका लागि सर्वसम्मत प्रत्यासी बन्न सहज भए पनि नेता पौडेलका लागि भने चुनौतीपूर्ण रहेको निकट नेताहरू बताउँछन्। देउवाविरोधी समूहमा देखिएका महामन्त्री कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीहरु सिंह र सिटौला मात्र होइन रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, शेखर कोइराला, सुजाता कोइरालासहितका नेताहरुको व्यवस्थापन र विश्वास पौडेलले जित्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुके व्यवस्थापनका लागि पौडेल उपसभापति र महामन्त्री थपको पक्षमा उभिएका हुन्। उनीहरुको व्यवस्थापन सहज भए पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सकिने उनको बुझाइ छ।
शशांकतिर नजर
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएका बेला कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको नजर पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालातिर पर्न थालेको छ। तर, महामन्त्री शशांकको भूमिकाप्रति देउवाविरोधी समूहभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। पार्टी सभापति देउवाविरुद्ध पौडेल, सिंहसहितका नेताहरु आक्रमरुपमा प्रस्तुत भए पनि महामन्त्री कोइराला सहयोगी भूमिकामा देखिएको भन्दै नेता सिटौला उनले बोलाएका बैठक र भेलामा सहभागी हुन छाडेका छन्। पदाधिकारी मनोनयन, नेपाल विद्यार्थी संघमा उमेर हद लगाउनेदेखि पदाधिकारी संख्या थपसहितका विषयमा शशांक स्पष्ट नभएको असन्तुष्टको बुझाइ छ। महामन्त्री कोइराला सभापति देउवाविरुद्ध नउभिएकै कारण हरेक निर्णयमा संस्थापन पक्षले पेलेको बताउँदै एक नेताले भने, ‘उहाँले निर्वाह गर्ने भूमिकाकै आधारमा महासमिति बैठक र त्यसले लिने निर्णय निर्धारण हुन्छ।’
संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा महामन्त्री कोइरालाको समर्थन रहे असन्तुष्ट पक्ष महासमिति बैठकपछि थप कमजोर हुने विश्लेषण गर्दै एक सदस्यले भने, ‘असन्तुष्ट पक्षले महासमितिमा फरक मत पेस गरे पनि त्यस्तो अवस्थामा सभापति पक्षले पेस गर्ने हेरक प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन्छ।’
महामन्त्री कोइराला सभापति देउवा र असन्तुष्ट पक्ष दुवैसँग समदूरी रहेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको निकट बताउँछन्। दुवै पक्षसँग समदूरी कायम गर्ने र धेरै बोलेर विवादमा नपर्ने रणनीतिमा रहेका शशांक १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि खडा हुने तयारीमा छन्। शेखर कोइराला पनि नेतृत्वका लागि आकाक्षी छन्। सोही अनुसार उनले सक्रियता बढाए पनि सबैको नजर शशांकतिर पर्न थालेपछि उनलाई समेत अप्ठेरो परेको निकट बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका सिंहले आगामी महाधिवेशनमा आफैं सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै आएका छन्। ‘प्रकाशमानले शशांकलाई सभापतिमा स्वीकार गरेर अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन,’ एक नेताले भने, ‘सिटौला र सिंहबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। त्यसैले दोस्रो पुस्तामा पनि सहमति हुने सम्भावना कम छ।’
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०१:४२ शनिबार
