काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान जारीपछिको सहज राजनीतिक वातावरणमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार आर्थिक विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षासहितका सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको छ।
पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा गठन भएको राजनीतिक प्रस्ताव लेखन समितिले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्व सरकारको दस महिनामा मुलुकमा सकारात्मक कुनै संकेत नदेखिएको ठहर गरेको हो। सरकार संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र संघीयता विपरित सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको ठहर गर्दै संविधानसभाबाट जारी लोकतान्त्रिक संविधानको सफल कार्यान्वयन र संरक्षणका लागि पार्टीको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको उसको दाबी गरेको छ।
एकदलीय सरकारको उपस्थिति, अस्तित्व, प्रभाव र भूमिकाले नागरिकमा उदासीनता र आक्रोश बढ्दै गएको ठहर गर्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ, ‘सहज राजनीतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान प्रधामन्त्रीबाट कुशल शासकीय क्षमता प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावनाको संकेत बितेको दस महिनामा देखिएन।’
संघीयताको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारले विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको उल्लेख छ। सडकमा यत्रतत्र निषेधाज्ञा, सरकारी सञ्चार माध्यमबाट कयौंको विदाइ, संसद्मा गैरजिम्मेवार जवाफ, निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गरिएका पोष्टर प्रहरीमार्फत ज्यादतिले सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएको स्पष्ट हुने तर्क गरेको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका बेला संविधान संशोधनको मुद्दालाई वर्तमान सत्तारुढ दलले राष्ट्रघात करार गरिएको उल्लेख गर्दै चुनावपछि संशोधनको पक्षमा उभिएको उसको विश्लेषण छ। ‘सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स बनाइयो र सत्तामा एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सहभागी गराइसकेपछि संशोधनको फाइल बन्द गरियो,’ उसले भनेको छ।
कांग्रेस महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुष ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्दै छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ११:३७ मंगलबार
